छिनमै योग्य, छिनमै भाग्य जोग्य

मन्त्रीसँग परिचय गर्ने भन्दै ‘माननीय’ हरूलाई बोलाइयो । पुग्दा त कुरा अर्कै । त्यसरी न्यायपरिषद्ले गत बिहीबार ‘बदमासलाई कारवाहीमात्रै हैन, सुध्रिँदा मौका पनि दिनुपर्छ’ भन्दै उच्चका न्यायाधीश सरुवादेखि जिल्लाको नियुक्तिसम्म भ्याएको छ ।

न्याय सेवाका विभिन्न समूहबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरिँदा योभन्दा अगाडि ‘अयोग्य’ भनी छाडिएका व्यक्तिहरू केही महिनामै ‘योग्य’ भए, तिनै व्यक्ति अहिले नियुक्त भएका छन् । अघिल्लो पाली वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अडान लिएका कारण नियुक्त हुन नसकेका उपसचिवहरू अहिले ५३ वटा दरबन्दी रिक्त हुँदा १० जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुने क्रममा परेका हुन् ।

धनुषाका लागि अर्जुनप्रसाद कोइराला, बाराका लागि नरेन्द्रबहादुर बूढा, सर्लाहीका लागि जीवनकुमार भण्डारी, पर्साका लागि मुकुन्द आचार्य, रौतहटका लागि विमला रेग्मी, सिराहाका लागि पुष्पराज पाण्डे, कपिलवस्तुका लागि शिवबहादुर थापा, काठमाडौंका लागि महेन्द्रबहादुर कार्की र बाँकेका लागि दीपक घिमिरे यसअघिको नियुक्तिमा छुटेका थिए ।

यसक्रममा कारवाही हुनै लाग्दा राजीनामा दिएर पन्छिएका न्यायाधीश परशुराम भट्टलाईलाई राहत पुगोस् भनी पत्नीलाई न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि, उनी न्यायसेवा समूहको सिनियर उपसचिव थिइन्, इजलाश अधिकृतका रुपमा काम गर्दै ।

धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा पेट्रोल पम्प व्यवसायी मनोज साहको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा आरोपी पंकज चौधरीसहित तीन जनालाई सफाई दिएपछि भट्टराई कारवाहीका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा तानिएका थिए । कारवाही हुने भएपछि राजीनामा दिए । तर, यसचोटि न्यायपरिषद्ले उनकी पत्नी फणेश्वरी घिमिरेलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिदिएको छ । 

 उक्त बैठकले विगतका ‘बदनाम’ लाई अहिले अवसर दिएको छ । विशेष अदालतमा हुँदा आर्थिक मामिलामा बदनामी कमाएका रत्नबहादुर बागचन्द पछिल्लो समय उच्च अदालत धनकुटामा थिए । उनलाई हालैको सरुवामा वीरगञ्ज उच्च अदालत पठाइयो । न्यायपरिषदका सदस्यहरूले देखाउने कारण हो, ‘बदमासी गर्दा कारवाही गरियो, सुध्रिएपछि राम्रो ठाउँ दिइयो ।’

वरिष्ठताका आधारमा उनी अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसक्नुपर्ने थियो । तर, धनकुटाको मुख्य न्यायाधीशबाट वीरगञ्जमा पनि सोही हैसियतको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनको सरुवाबाट रिक्त भएको धनकुटा उच्चको मुख्य न्यायाधीशमा माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका गणेश बराल विराटनगरबाट गएका छन् ।

नयाँ कानुन मन्त्री पदम गिरीसँग परिचयत्मक भेटघाट भनी बोलाइएका सदस्यहरू त्यतिबेला छक्क परे, जब परिचयलगत्तै बैठक शुरु भयो । न्यायपरिषद्कै बैठकभन्दा विभिन्न धारणा र प्रस्तावहरू आउने र गर्नुपर्ने निर्णय गर्नमा समय लाग्ने कारण त्यस्तो गरिएको बताइन्छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)