खोसेरभन्दा खोजेर पाइएका ती खबर

– मेगराज खड्का

चार वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा अध्ययन तथा रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि सूचना माग्न गएँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन बुझाएँ । निवेदनमा तोक लगाउँदै प्रजिअ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘सूचना मागको निवेदन सुरक्षित राख्नु । यो हाम्रालागि सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रमाण पनि हो ।’ प्रजिअले त्यसो भनिरहँदा मैले बीचमै प्रश्न गरें, ‘सूचना मागको निवेदन खासै आउँदैनन् कि क्या हो ?’

उहाँले भन्नुभयो, ‘नआएर त भनेको नि, मेरो कार्यकालमा तपाईंले दुईवटा सूचना माग गरेको बाहेक अन्य निवेदन आएको जानकारी छैन, अन्य प्रजिअहरूको कार्यकालमा पनि खासै सूचना मागिएन होला ।’ यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्थ्यो कि जिल्लामा माग गरिएको सूचना नपाउनेभन्दा पनि सूचना चाहियो भन्न जानेहरु नै कम छन् ।

यसअघि पनि मैले एक सूचना मागेर सहजै प्राप्त पनि गरेको थिएँ । यद्यपि, त्यसपटक माग गरिएको दुईमध्ये अर्को सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण दिन नमिल्ने भनेर टारियो । उक्त विषयमा चित्त नबुझेर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनसमेत गरें । 

प्रजिअले नै नदिएको सूचना प्राप्ति

ऐनमा जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा हाकिमले सूचना नदिएमा प्रजिअसमक्ष जान मिल्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगले केही अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरेको छ । तर, दुःखद कुरा प्रजिअबाटै पाउनुपर्ने कानुनअनुसारको सूचनासमेत नदिइएको भुक्तभोगी म आफैं हुँ ।  २०७५÷१२÷११ मा एउटा सूचना कानुनअनुसार दिन नमिल्ने भनेर टार्ने काम भयो । त्यो सूचना थियो– ‘रुकुम पश्चिममा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रयोजनार्थ हातहतियारको लाइसेन्स लिएका व्यक्ति र नवीकरणको अवस्थासम्बन्धी विवरण । आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । त्यसपछि ०७६/८/१८ मा भनेबमोजिम सूचना पाउन सकियो ।

सूचनाको हक सुनिश्चित

नेपालमा सूचनाको हक विशेषगरी पत्रकारले धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । अहिले पनि सूचनाको हक उपयोग गर्ने दायित्व पत्रकारको मात्र हो भन्ने भ्रम पनि छ । तर, यो त आमनागरिकको हक हो । ऐनमा पत्रकारको लागि छुट्टै कुनै अधिकार छैन, जे आमनागरिकलाई अधिकार छ पत्रकारलाई पनि त्यही हो । पत्रकार सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने भएका कारण अलि बढी प्रयोग गरेको मात्र हो ।

के माग्न पाइन्छ ? 

५ वटा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा सार्वजनिक सूचना माग्न पाइन्छ । ऐनमा उल्लेख भएको माग्न नपाइने सूचना समग्रतामा राष्ट्रियताविरुद्धका सूचना नै हुन् । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँगै अपराध अनुसन्धानलाई असर पार्ने खालको सूचना दिन नमिल्ने उल्लेख छ । त्यस्तै बैंकिङ गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने, विभिन्न जात जाति तथा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता, जीउ ज्यान, सम्पत्ति र स्वास्थ्य अनि सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सूचना दिन बाध्य नहुने कुरा ऐनमै छ ।

सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीदेखि बजेट, खर्च विवरण, योजनाका बिल भरपाई वा आवश्यक सूचना सबै माग्न पाइन्छ । उदाहरणको लागि तपाईंको ठाउँमा गाउँपालिका, नगरपालिका, संघ वा प्रदेश सरकारबाट कुनै सडक योजनाको लागि बजेट आएको छ भने रकम कति हो, कति के प्रयोजनमा खर्च भएको छ । सबै बिल भरपाईसमेत सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निवेदन दिएर सकिन्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन/तीन महिनामा आफ्नो कार्यालयमार्फत भएगरेका गतिविधि, बजेट खर्च विवरणलगायत सूचना आफैँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हक बढी–घटी छ ? 

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐनका प्रावधान नागरिक स्तरसम्म नपुगेको अवस्था हो । तर, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि पेशा वा व्यक्तिलाई फरक–फरक कानुनी व्यवस्था छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब र कार्यालयको खर्च नागरिकले तिरेको करबाट चल्छ अनि हामीले कुनै पनि समान किन्दा वा बेच्दा सरकारलाई कर तिर्छौं । आफूले तिरेको कर के काममा, कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ जान्ने अधिकार आमनागरिकको हो । केही विकसित देशमा दशकअघिबाट नै संघीयताको अभ्यास र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । नेपालको विषयमा भने संघीय शासन प्रणाली पहिलो पटक र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । 

जसरी राजनीतिक अधिकार, विकास, समग्र नीति नियमका हिसाबले नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको छ त्यसरी नै राष्ट्रिय सूचना आयोगको सेवा संघीय स्वरूपमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन र जनताको सूचना अधिकारको दायित्य बोकेको राष्ट्रिय सूचना आयोग देशको राजधानी काठमाण्डौबाट नै चलिरहेको छ । स्थानीय तह त परको कुरा प्रदेश स्तरमा समेत यसको संघीयता आउन सकेको छैन । जसरी देशमा संघीयता सहितको संविधानले तीन तहको सरकार बनेको छ अब आयोगको प्रभावकारी कामकारबाहीको लागि पनि तीनै तहका संरचनाहरू हुन आवश्यक छ । संघीयतापछि जिल्ला सदरमुकामबाट विकास समितिमार्फत हुने गरेका कामकारबाही सबै स्थानीय तहमा पुगेका छन् । जसकारण बजेट निर्माण, खर्च तथा अन्य निर्माण हुने ऐन कानुनको विषय पनि धेरै सूचनाको हकको आवश्यकता बढेको छ । 

रुकुमको कुनै व्यक्तिले सूचना मागको निवेदन पुनरावेदन गर्न परेमा हुलाकमार्फत काठमाडाँैस्थित आयोगको कार्यालयमा पुग्न र आयोगको निर्णय भएर आउन तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । तत्काल सूचना आवश्यक पर्ने समाचार संकलन तथा अन्य कार्यको लागि ३ महिनासम्म पर्खिनु पर्दा विषय र परिस्थितिसमेत परिवर्तन भैसकेको हुन सक्छ । त्यसकारण सूचना मात्र पाउने ठुलो कुरा होइन आफूलाई आवश्यक परेको बेला प्राप्त भएन भने ढिलो प्राप्त हुने सूचनाले खासै महत्व नराख्न सक्छ । 

आयोगका पत्राचार र कामकारबाही इमेलमार्फत पनि गर्न आवश्यक छ । पुनरावेदन गर्नेदेखि आयोगको निर्णय पत्राचार गर्ने काम हुलाकमार्फत महिनौं ढिलो हुने हुँदा इमेलमार्फत गर्दा छिटो छरितो र प्रभावकारी पनि हुने देखिन्छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)