सन्केकै हुन् त सरकारी वकिल !

छल्ने एउटा, मुद्दा चल्ने अर्कै किसिमले । यस्तो भएपछि अमेरिकी दूतावासदेखि राजश्व प्रशासनका कर्मचारीसम्म तात्तिएका छन् । अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटीले अर्बौं राजश्व, अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्यो भनेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिँदा सरकारी वकिलको जबर्जस्तीमा परेर राजश्व प्रशासनका ६० कर्मचारी पनि त्यसैमा मुछिएका छन् । यस्तो भएपछि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर मनलाग्दी कर निर्धारण गरिँदा आफ्नो देशका लगानीकर्ताको संरक्षण नभएको बताएका छन् । 

राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको छानवीनका क्रममा कोटिभिटीले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा लामो समयदेखि राजश्व छलेको ठहरसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । नेपालमा विभिन्न सफ्टवेयर, डाटा तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गर्दै विदेशमा प्रयोग गर्नका निम्ति लगिने उक्त कम्पनीले पाँच–सात सय नेपाली युवालाई जागिर दिएको छ । त्यही काम विदेशमा गर्दा सफ्टवेयर इञ्जिनियरलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक नै धेरै हुने कारण उत्पादित सामाग्रीको बजारमूल्य सोही अनुपातमा बढ्छ । त्यसैले विदेशी सफ्टवेयर कम्पनी नेपालसहित सस्तो पारिश्रमिकमा प्राविधिक–इञ्जिनियर पाइने मुलुकतिर सर्ने गर्छन् । उक्त कम्पनीका हकमा निर्धारित करअनुसारको भ्याट नतिरेको नाममा मुद्दा चलाइएको हो । कुनै कम्पनीले गरेको बदमासीमा राजश्व प्रशासनलाई नै असर पुग्ने गरी सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा लग्यो भन्दै अहिले विभाग र सरकारी वकिलबीच भनाभन चलिरहेको छ । सरकारी वकिलले यसमा संलग्न कर्मचरीलाई पनि भ्रष्टाचार ऐनअनुसार हेर्नुपर्छ भन्ने राय दिएको छ ।

तर, नेपालमा कर अधिकृतले अन्तिम कर निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दैनन् । झुटा विवरण पेश गरेको आरोप लाग्यो भने त्यस्तो मुद्दामा हदम्याद तोकिएको छैन । यदि कर अधिकृतले विवरण पेश गरेनन् भने चार वर्षभित्र करको सुनिश्चितता दिनुपर्छ भन्दै कानुनले नै उन्मुक्ति दिएको छ । तर, हठात् राजश्व मुद्दामा यसरी कर्मचारीलाई मुछ्दा राजश्व प्रशासनका अरु थुप्रै कर्मचारीलाई असर पर्ने अवस्था आएको छ । कोटिभिटी प्रकरणपछि राजश्व छल्ने अन्य पाँच सय ६५ सफ्टवेयर कम्पनीलाई कर कानुनको दायरामा ल्याउने काममा सफलता मिल्न थालेको राजश्व अनुसन्धान विभागले दावी गरिरहेको छ । तर, करका कर्मचारीलाई मुद्दामा लैजाँदा त्यसले कर प्रशासन र कर असुलीको रफ्तारमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे विभाग पनि मौन छ ।

त्यसो त विदेशी कम्पनीले नेपालमा भ्याट छल्नका निम्ति गरेका बदमासीमाथि विगतमा पनि मुद्दा नचलेका हैनन् । २०६२ सालमै रसुवामा मोटरबाटो नखुल्दै नेपालमै उत्पादन गरेर सामान बेच्ने एक कम्पनीले सामान आयात भएको देखाएर भ्याट छलेको विषयमा मुद्दा चलेको थियो । त्यसबेला सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही भयो, कर्मचारीलाई मुद्दाले छोएन । कर्मचारीका हकमा सबुत प्रमाणअनुसार काम हुन्छ, विवरण झुठा भए त्यहीअनुसारको कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिले सरकारी वकिल नै अप्ठेरा पर्नाले मुद्दामा कर्मचारी मुछिएका हुन् । 

कर प्रणालीमा कडा मानिने अमेरिकी सरकारका दूत, अर्थात् राजदूतले कोटिभिटीको पक्षमा मन्त्री भेट्नुले पनि मुद्दामा केही न केही कैफियत वा पूर्वाग्रह लुकेको बुझ्न सकिन्छ । नत्र, कसैले कर छलेको रहेछ भने अपराधको धन भनेर अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो देशका लगानीकर्तालाई झनै कडा कारवाही गर्छ । यो मुद्दामा भएको अर्को त्रुटी हो, यदि भ्याट असुलीमा समस्या नै भएको हो भने पनि कारोबारीलाई मात्रै मुद्दा लगाउनुपथ्र्यो । किनभने, कर्मचारीलाई नछोएको भए व्यवसायीबाट भ्याट असुलिन्थ्यो । तर, कर्मचारी नै मुछेपछि राजश्व गिरावटदेखि अनेकन विसंगति भित्रिने खतरा छ । 

नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वार्षिक एक खर्बको लगानी छ । अर्थात्, पर्यटनभन्दा ठूलो लगानी यो क्षेत्रमा छ ।  सम्भवतः प्रचण्डले अब यो मुद्दा अघि नबढाउन पनि सक्छन् ।