भित्रभित्रै पाकिरहेको फल, कसको कति बल

जनताका आकांक्षा र सार्वजनिक सरोकारका मामिला व्यवस्थापन गर्न राज्य कति सक्षम छ भन्ने कुराले शासन प्रणालीको औचित्य स्थापित हुन्छ ।

सरकार र राज्यका निकायले नागरिकका अपेक्षा संबोधन गर्न सक्दा मूलतः प्रणाली सफल भएको ठानिन्छ । नेपालमा २००७ सालयता धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भयो तर, त्यसपछिका कुनै पनि शासन व्यवस्थाले जनइच्छा पूरा गर्न नसक्दा प्रणालीले स्थायित्व पाएन । प्रजातन्त्र प्राप्तिको झण्डै साढे सात दशकपछि पनि यो श्रृंखला रोकिएको छैन । 

त्यसो त, शासन पद्धति आफैँमा साध्य होइन, साधन मात्रै हो । त्यसकारण प्रणालीको प्रभावकारिता राजनीतिक नेतृत्व र सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको क्षमता र कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ नै । सत्तामा पुग्न जे पनि गर्ने गलत अभ्यासले अहिले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणालीको विपक्षमा आवाज उठिरहेको छ । परिणामतः संविधान कार्यान्वयनको चरणमै मौजुदा प्रणाली संकटमा परेको विश्लेषण हुँदै छ। 

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र निर्वाचन प्रणाली अहिलेको संविधानका मूल विशेषता हुन् । तर, संघीयताको वास्तविक अभ्यास भएकै छैन । केन्द्रबाट ठूला नेताले निर्देशन दिने र त्यसैका आधारमा चलाइने प्रदेश संरचना राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रुपमा विकास हुँदैछ ।  

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका गुण र दोष दुवै छन् । संसदमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गराई समावेशी लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनु मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सवल पक्ष हो । तर, कुनै एक दलको बहुमत नआउने भएकाले यो प्रणाली राजनीतिक अस्थिरताको कारकसमेत बनिरहेको छ । चुनाव प्रणाली बदल्नुपर्ने मत राख्नेहरूले यही तर्क गरिरहेका छन् । 

सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने उद्धेश्यले संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रवन्ध गरिएको हो । तर, राजनीतिक दलका प्रभावशाली  नेताहरूले आफू निकटलाई सांसद बनाउने ‘हतियार’का रुपमा दुरुपयोग गरेकाले समानुपातिक प्रणालीको सवाल पक्षसमेत छायाँमा परेको अवस्था छ । अर्कोतिर, निर्वाचन महँगो हुँदै गएकाले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । 

निर्वाचन प्रणालीबारे विभिन्न तहमा अनौपचारिक बहस भैरहँदा प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही नेता औपचारिक छलफलमा जुटेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै सरकारबाट बाहिरिएको कांग्रेसको एउटा खेमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ को नाममा कांग्रेस–एमाले सहकार्यको पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ । खासगरी विगतबाटै गठबन्धनको विपक्षमा रहेको कांग्रेसको उक्त खेमाका नेताहरू आगामी निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक्लाएक्लै जाउन् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरेर अहिलेबाटै वातावरण बनाउने प्रयास छ । सो पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले यसबारे एमालेसँग भित्रीरुपमा छलफल भैरहेको सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

बताइएअनुसार कांग्रेसले एमालेलाई दुई वटा प्रस्ताव गरेको छ– एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने र निर्वाचन प्रणालीलगायत कतिपय विषय संशोधन गर्ने । प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने र पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले लिने भनिएको छ । दुई पार्टी मिलेर तत्काल सरकार बनाउने र एक वर्षभित्रमा संविधान संशोधन गर्ने गरी संसद्को आउँदो अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रस्तावमा एमालेले भने धेरै रुचि नदेखाएको उक्त पार्टी स्रोतले बताएको छ । ‘कांग्रेसले प्रणाली फेर्ने भनेको छ, त्यसभित्र के–के छन् थाहा छैन,’ बालकोट निकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो नेतृत्व पुगिसकेको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण कांग्रेसको प्रस्तावले महत्व नपाएको हुन सक्छ ।’

तर, निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा एकमत रहेको कांग्रेसभित्र संघीयताबारे भने नेताहरूका फरक मत छन् । स्रोतले बताएअनुसार महामन्त्री गगन थापा संघीयताको विपक्षमा छैनन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको धारणा प्रष्ट आइसकेको छैन । पहिला कांग्रेसभित्रै प्रष्टता खोज्ने र एमालेसँग निर्णायक छलफल गर्नेगरी कांग्रेसको एउटा खेमा लागिपरेको बताइएको छ । कांग्रेसको प्रस्तावमा वामपन्थीहरूलाई विभाजन गराउने रणनीति पनि देखिन्छ । उसको प्रस्तावअनुसार राजनीति अघि बढेको खण्डमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पक्षधर मानिएको समाजवादी मोर्चा र एमालेबीच दूरी बढ्ने छ । त्यस स्थितिमा राजनीति तीन ध्रुवमा बाँडिने र चुनाव जित्न सहज हुने कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ । एमालेको मूलपंक्ति चैँ, कांग्रेस–एमाले सहकार्यका नाममा वामपन्थी शक्तिहरू विभाजित हुँदा अन्ततः चुनावमा घाटा हुनेतर्फ सचेत देखिन्छ ।   

यस्तै अन्योलताबीच राजनीति मध्यावधितर्फ उन्मुख भैरहेको एकथरीको विश्लेषण छ । एकीकृत समाजवादीलाई छाडेर जाने शर्तमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भए माओवादी र एमाले एक भएर मध्यावधिमा जान सक्ने विकल्पबारे दुबै पार्टीका एकथरी नेताले छलफल चलाइरहेको दाबी गरिएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)