स्थायी सरकार चिन्न ‘हिँडिएका पाइलाहरू’

पुस्तक लेख्न जति कठिन छ, त्योभन्दा कम कठिन हुँदैन समीक्षा गर्न । स्रष्टाले वर्षौँ लगाएर प्रकाशनमा ल्याएको कृतिमाथि छोटो समयमा वस्तुपरक समीक्षा लेख्नु त झन चुनौतिपूर्ण हुन्छ नै ! त्यसकारण मेरो बुझाइमा पुस्तक समीक्षा अपजसे काम पनि हो ।

एउटा कुशल समीक्षकले मझधारमा उभिएर लेखक र पाठक दुबैलाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ । तर, समीक्षा लेखनका क्रममा वस्तुपरक हुँदा कहिलेकाहीं स्रष्टाप्रति अन्याय हुन पनि सक्छ । सरसर्ती एक चरण पुस्तकमा आँखा दौडाएर यथार्थ टिप्पणी गर्न हुँदैन भन्नेमा पनि म सदैव सजग रहने गर्छु ।

यसैबीच नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुण्यप्रसाद न्यौपानेको ‘हिँडिएका पाइलाहरू’ पुस्तकमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो । पुस्तक हात परेको लामो समयसम्म टिप्पणी लेखिहालौँजस्तो लागेन । पुस्तकको गहिराईसम्मै पुग्न सकेमात्रै यथार्थपरक समीक्षा हुन्छ भन्ने मान्यताले पनि ढिलाई भएको हो । तेह¥याएर पढेपछि बल्ल समीक्षा लेख्ने निधोमा पुगेँ ।

‘हिँडिएका पाइलाहरू’ न्यौपानेको अनुभव–अनुभूतिहरूको संग्रह हो । काभ्रेपलाञ्चोकको साविक पिपलडाँडा हाल चौतारा–साँगाचोकगढीस्थित निम्नमध्यम वर्गीय पण्डित परिवारमा जन्मिएर नेपाल सरकारको सचिव हुँदै स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशकसम्मको भूमिकामा अब्बल सावित भएका लेखकले मूलतः सरकारी सेवामा आवद्ध भएपछिका भोगाई र अनुभवलाई पुस्तकमा समेटेका छन् । अतितका सम्झनालाई शब्दमार्फत पुस्तकमा उतारिएको यो कृति संवेगात्मक नभई यथार्थवादमा आधारित छ ।

तीन खण्डमा विभाजन गरिएको पुस्तकमा लेखकले आफ्नो बाल्यकाल, स्कूले र पेशागत जीवनका विभिन्न आयामलाई सविस्तार वर्णन गरेका छन् । त्यसमा पनि पेशागत जीवन अर्थात् सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछिको अनुभव–अनुभूतिहरूले किताबमा विशेष स्थान पाएको छ । लेखकले बाल्यकालका रमाइला घटनादेखि कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर गरेका कामको स्मरण गरेका छन् । सरल भाषा शैली र सोझै घटनाको बयान गरिएकाले पुस्तक पठनीय बनेको छ ।

लेखकले गाउँमा बिताएका दिनहरू, दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वले ल्याउने रौनक, मामाघर जाँदाको खुशीलाई संस्मरणात्मक आलेखमार्फत उतारेर बाल्यकालको स्मरण गरेका छन् । पेशागत जीवन शिक्षकबाट शुरु गरेका उनी अन्ततः शिक्षण पेशाप्रति नै वितृष्णामा पुगेको र त्यसले सार्वजनिक प्रशासनमा जाने ढोका खोलेको विषय पुस्तकमा समेटिएको छ ।

न्यौपानेले पेशागत जीवनको शुरुवात आफैँ पढेको विद्यालय श्रीकृष्ण विद्याश्रममा शिक्षकका रूपमा गरेका हुन् । पछि सोही विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदै निजामती सेवामा प्रवेश गरे । हेडमास्टर भएर विद्यालयको समग्र शैक्षिक सुधारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका लेखक स्थानीय राजनीतिलगायत विविध कारणले शिक्षण पेशाप्रति असन्तुष्ट हुन पुगेको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

२७ वर्षेको उमेरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी नियुक्त भएको र जिम्मेवारी सम्हाल्न सल्यान पुग्दा भोग्नुपरेको कठिनाइ लेखकले स्मरण गरेका छन् । जनमत संग्रहताका २०३६ सालमा जिशिअ बनेका उनले सडक र सञ्चारको अभावका कारण अनेक कष्ट सहँदै सल्यान पुगेको विषय पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसले पञ्चायतकालीन मुलुकको दुरवस्थाको चित्रण गरेको छ । हेडमास्टरलाई नै जिशिअ बनाउने त्यसबेलाको अभ्यासले शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्यको हेलचेक्र्याइँलाई दर्शाउँछ । जिशिअ (सेकेण्ड क्लास अफिसर) भइसकेका न्यौपाने शाखा अधिकृतमा झरेर सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्न सायद यस्तै कारण जिम्मेवार होलान् ।

जिशिअ रहँदै लोकसेवाको तयारी गरेका न्यौपानेले तीन दशक निजामती सेवामा काम गरे । पहिलो पदस्थापन ०३६ सालमा प्रशासन व्यवस्था विभागमा भएको र त्यसपछि संविधान सुधार सुझाव आयोगमा काज सरुवा भएका उनले शुरुको चार वर्ष मालपोत कार्यालयमा बिताए । अर्थ मन्त्रालयले मालपोत अधिकृत बनाएर जिल्ला मालपोत कार्यालय अछाम पठाएपछि निजामतीतर्फ जिल्लाको नेतृत्व गर्ने पहिलो मौका पाए । त्यसपछि मकवानपुर, सप्तरीलगायत जिल्लामा मालपोतको हाकिम बनेर काम गरे । मालपोत कार्यालयको भद्रगोल अवस्था, परम्परागत कार्यपद्धतिबारे पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । त्यतिबेलाको प्रशासन प्रणालीको चरित्र बुझ्न यसलाई उपयोगी सन्दर्भ सामग्री मान्न सकिन्छ ।

गाउँको सामान्य परिवारमा जन्मिएका न्यौपानेले आफ्नो प्रशासनिक जीवनमा तत्कालीन समय ‘जिल्लाको राजा’ मानिने सिडिओ हुने अवसर पनि पाए । एलडिओ हुँदै २०५० सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भएका हुन् । कर्णालीको पनि दुर्गम भनेर चिनिने कालिकोट र दक्षिणमा सिमाना जोडिएको संवेदनशील जिल्ला रौतहटको सिडिओ भएर गरेका थुप्रै सुधारका पहल पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । महिनौँ मन्त्रालयमा हाजिर गराएर प्रथम श्रेणीको प्रजिअ रहने तराईको जिल्लामा सहायक सिडिओको रुपमा सरुवा गरिएपछि बिरक्तिएका उनले गृह मन्त्रालय छाडेर भौतिक योजना मन्त्रालय रोजे । त्यसपछि उपसचिव हुँदै सहसचिवमा पदोन्नति भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगे । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पदस्थापन भयो । त्यस दौरान शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभागको योजना प्रशासन र भौतिक निर्माण महाशाखामा तीन वर्ष नेतृत्व गरे । 

जागिर शुरु गरेको १५ वर्षपछि छोटो समय मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा काम गर्ने मौका पाएका न्यौपानेले २०६३ सालमा कामु सचिवमा बढुवा भएर महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । महिला विकास अधिकृतलाई स्थायी बनाउन ऐन संशोधन, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन त्यतिबेलै आएको हो । हराएका बालबालिकाको खोजी गरेर उनीहरूलाई परिवारमा एकीकृत गराउने उद्धेश्यले बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्थापना गराउन पनि न्यौपानेको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय त्यतिबेलै भएको थियो । भाद्र २० लाई मानव बेचविखन विरुद्धको दिवस र भाद्र २९ लाई बाल दिवस मनाउने घोषणाको पृष्ठभूमि न्यौपानेले अहम भूमिका खेलेको प्रष्ट हुन्छ । पुस्तकमा यी सबै कुरा स्मरण गरेका छन् ।

माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा त्यसबेला खेलेको भूमिकाको आधारमा सरकारले सुप्रवल जन्सेवाश्री मानपदवी दिएको थियो । पञ्चायतकालीन निरंकुश समयदेखि गणतन्त्रपछिको पछिल्लो अवधिसम्म कर्मचारी प्रशासनमा भएका थुप्रै सबल र दुर्वल पक्षको चर्चा गरिएकाले त्यहाँभित्रका गुह्य तथ्य बुझ्न पुस्तक सहयोगी सिद्ध हुनेमा दुईमत रहँदैन । बहुदल आएपछि मुलुकका धेरै क्षेत्र राजनीतिकरणको चपेटामा परेको भन्ने भाष्यलाई खण्डन गर्न यो पुस्तक केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्छ । किनभने पुस्तकमा उल्लेख ‘स्थानीय राजनीतिले बेलाबखत शैक्षिक वातावरण भाँडेको, राजा र राजपरिवारको जिल्लामा सवारी हुँदा विद्यार्थीलाई जुलुसमा प्रयोग गरेको’ जस्ता सन्दर्भले कर्मचारीतन्त्र राजनीतिबाट गिजोलिएको ०४६ भन्दा पहिलेबाटै रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यसका बाबजुद पुस्तकमा केही प्राविधिक पक्ष सुधारको गुञ्जायस नभएको होइन । कतिपय शब्दको चयन असान्दर्भिक लाग्छ । भाषाको सरलता सँगै त्यसको प्रस्तुति महत्वपूर्ण हुन्छ । शब्द संयोजन मिलेन भने त्यसको मिठास रहँदैन । त्यसकारण भाषागत कमजोरी सुधारतर्फ लेखकले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा लेखक आफैँमाथि निर्मम भएका त छन्, तर कर्मचारी संयन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वले गरेका असहयोग अझै खुलाउन सकेको भए पाठक लाभान्वित हुने थिए ।

साहित्य पोष्टले बजारमा ल्याएको यो पुस्तक कर्मचारी वर्गको लागि मात्रै जस्तो लागे पनि सबैका लागि पठनयोग्य छ । तथापि मुलुकको कर्मचारी प्रशासनलाई नजिकबाट बुझ्न बढी उपयोगी हुनेमा भने दुई मत रहँदैन । त्यसमाथि कर्मचारी प्रशासनमै रहेका र भविष्यमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने रहर पालेका युवापुस्ताका लागि बढी लाभान्वित हुने पक्का छ ।