दलहरूमा नेताका अवैध दरबन्दी

‘गरिदिए पुग्ने’ भनिन्छ, राजनीतिलाई । विधिभित्र बाँध्न खोजियो, कानुनका दफाहरूले त्यसलाई कसियो, तर स्थिति जस्ताको तस्तै !

विभिन्न राजनीतिक दलले महाधिवेशनका नाममा व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न पद सिर्जना गरे । पद दिए पुग्ने– तलब, पेन्सन र सुविधा दिनु नपर्ने भएपछि यसरी बाँडियो कि पाउनेभन्दा देख्नेलाई लाज ! तर, ती पद र पदाधिकारीलाई देशको कानुनले चिन्दैन । भर्खरै लोसपाले १५ महासचिव, ३० उपमहासचिवसम्मको ‘मजाक’ देखायो । पद पाउनेहरू मख्ख छन्, त्यस्ता पद देख्ने देशवासी रमिता देखेर हाँसिरहेका छन् । अनि, तिनलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग ‘अवैध दरबन्दी’ भन्दै अस्वीकार गरिरहेको छ । 

रेशम चौधरीले खोलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा उनी अध्यक्ष भएको कुरा निर्वाचन आयोगले मानेन । आफू जेलमा रहँदा जेठी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यही कारण उनी संघीय सरकारको मन्त्रीसम्म भइन् । अहिले पत्नीलाई हटाएर आफू अध्यक्ष भए, तर निर्वाचन आयोगले उनलाई मानेन, रञ्जिता नै अध्यक्ष हो भनिदियो । त्यसो भन्नका लागि आयोगले राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहाको विषयलाई कसुर मिनाहा भएको भनेर बुझ्न नसकिने भनी अर्थ लगायो । यसरी दलभित्रको झगडामा राष्ट्रपतिसम्मले मुछिनुपर्ने स्थिति आयो । किनभने, उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि उनले कैदमा बस्नु परेन ।

तर, त्यही नाममा सबै किसिमका उन्मुक्ति नपाइने व्याख्या आयोगको छ । कैदको माफी गरिएको हो, कसुरको हैन । उनलाई कैदबाट मुक्त गर्नु भन्नुको अर्थ हिजो अदालतले कैदमा राख्न गरेको आदेश गलत थियो भन्ने राष्ट्रपतिको आशय पनि हैन । त्यसैले अदालतमा कसुरबारे प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा कैदबाट मुक्त भयो भन्दैमा सबै किसिमका कानुनी सुविधा दिन नमिल्ने निर्वाचन आयोगको ठहरबमोजिम रेशम अध्यक्ष मानिएनन् । यद्यपि, अहिले रेशम र रञ्जिता दुबैले आफूलाई उक्त दलको अध्यक्ष दावी गरिरहेका छन् । 

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले विधान संशोधन गरी स्वर्णीम वाग्लेलाई उपाध्यक्षमा थपेको छ । २१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या थपेर सयभन्दा बढी कायम गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पनि वैधानिकता दिएको छैन । किनभने, संविधानले राजनीतिक दलहरूका सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको छ, मनोनीत प्रणालीलाई मान्दैन । दलहरू पनि बाठा, समग्र निर्वाचन गर्दैनन् । एउटा प्रक्रियाबाट कार्य समिति बनाउने र कार्यसमितिमा रहेका मान्छेले विभिन्न पदाधिकारी निर्वाचित गरेको देखाउने गर्दै आएका छन् । तिनका मतदाता को हुन् ? निर्वाचन कसरी हुन्छ ? यस्ता कुरा नदेखाए पनि हुने सुविधा छ । 

प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मासहितका पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग त्यसलाई अवैध दरबन्दी भन्छ । किनभने, उक्त दलले कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको छैन । दलहरूले आवश्यकताअनुसार पदाधिकारी, कार्यसमिति थपघट गर्न पाउँछन्, तर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । दलहरूचाहिँ पूर्वस्वीकृति लिँदैनन्, मनोनीत गरिसकेपछि बल्ल जानकारी दिन्छन् । यस्तो काम गर्नका निम्ति कर्मचारीतन्त्रमा भए ओएनएम सर्भे, अर्थात् संगठनात्मक संरचनाको विश्लेषण गर्नुपर्छ । दलहरूमा चाहिँ नेतृत्वले चाहेमा मान्छेहरू थप्न र घटाउन पाइने सुविधा छ । त्यसैले संगठनात्मक संरचनाले निर्दिष्ट गरेका पद निर्वाचन आयोगमा अभिलेखिकरण नगरेसम्म निर्वाचित भएर आएका मान्छे अद्यावधिक हुँदैनन् ।

(साभार जनआस्था साप्तहिक बाट)