कारबाही त गर्ने तर कसलाई ?

लहरो तानिँदैछ, पहरा गर्जिने खतरा पनि उत्तिकै छ । एकथरि प्रहरीलाई काखी च्याप्ने र अर्काथरिलाई पाखा पार्ने कामले अन्ततः त्यो बाटोमा जाने सम्भावना बढेको हो । 

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०८० द्वारा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोकी एआइजीसहितका अनुसन्धानकर्मीलाई विभागीय कारवाहीका निम्ति सिफारिस गरेको छ । त्यही प्रतिवेदनले अनुसन्धानको सिफारिस गरेबमोजिम पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन् । तर, अहिलेसम्म विभागीय कारवाही गर्नु भनिएका प्रहरीलाई सम्बन्धित युनिटबाट हटाउनेबाहेक कुनै काम भएको छैन । किनभने, किरण बज्राचार्यहरुलाई दोष देखाउने हो भने उनीहरुले आफूलाई आदेश दिने आइजिपीदेखि कसैको पनि बचाव गर्ने अवस्था रहँदैन । यसले ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ खतरा रहेको बताइन्छ । किनभने, सिआइबी भनेको केन्द्रीय प्रहरीको नियन्त्रण र आइजिपीको प्रत्यक्ष मातहतको निकाय हो । त्यसले गरेका सबै काम आइजिपीले भनेर गरिएका हुन्छन् । यदि उसले केही व्यक्तिका हकमा फितलो अनुसन्धान गरेको रहेछ भने पनि ती काम त्यहाँका प्रहरीको तजविजमा मात्रै हुने सम्भावना रहँदैन । 

जाँचबुझ आयोगबाट सिआइबीका हाकिमहरुलाई विभागीय कारवाहीको निम्ति सिफारिस हुँदा उनीहरु चाहिँ आफूले गरेका विभिन्न कामबापत स्याबासी पाउने आशमा थिए । उक्त नेतृत्वले निरु पाण्डे हत्या, रामबहादुर बमजनको पक्राउ, बैंक तथा क्रिप्टो करेन्सीमार्फत भएका घोटाला, बाँसबारी–ललिता निवासको जमिन प्रकरणजस्ता अनुसन्धानमा निकै नै मेहेनत गरेको थियो । यसबीच, आन्तरिक कामतर्फ सिआइबीको अलग्गै युनिफर्म तय गर्ने, कार्यालयलाई व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न स्थानमा सार्नेजस्ता काम भएका थिए । कामको प्रभावकारिताका कारण विभिन्न संस्थाले सवारी साधन र सफ्टवेयर दिएका थिए । सिआइबीको अलग्गै नियमावली बनिसकेको थियो । तर, यहीबीचमा उल्टै दोषको भारी बोकेर उनीहरु त्यहाँबाट धपाइएका छन् । 

सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न ४२ जनाको टोली सक्रिय थियो । त्यसमा अहिले मधेस प्रदेशको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका र कानुनमा स्नातकोत्तर गर्ने डिआइजी यज्ञविनोद पोखरेलदेखि विभिन्न एसएसपीहरुलाई अलग–अलग जिम्मेवारी थियो । एसएसपी दिनेश आचार्य, प्राविधिक यम धामी, हेडक्वार्टरबाट एसपी कृष्ण कोइराला, कृष्ण पंगेनी, विशेष व्युरोबाट गएका सुदीप पाठक, अपराध महाशाखाबाट इन्स्पेक्टर राजु अधिकारीहरु मुद्दा अभियोजनमा सक्रिय थिए । एसपीभन्दा माथिका सबै बसेर छलफल गरेपछि मुद्दा अगाडि बढाउने गरेको सिआइबी नेतृत्व अन्ततः अविश्वास र शंकाको घेरामा परेको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)