सरकारमाथि यसरी पनि आउन सक्छ संकट

एक जना व्यक्तिलाई जोगाउन 'न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ को शैलीमा हत्तपत्त संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले तत्कालको संकट त टार्‍यो तर खतराको घण्टी भने बजिरहेकै छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग उठिरहेका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सार्वभौम संसदको हुर्मत लिएको सरकारलाई सत्ता साझेदारकै कारण अर्को आपत आइलागेको हो । रविमाथि छानबिनको मागसहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरिरहेको थियो । त्यसैमा राप्रपा पनि मिसियो ।

कांग्रेसको माग बेवास्ता गरेको सरकार त्यसबेला झस्कियो, जब एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ‘कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर संसद चलाउनुपर्छ’ भन्दै घुमाउरो भाषामा आफूहरु संसदीय छानबिन समितिको पक्षमा रहेको सन्देश दिए । त्यसैबीच, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिलेर विधेयक फेल गराउने तयारी गरिरहेको सूचना बालुवाटार र बालकोट पुग्यो । त्यसपछि बल्ल सरकार अधिवेशन अन्त्यको निर्णयमा पुगेको जानकार स्रोतको दाबी छ । यसबीच संसद चलिरहेको भए केही गडबडी हुनसक्थ्यो भन्ने संकेत देखिइसकेको छ । 

अघिल्लो अधिवेशनमा जम्मा एउटा विधेयक पास गरेर चर्को आलोचना खेपेका माननीयहरूले यसपटक संसद सञ्चालनका लागि कार्यतालिका नै बनाएका थिए । तर, न त्यसअनुसार संसद चल्यो न विधेयक नै पास भयो । अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १२ वटा विधेयक प्रक्रियामा छन् । जसमध्ये कुनै समितिमा गएको छ भने निजामतीलगायत केही जाने चरणमा थिए । तर, सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गराउन संसदलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो पंगु सावित भएको छ । 

यता, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सम्भावित खतरा टारेको सत्ता गठबन्धनमाथि आपसी अविश्वासको कालो बादल मडारिएको छ । एकीकृत समाजवादीले मज्जैसँग निहुँ खोजेपछि केन्द्रमा एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेकको वैकल्पिक सरकार बनाउने कसरतमा रहेको कांग्रेस उत्साहित देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिए उपेन्द्र यादव पनि आफूतिर आउने भएकाले जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपासहितलाई समेटेर बहुमत पुर्‍याउन सकिने कांग्रेसको हिसाब छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५७ मत पाएकोमा जसपाको १२ र एकीकृत समाजवादीको १० गरी २२ घट्दा १३५ हुन्छ । बहुमतका लागि १३८ चाहिने हुँदा त्यो स्थितिमा यो सरकार ढल्ने र वैकल्पिक सरकार गठनको मार्ग खुल्ने विश्वासका साथ कांग्रेस लागिपरेको अवस्था छ । 

कांग्रेसले यसरी च्याँखे थापिरहँदा १० सिटको एकीकृत समाजवादी निर्णायक हुने नै भयो । त्यसमा उपेन्द्रका १२ मध्ये ८ सांसदले माधव नेपाललाई भेटेर उतिबेलै ’हामी तपाईंसँग छौँ’ भनेका थिए । त्यहीकारण एकीकृत समाजवादी सरकारमा नगएसम्म उपेन्द्रले मन्त्रीको शपथसमेत लिएनन् । जसपामा राजकिशोर यादवलगायतको ठूलो पंक्ति सरकारप्रति नकारात्मक छ । अर्कातिर एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेहरूका अभिव्यक्ति प्रतिपक्षको जस्तो देखिन्छ । 

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले माधव नेपाललाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनुपर्नेमा उल्टै आफूहरूको महत्वलाई नजरअन्दाज गरेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष दिने पूर्वसहमति तोडेको, सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिने वचन दिएर पछि अर्कै निर्णय गरेको अनि इलाम र बझाङ्गको उपचुनावमा आफूखुशी उम्मेदवारी पक्का गरेर पछि मात्रै समर्थन खोजेको उदाहरण दिँदै सो पार्टीका एक जना प्रभावशाली नेताले प्रचण्ड र ओली उल्टो बाटो हिँडेकाले सहकार्य संकटमा परेको बताए । यता, एमाले नेताहरू भने माधव नेपालको प्रस्तुति एकदमै दम्भपूर्ण र हैसियतभन्दा बढी अडान लिने गरेकाले सहकार्य सजिलो नभएको दाबी गर्छन् । पार्टीको आन्तरिक छलफलमा अध्यक्ष ओलीले गरेको रिपोर्टिङ सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘उहाँ अहिले पनि आफूलाई एमालेको १५ वर्षे अकण्टक अध्यक्ष हुँ जस्तोगरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । व्यक्तित्वका हिसाबले उहाँ माधव नेपाल हो तर गठबन्धनमा पोजिसन त उपेन्द्र यादवपछिकै हो नि !’ 

यद्यपि संवैधानिक तथा राजनीतिक भागबण्डामा एकीकृत समाजवादीलाई पन्पक्ष नगरिएको र नगर्ने ती नेताले दावी गरे । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा एमालेले अस्ति तीनजना नियुक्त गर्‍यो, एकीकृत समाजवादीबाट कालोसूचीमा पर्न लागेका डा. रमेश पौडेल पहिलेबाटै सदस्य छन् । एमालेको तीन जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुँदा उहाँहरूको यादव शर्मा पहिल्यैदेखि बाग्मतीमा हुनुहुन्छ । भोलि कांग्रेस कोटामा नियुक्त भएका राजदूत फर्काएर एमालेबाट गरियो भने पनि उहाँहरूका रहिरहन्छन् ।’

केन्द्रमा आफूलाई निर्णायक भन्ने समाजवादीले सुदूरपश्चिमको हकमा भने त्यहाँको अंकगणित नबुझेको कतिपय एमालेजनको आरोप छ । तिनै एमाले नेताका अनुसार समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने र दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री हुने सल्लाह भएको थियो । सल्लाह भए पनि प्रदेशसभाको अंकगणितका कारण त्यो कार्यान्वन हुन गाह्रो थियो । किनभने सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बिना सरकार बन्ने अवस्था थिएन । आफैंले मुख्यमन्त्री पाउँदासमेत एक ठाउँमा उभिन नसकेको नाउपाले दीर्घ सोडारीलाई मानेर जाने स्थिति हुँदैनथ्यो । परिस्थितिको सांगोपांगो मूल्यांकन गरेरै नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरिएको उनको बुझाइ छ ।  .

अर्कोतिर, घरेलु राजनीतिमा यस्तो किचलो चलिरहँदा एकथरीले भूराजनीतिक कारणले बजेटअघि नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने विश्लेषण गरेका छन् । त्यही अन्तर्गत सुदूरपश्चिममा समाजवादीलाई ‘विद्रोह’ गराइएको उनीहरूको दाबी छ । यसैबीच डा. प्रकाशशरण महत, जसका कारण पुरानो समीकरण फेर्नुपरेको भनिएको थियो, अहिले उनैलाई दिल्ली बोलाएर भारतले ‘इन्टरटेन’ गराइराखेको छ । आरजूको दौडधुप पनि उस्तै देखिन्छ । बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भन्ने गरिएको पोखरा एअरपोर्टको अनियमितता छानविन गर्ने जिम्मा पाएका अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवाल पनि दिल्लीमै छन् । 

नेपालमा अहिले चीनसँग सम्बन्ध राख्नेलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको पनि देखिन्छ । जन्मजातै भारतसँग सम्बन्ध राख्ने विनोद चौधरीको दक्षिणसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । चिनियाँ व्यवसायी ज्याकमालाई नेपाल भ्रमण गराउन भूमिका खेलेको भन्दै रिसाएको भारतले अहिले उनलाई भेटघाटसमेत बन्द गरेको भनिंदैछ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ पर्नुलाई भूराजनीतिक कारण पनि हो, भनिन्छ । चीननिकट भनेर चिनिएका महरा सभामुख हुँदा संसदमा एमसिसी टेबल गर्न रोकेको आरोप लागेको थियो । एमसिसी रोकेकै कारण शक्ति केन्द्रको उक्साहटमा उनलाई केटीकाण्ड लगाएर फसाइएको भन्नेहरू धेरै छन् ।  

यता, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ९ दिन लामो चीन भ्रमण घुमघामबाहेक खासै उपलब्धिपूर्ण भएन । बिआरआई कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमति नबनाई भ्रमण नगर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको सुझाव लत्याएर चीन पुगेका उनले ‘मलाई नजानु भनेका थिए’ भनेर चिनियाँ नेतालाई ‘पोल’ लगाएको सूचना बालुवाटार पुगेको चर्चा छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)