यो प्रमाण के हो त ओलीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू ?

राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न महत्वपूर्ण मानिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा राजनीतिक दलका नेता,प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्र उच्च नैतिकवान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । मुलकको विकास र संमृद्धिको नेतृत्व त्यस्ता व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ, जो आफैँमा नैतिकवान हुन्छ । 

वर्तमान सरकारले सुशासन,सम्मृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो प्रमुख कार्यभार बनाएको छ । यो कार्यभार पूरा गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको राजनीतिक प्रतिवद्धतासँगै असल चरित्र पनि चाहिन्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा अहिले नैतिकताको खडेरी परेको अवस्था छ । 

त्यसो त,आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठेकै कारण विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पद छोडेका थुप्रै उदाहरण छन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिएका थिए । सेनापति हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अंकुश लगाएपछि प्रधानमन्त्रीले सरक्कै पद छोडेको यो घटना 'कटवाल काण्ड' का रुपमा चर्चित छ ।

पाँच वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा दिनुपरेको अर्को त्यस्तै उदाहरण पनि छ । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि तामाङले पद छोडेका थिए ।  सामान्य त्रुटीकै कारण मन्त्रीले राजीनामा दिएको यो सन्दर्भ नेपाली राजनीतिमा उच्च नैतिकता प्रदर्शन भएको दुर्लभ घटनाका रुपमा स्थापित छ ।

प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा बिचौलियासँग ७० करोड कमिसन मागेको टेप सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिएका थिए । अझै अगाडि जाने हो भने सिंहदरबारमा आगो लागेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पद त्यागेको उदाहरण पनि छ ।

विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षीहरुले संसदमा जवाफ मागेपछि अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसद छल्दै हिंड्नुपरेको हालैको घटना हो । तर, यस्तै विवादमा मुछिएका एक मन्त्रीमाथि उठेको नैतिक प्रश्न टार्न यतिबेला प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु 'कन्दनी कसेर' लागेका छन् । 

आफूलाई पुराना दलको विकल्प दावी गर्दै 'नो नट एगेन' को नारा लगाएर राजनीतिमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सन्दर्भ हो यो । लामो समयदेखि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप खेप्दै आएका उनलाई बिधिशाश्त्रीय मान्यताविपरित स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री बनाएपछि संसददेखि सडकसम्म अहिले नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ ।  

रवि राजनीतिमा आउनुअघि सञ्चारकर्ममा थिए । देशभर सहकारीको नेटवर्क खडा गरेर बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बेपत्ता रहेका जीबी राई उनका व्यावसायिक पार्टनर हुन् । जीबी अध्यक्ष रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रवन्धक तथा 'स्वेट शेयरधनी' हुन् उनी । सो टेलिभिजनमा सहकारी ऐनविपरित कर्जा लगानी गरेको प्रमाण छरपष्टरुपमा बाहिर आइसकेको छ । सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि क्याबिनेट सदस्य हुन रवि अयोग्य रहेको बलियो प्रमाण हो यो,तर,०५२ सालको राप्रपाझै त्रिशंकु संसदमा सरकार बनाउन निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका उनलाई नैतिक प्रश्नले अलिकति पनि छोएको छैन । 

अहिले हरेक दिन गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च थलो संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । आरोपित व्यक्ति नै छानविन गर्ने निकायको प्रमुख हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले उनले पद छोड्नुपर्ने कांग्रेसको अडान रहँदै आएको छ । तर,सरकार जोगाउन रविको बचाऊ गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण र आधार नभेटिएको जिकिर गर्दै संसदबाटै 'सफाई' दिएका छन् । 

हिजो प्रतिनिधिसभामा यसबारे प्रष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति,लेखा समिति,ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनैपनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको दावी गरे । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि नाम कतै नजोडिएको र प्रहरीमा पुरक जाहेरी दिँदापनि उनी संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएको तर्क अघि सारेर प्रधानमन्त्रीले रविको पक्ष लिएका हुन् ।

नैतिकता रित्तिएको राजनीतिमा आफ्नो क्याबिनेटका सदस्यको बचाउमा प्रधानमन्त्रीको धारणा आउनु ठीकै मानिएला, तर सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि चर्कै बचाउ गरेका छन् । रविमाथि उठेका नैतिक प्रश्नलाई हल्का रुपमा लिएका उनले सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग अनुचित र पूर्वाग्रहीसमेत भनिदिए । 

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता ठहरिने प्रमाण नदेखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीको दावी यसबीचमा सार्वजनिक भएका तथ्यहरुले भने खण्डन गरिदिएको छ । गतमहिना नै जनआस्थाले काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडसँग रविको सम्बन्ध रहेको प्रमाण सार्वजनिक गरेको थियो । फागुन ६ गते जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा उक्त सहकारीबाट जीबी राई र रविले सवारी कर्जा शीर्षकमा दुई पटक रकम लिएको तथ्य उल्लेख छ । 

प्राप्त विवरणमा उल्लेख भएअनुसार ०७८ वैशाख ९ गते सहकारीबाट उनीहरूले चार पांग्रे सवारी खरिदका लागि ४६ लाख ४८ हजार रुपैयाँँ कर्जा लिएका थिए । संस्थाको सदस्यता नम्बर ००१–०६९६०६ भएका उनीहरूले कर्जा सम्बन्धी कागजमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम पनि उल्लेख गरेका छन् । 

त्यसैगरी, २०७८ साउन ५ गते पुनः चार पांग्रे सवारी कर्जाका नाममा ४६ लाख ९८ हजार रुपैयाँँ लिएको भौचरसमेत त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको हो । रविको संलग्नता पुष्टि हुने सजीव प्रमाण हुन्, सोही सहकारीका बचतकर्ता लक्ष्मी परियार ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–८ घर भई सोल्टीमोडमा एउटा कोठा डेरा गरी बस्दै आएकी ४८ वर्षीय परियारले रविलाई भेट्दा रकम फिर्ता गर्ने बचन पनि पाएकी हुन् ।

पछि रविले 'तपाईंको समस्या समाधान गर्दैछौँ' भनेर वाट्सअपमा म्यासेजसमेत गरेका थिए । तर, आजसम्म एक सुको पैसा फिर्ता गरिएको छैन । लक्ष्मीजस्ता हजारौँ बचतकर्तालाई स्वर्णलक्ष्मीले 'घर न घाट'को स्थितिमा पुर्याइदिएको छ ।

लक्ष्मीको पीडा कति हृदयविदारक छ भने सहकारीमा ९१ लाख २१ हजार ८३३ रुपैयाँँ जम्मा गरेकी उनलाई अहिले कोठा भाडा तिर्नसमेत ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था छ । थानकोटको मातातीर्थमा रहेको साढे चार आना जग्गा बेचेर त्यहाँबाट आएको ५४ लाखसहित सञ्चयकोष र बोनसबापतको रकम उनले विश्वासमा परेर स्वर्णलक्ष्मीमै राखेकी थिइन् ।

यता, सहकारी ठगीको छानविन गर्ने तालुकदार अड्डाको प्रमुख छन् रवि । देशको प्रधानमन्त्रीदेखि सिङ्गै राज्य संयन्त्र उनको बचाउमा लागेपछि लक्ष्मीजस्तै हजारौँ पीडितले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन् ।