मनै भाँडिएपछि भावनाको के अर्थ ?
राजनीतिमा भावनात्मक पक्ष यसै पनि निर्णायक हुँदैन भनिन्छ । त्यसमाथि सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा बिचार र सिद्धान्तले समेत मूल्य पाउँदैन । सत्ताको खेल कतिसम्म निर्मम र कठोर हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त बनेको छ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको आन्तरिक किचलो ।
पश्चिम तराईका चौधरी समुदायको ‘सेन्टिमेन्ट’लाई ब्यालेट बक्समा एककठ्ठा गरेर गत निर्वाचनपछि एकाएक उदाएको नाउपा संसदमा बलियो शक्तिका रूपमा उपस्थित छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक रहेको यो पार्टी यतिबेला सत्ताको घृणित खेलमा ‘निर्वस्त्र’ भएर मैदानमा उत्रिएको छ । र, आमने–सामने छन्, श्रीमान्÷श्रीमती । सम्भवतः राजनीतिमा भावनाको अर्थ रहँदैन भन्ने सबैभन्दा बलियो उदाहरण यही हो।
केन्द्रको निर्णय अवज्ञा गर्दै रेशम पक्षीय सांसदहरू काँग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री बनेपछि बैठकमै कुटाकुटसम्मको अवस्था सृजना भयो । त्यसपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएर समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई कारवाही गरेको निर्णय प्रदेशसभा सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाइन् । सुदूरपश्चिमका सभामुखले पद निलम्बनको सूचना प्रकाशित गरिसकेको र निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीमा रहेको अर्को नाम दिन पत्र पठाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै नाउपाको आन्तरिक विवाद संसददेखि अदालतसम्म पुगेको छ ।
राजनीतिलाई नितान्तः गणितीय खेल बनाउने अभ्यासले कानुन र बिधिको कसरी हुर्मत लिइन्छ भन्ने पनि यो प्रकरणबाट छर्लंग भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा चारवटा अवस्थामा मात्रै सांसदलाई कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तीमध्ये कुनै पनि अवस्था विद्यमान नरहेको स्थितिमा गिरीलाई हटाउने निर्णय सदर गराउन दर्ता भएको पत्रमाथि निर्वाचन आयोगले कारवाही थालेको थिएन । त्यसैबीच सुदूरपश्चिममा संख्या पुर्याउन रञ्जिता पक्षका सांसद निर्वाचित गराउन बालकोटदेखि बालुवाटारसम्मले आयोगलाई दिएको दबाबको कहानी झन् रोचक छ ।
सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिन लाग्दा सोमबार नाउपाका केही नेता निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए । समानुपातिकको सूचीबाट महिलाको ठाउँमा अर्को महिला निर्वाचित हुँदा रेशम पक्षका आउने भएकाले पुरुषलाई निर्वाचित गराइयोस् भन्ने माग लिएर मनोवैज्ञानिक दबाब दिन गएका उनीहरूले आयोगका पदाधिकारीलाई कानुनी व्यवस्थाको लामै प्रवचन दिए ।
पूर्वमहान्याधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतसँग सल्लाह भैसकेको र कानुनमा रहेको ‘यथासम्भव’ भन्ने व्यवस्थालाई ‘महिला निर्वाचित गर्न सम्भव भएन’ भनेर व्याख्या गर्न मिल्ने तर्क गरेर सत्ताको दबाबमा निर्णय गराउन खोजेको संकेत पाएपछि आयोग भने कानुनविपरीत नजाने अडानमा रह्यो । त्यसमा बालकोट र बालुवाटारले समेत प्रत्यक्ष चासो राखेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै निरन्तर ताकेता गर्न थालेपछि आयोगले दिउँसो साढे १ बजे ‘एकजना महिलाको नाम पठाउनू’ भनेर चिठी लेखिदियो । तर, त्यसको केहीबेरमै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सत्ताको बलमा कानुनमाथि बलमिच्याइँ गर्ने खेल त रोकियो तर सुदूरपश्चिमको लफडा भने अझै किनारा लागिसकेको छैन ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू