ओलीबाट प्रचण्डले पाएको के होला आश्वासन ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य छाडेर एमालेसँग ‘दोस्ती’ कसेको एक महिना कटिसकेको छ । अप्रत्यासित र आकस्मिक लाग्ने यी दुई पार्टी मिलनको आधार सत्ताको भागबण्डा मात्रै हो या त्यसमा वाम सहकार्यको दीर्घकालीन रणनीति पनि जोडिएको छ ? अझै खुलिसकेको छैन ।
‘हठात्’ बनेको नयाँ सत्ता समीकरणमा एकीकृत समाजवादीसमेत जोडिएपछि एकथरीले त्यसलाई ‘वाम एकता’का रुपमा समेत चर्चा गरेका थिए । केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि बरालिएको वाम राजनीतिको कोर्स सच्चिने बाटोमा अघि बढेको टिप्पणी पनि गरे कतिपयले । तर, राजनीतिक घटनाक्रम भने त्यस दिशामा अघि बढेको देखिँदैन । बरु, इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवारी दिन नसकेका वाम पार्टी राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा पनि आ–आफ्नै उम्मेदवार उठाउने तहमा पुगेपछि वाम गठबन्धनको सम्भावना कमजोर सावित हुँदै गएको बताइयो ।
बझाङको प्रदेशसभा उपचुनावमा तीनवटै पार्टीले उम्मेदवारी दिएका छन् । इलाम–२ मा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । उपचुनावको परिणामले संसद्को अंकगणितमा तात्विक फरक पार्ने पनि होइन ।
तर, सरकारमा सहकार्य गरिरहेका वाम पार्टीहरू आपसी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा वामपन्थी भोट विभाजित हुने र त्यसको लाभ कांग्रेसले लिने स्थिति बन्दै छ । एमालेले आफूहरूसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी एकलौटी उम्मेदवारी दिएकाले यस्तो स्थिति आएको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । यता, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीले पाउने सहमति भएको भनिए पनि माओवादीको समर्थनमा एमालेले आफ्नै उम्मेदवार उठाएको अवस्थाले वाम गठबन्धनको सम्भावनालाई झन् कमजोर बनाइदिएको छ ।
‘अहिलेको गठबन्धन लामो जाने सम्भावना कति होला ?’, अनौपचारिक प्रश्नमा एमालेका एक जना नेताले संशय व्यक्त गरे । उनका अनुसार गठबन्धन निरन्तरताको प्रश्न आपसी विश्वासको आधार कति बलियो छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । तथापि, ओली र प्रचण्डबीच भित्री सहमति भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘ओलीबाट भरपर्दो आधार नपाइकन प्रचण्डजी यता आउनुभयो होला भन्ने मलाई चैँ लाग्दैन, त्यसकारण उहाँहरूबीच केही न केही सहमति भएकै होला, अब त्यसमा दुवै नेता कति टिक्न सक्छन् भन्ने कुराले नै गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने हो’, उनले भने । प्रचण्डले खोजेको भरपर्दो आधार के त ? अघिल्लो गठबन्धनमा पनि उहाँको प्रधानमन्त्री पदमाथि कसैले चुनौती दिएको थिएन । ‘वाम एकताको दीर्घकालीन रणनीति भनेकै यही हो’, उनले भने, ‘निरन्तर कमजोर हुँदै गएको माओवादी र आफ्नोसमेत सुरक्षाका लागि प्रचण्डले ओलीबाट कुनै किसिमको बचन पाएको हुनसक्ने मेरो विश्लेषण छ ।’
तर, दुई सिटको उपचुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएकाले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने कुराको विश्वास उनका कार्यकर्ताले नै गरेका छैनन् । अर्कोतिर भूराजनीतिक जटिलता छँदै छ । ओलीले पछिल्लो सचिवालय बैठकलाई गरेको रिपोर्टिङअनुसार अमेरिकाले एमसिसीभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट प्रस्ताव गर्न भनेको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छ । त्यसले पनि एक–अर्काप्रति अविश्वास र शंका बढाएको भनिँदै छ ।
तर, दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङले जित्दै आएको इलाम–२ मा उनकै छोरा सुहाङलाई समर्थन गर्ने प्रचण्डको निर्णयले एमालेसँग दीर्घकालीन गठबन्धनको सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ । त्यसमा माओवादी र प्रचण्डको राजनीतिक स्वार्थ हुने नै भयो । प्रत्येक निर्वाचनमा पार्टीको जनमत घट्दै गएकाले चुनावी गठबन्धन प्रचण्डको बाध्यता भइसकेको छ । कांग्रेससँग मिलेर जाँदा चुनावमा भोट ट्रान्सफर नहुने भएकाले एमाले रोज्नु उहाँको बाध्यता पनि हो । ०७४ को चुनावमा एमालेसँग मिलेका बेला ९० प्रतिशत भोट ट्रान्सफर हुँदा पछिल्लो चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा सालाखाला ६० प्रतिशत मात्रै भोट माओवादीले पाएको हिसाब छ ।
यता, ७२ वर्ष पुगिसक्नुभएका ओलीलाई एकपटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नु छ । तर, यही निर्वाचन प्रणालीमा एमालेले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कल्पना मात्र हुन्छ । त्यसकारण माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरेर ०७४ मा जस्तै एमालेलाई झण्डै बहुमतको स्थितिमा पुर्याउने र उसैको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व लिने रणनीतिमा रहनुभएका उहाँ संसद्को यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीका लागि खासै लालायित नरहेको बताइन्छ ।
त्यसका लागि शुरुमा साना वाम पार्टीहरूलाई ध्रुवीकरण गराउँदै एमाले र माओवादी केन्द्र दुई शक्तिका रुपमा रहने र ०८४ को चुनावमा मिलेर जाने ओली र प्रचण्डबीच भित्री सहमति भएको नेताहरूको दाबी छ । ‘यदि गठबन्धनलाई परैसम्म लैजाने हो भने पहिले माधव नेपालको पार्टी एमालेमा मिलाउनुपर्छ, त्यसपछि असली कुरा र हिसाबकिताब अगाडि बढ्छ र त्यसले विस्तारै मिल्न सक्नेजति मिल्दै जाने अवस्था बनाउँछ’, प्राप्त सूचना र घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै बालकोटनिकट स्रोतले सुनायो । यता, विप्लवले पनि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने तहमा छलफल अघि बढाइराखेको स्थिति छ । एक वर्षअघिसम्म चुनाव बहिष्कार गरेको विप्लवको पार्टी इलाम–२ मा सुहाङको पक्षमा उभिने कुरालाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।
अनेक बाध्यताबीच एक ठाउँमा आइपुगेका प्रचण्ड र ओलीको व्यक्तित्वले पनि गठबन्धनको निरन्तरतामा भूमिका खेल्छ । किनभने यी दुईको स्वभाव र कार्यशैली लगभग मिल्दोजुल्दो छ । आलोचकमाथि निर्मम हुने गरेको आरोप दुबैलाई लाग्ने गरेको छ । ओलीको त आलोचना सहनै नसक्ने नेताको परिचय नै बनिसकेको छ । त्यसकारण अहिलेको सहकार्यलाई दाउपेचको विषय बनाइए जुनसुकै बेला गठबन्धन टुट्न सक्छ ।
माओवादी केन्द्रका एकजना सचिवले भने प्रचण्ड र ओलीले विगतका कमजोरीप्रति ‘रियलाइजेसन’ गरेकै कारण सहकार्य सम्भव भएकाले निरन्तरतामा शंका नरहेको बताए । ‘एकले अर्काको विरोध गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसले कांग्रेसलाई फाइदा भयो भन्ने तहमा दुबैतर्फबाट रियलाइजेसन भएको हो । पहिलो रियलाइजेसन एमालेले व्यक्त गरेको थियो । विगतमा हामीले परिस्थितिलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकेनौँ भन्ने ओलीको कुरा आयो, त्यसपछि सहकार्यको ढोका खुलेको हो’, उनले भने । विश्वासको वातावरण कायम रहे ०८४ को चुनावमा गठबन्धनको सम्भावना नकार्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
अघिल्लोचोटि प्रचण्ड र ओलीबीच सरकार सञ्चालनकै विषयमा कुरा नमिलेका कारण डेढ महिनामै पुरानै प्रधानमन्त्री पुरानै गठबन्धनमा फर्किएको स्थिति थियो । तर, यसपटक भने अहिलेसम्म त्यस्तो असमझदारी देखिएको छैन ।
बरु, एमालेले कम प्रभावशाली मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो बनाइदिएको छ । त्यतिबेला उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर संयोजक रहनुभएका ओली प्रधानमन्त्रीमाथि पूरै हावी भएको प्रचण्डको गुनासो संसद्मै व्यक्त भएको थियो । अब त्यस्तो समिति बन्ने सम्भावना छैन ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू