सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने सहकारी बचतकर्ताहरुको चेतावनी

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । महासंघले एक महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन नभएमा पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

महासंघमा आबद्ध ३१४ वटा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको माग सम्बोधनका लागि पर्सिदेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउने अध्यक्ष कुशलव केसीले बताए । सरकारले यसअघि पनि सहमति गरेर झुल्याउने कार्य मात्र गरेकाले हात बाँधेर बस्न नसकिने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले यसअघि पनि हामीसँग सहमति गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन नगरेपछि हामी पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपर्यो । योपटक सहमति गर्दा म थिइनँ । प्रहरीको कुटाइले गर्दा उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको थिएँ । साथीहरुले आत्तिएर सहमति गर्नुभएछ । एक महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन नभएमा पुनः आन्दोलन गर्छौं । पर्सिदेखि हामी निरन्तर मन्त्रालय धाउँछौ । सरकारलाई दबाब दिन्छांै’, उनले भने । 

आफ्नो बचत फिर्ता गर्न र सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सहकारी पीडितहरुले चैत १ गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । चैत ८ गते सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी र उनीहरुबीच आठ बुँदे सहमति भएको हो । 

सहमतिपत्रमा समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण एवम् हिसाब जाँच गर्ने, पीडित संघर्षरत बचतकर्तासमेतको प्रतिनिधित्व रहेको समिति गठन गर्ने, समितिको सिफारिसमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत् त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसूर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापन र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनेलगायत उल्लेख छ ।