चक, डस्टरमा मात्रै १६ अर्ब चट्

झोलामा खाजा र पानी, मन्त्रालय पुगेपछि आफ्नो कुरामा आफ्नै आनाकानी । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको प्रसंग हो यो ।

मन्त्री हुनुअघि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा १९मा रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयसम्बन्धी बुँदामा संशोधन हालेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रचलित व्यवस्था हटाएर बाहिरबाट कुलपति राख्ने र सहकुलपतिको पद खारेज गर्ने उनको प्रस्ताव थियो । अहिले आफैं शिक्षामन्त्री भइन् । सामान्यतया सांसदको हैसियतले संसदीय समितिमा पेश गरिएका प्रस्तावउपर मन्त्रीको हैसियतमा पुगेपछि त्यही ढंगले प्रस्तुत हुन पाइँदैन ।

तर, गएको शुक्रबार (चैत २३ गते) कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने आशयमात्रै के व्यक्त गरेकी थिइन्, हंगामा भयो । अन्तिममा समिति सभापति विमला सुवेदीले अर्को बैठकबाट यो विषय सुल्झाउने भन्दै सुमनालाई त्यहाँबाट बिदा गरिन् । एउटा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको पदेन पद खारेज गर्छु भन्ने र संसदीय समितिबाट पनि होहल्लाका बीच निस्किएर हिँड्नुपर्ने अवस्थाले अप्ठेरो पारेको हो। 

उनले आफ्नो अप्ठेरो फुकाउनका निम्ति विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा विभिन्न ११ वटा संशोधन र केही नेपाल ऐन संशोधनबारे अध्ययन गर्न शिक्षा विभागका सहसचिव डा.कमल पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएकी छन् । यससँगै पुरानै शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम २०२२ देखि २०३२ सम्म चालु रहने छ ।

उनको अडानअनुसार विश्वविद्यालयका रेक्टर र रजिष्ट्रार उपकुलपतिले सिफारिस गर्नुपर्ने, अर्थात् आफ्नो टिम आफैं बनाउन पाउनुपर्ने विषय भने अगाडि बढेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रेक्टर र रजिष्ट्रार सिफारिस गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत भएको छैन । त्रिविको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गर्नुपर्ने हो । अहिले उपकुलपति ढाड दुख्ने समस्याका कारण आफैं बिदामा छन् । बहाली हुनासाथ विद्यार्थीदेखि प्राध्यापकसम्मका ज्ञापनपत्र र धर्ना व्यहोर्नुपरेको छ । 

उता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक देशका ६ वटा प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना विश्वविद्यालय खोलिसकेका छन् । तर, भद्रगोल कस्तो छ भने, जनकपुरमा स्थापित राजर्षी जनक विश्वविद्यालयमा ४ सय १० विद्यार्थी छन्, शिक्षक र कर्मचारी पाँच सय ! सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा शिक्षकमात्रै साढे तीन सय छन् । त्यस्तै, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिमका विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । 

उनीसँग शिक्षा क्षेत्रबारे ज्ञान र काम गर्ने क्षमता पनि छ तर प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत, साधनको अभावका कारण आफ्ना मान्यताहरूलाई आफैंले लत्याइरहेको भन्छन्, कर्मचारीहरू । दुई दिनमा कार्यविधि, दुई दिनमा ऐन र अर्को दुई दिनमा कार्यान्वयन गर्छु भन्छिन् जुन सम्भव छैन । विज्ञहरूलाई कर्मचारीसरह भर्ना गर्ने र तिनीहरूबाटै काम लिने भनेर अर्को भद्रगोल गर्दै थिइन् । निकै विवाद भएपछि पुरानो कार्यविधि फिर्ता भयो । त्यही कार्यविधिमा संशोधन गरी एकपटकमा २० जनासम्म विज्ञ भर्ना गर्ने र तीन महिनासम्म काम लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्कातिर, आर्थिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालयको व्यथा फरक छ । मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न परियोजना सात–आठ वटा विदेशी दाताको आर्थिक लगानीमा सञ्चालित छ । नेपाल सरकारले मन्त्रालयलाई दिने बजेट दुई खर्ब र त्यसको १० प्रतिशत दाताबाट आउँदा थप वार्षिक २० अर्ब हुन्छ । यति गर्दा पनि नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेअनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । कारण हो, विषय शिक्षक दिन नसक्नु । अहिले पनि निमाविमा पढाउने शिक्षकले ११–१२ कक्षामा पढाइरहेका छन् ।

तिनलाई विद्यालयले आफ्नो स्रोतबाट तलब खुवाउनु परेको छ । भवन बनाउन पनि समुदायले पैसा नदिई हुँदैन । यसरी समुदायले विद्यालय भवन निर्माणका लागि पैसा दिने प्रचलन विदेशमा पनि छ । बेलायतमा सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले ७० प्रतिशत र समुदायले ३० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क छ । नेपालमा भने विसं २०८५ सालभित्र सबैलाई अनिवार्य पढाउनुपर्ने भनिएको छ । कोही अभिभावकले छोराछोरी पढाएनन् भने के कारवाही गर्ने ? योचाहिँ स्पष्ट छैन । 

देशभर रहेका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजारमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यसले गर्दा सरकारी खर्चमात्रै बढी हुने गरेको हो । सरकारी बजेटमा भवन निर्माण गर्ने शीर्षक नै छैन । क्याम्पसहरूको अवस्था त्यस्तै छ । पाटन क्याम्पसमा स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीको संख्या जम्मा १५ जना † यसरी विद्यार्थीभन्दा शिक्षक र कर्मचारी बढी हुँदा राज्यलाई भार बढेको छ ।

अहिले शिक्षा मन्त्रालयको कूल बजेटभित्रैबाट शिक्षकहरूलाई तलब, भत्ता, पेन्सन खुवाउनुपरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभित्रको एक खर्ब ४४ अर्ब त्यसमा खर्च हुन्छ । मन्त्रालयको कूल बजेट एक खर्ब ९७ अर्ब हो । एक खर्ब ६१ अर्ब शिक्षक, कर्मचारीसहित सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा जान्छ । त्यसमध्ये १६ अर्ब चक, डस्टर र मसलन्दमा खर्च हुन्छ । विद्यार्थीको खाजा शीर्षकमा ६–७ अर्ब जान्छ । पाठ्यपुस्तकमा करिव ४ अर्ब खर्च हुन्छ । यो अवस्थामा राज्यले दृष्टिविहीन र अटिज्म भएकोलाई कसरी पढाउने ? समस्या छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)