बालबालिकामाथि निरन्तर बलजफ्ती

प्रकृतिको सुन्दर सृष्टि हुन्, बालबालिका । विरुवासरह हुने उनीहरूलाई रुख बनाउन घरपरिवार, विद्यालय र समाज सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टिले सापेक्षित रूपमा परिपक्व नभएको हुनाले बालबालिका भनिएका उनीहरू भविष्यको अभिभावकका सहारा र राष्ट्रका निर्माता हुन् ।

बालबालिकालाई जस्तो वातावरणमा हुर्कायो, त्यस्तै बन्छन् । बाल्यावस्थाको उचित वातावरण, स्याहारसुसार, माया, सहभागिताले बालबालिकालाई भविष्यमा क्षमतावान व्यक्ति बनाउँदछ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु, पोषिलो खाना, औषधी उपचार, मायाममता, संरक्षण, शिक्षा आदि बालअधिकार हुन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले हरेक बालबालिकाको हक संरक्षण गरेको छ । संविधानको भाग ३, धारा ३९ को उपधारा (७) मा भनिएको छ,‘कुनैपनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।’

तर, घर, समाज, विद्यालय जताततै बालबालिकामाथि हिंसा भइरहेको छ । संघदेखि लिएर स्थानीय सरकारसम्मले बालहिंसा रोक्न अनेक कार्यविधि बनाएका छन् । बालबालिकासम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्न सरकारीदेखि गैरसरकारी संघसंस्था छन् । गत फागुन २७ गते ६ वर्षीया बालिकामाथि निर्मम कुटपिट भयो । भोक लागेर चाउचाउ किनिदिनुभन्दा सार्भिका बिक (नाम परिवर्तन) लाई सानिमाले बेस्सरी कुटिन् । कपाल लुछेर भित्तामा लगी ठोक्काउँदा टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो । कुटपिटबाट अचेत बनेकी उनलाई तत्काल पाटन अस्पताल लगिएको थियो । 

यता, बालिकाकी सानिमा निर्मला बिक (नाम परिवर्तन) विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा ‘बालबालिकासम्बन्धी कसूर’ मा अभियोगपत्र दायर भएको छ । परीक्षामा राम्रो नम्बर नल्याएको, बोक्सी बकाउने भन्दै बालबालिकामाथि कुटपिट गरिएका थुप्रै घटना छन् । केही दिनअघि झापाको कमल गाउँपालिका ५, स्थित मंगलमय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रामाथि निर्घात कुटपिट भयो ।

प्रधानाध्यापक मोहन बगालेले कक्षा ११ की छात्रा निर्जला बाँस्कोटालाई कार्यकक्षमा बोलाएर मरणासन्न हुनेगरी पिटेका हुन् । कुटपिट मात्रै नभई बालविवाह, बाल श्रम, बालबालिका बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहारलगायत पनि बालहिंसाअन्तर्गत पर्दछ । बलात्कारपछि बालिकाको हत्यालगायतका दुःखद् घटना पनि घटिरहेकै छ । आफूले समय दिन नसकेर छात्रावासमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ ।केही समययता बालविवाहमा भने कमी आएको प्रहरीले जनाएको छ । यता, स्थानीय तहले पनि बालविवाह रोक्न विभिन्न कार्यक्रम बनाएका छन् ।

स्थानीय तहमा बालकल्याण समिति गठन गरिएको छ । ती समितिले बालहिंसा रोक्नका लागि विद्यालयस्तरदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, बालहिंसा, दुव्र्यवहार एवं जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् छ । परिषद्ले स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग मिलेर अन्यायमा परेका बालबालिकाको उद्धार गरिरहेको छ । पछिल्लो समय बालहिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको परिषद्ले जनाएको छ । अनलाइनका माध्यमबाट बालबालिकामाथि हुने हिंसा बढेको परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमूना भुसालले बताइन् ।

विभिन्न माध्यमबाट दिनहुँ बालहिंसाका उजुरीहरू परिरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘अहिले बालहिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा नै बालहिंसा के–के हुने भनी खुलाएर लेखिएको छ । साइबरसम्बन्धी कुराहरू धेरै छन् । त्योसँगै बुलिङ्गको कुराहरू पनि आउँछ । बुवाआमाकै कारणले पनि बालबालिकाहरू बालहिंसामा परिरहेका छन् ।

परिवारमा सुरक्षा भयो भने कुनै बालबालिका बाहिरै आउँदैनन् । बालबालिका बेचबिखन, बाल श्रमलगायतका धेरै विषय यसमा जोडिएको छ’, उनले भनिन् । बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ र बालबालिका खोजतलास सेवा १०४ लगायत विभिन्न माध्यमबाट आएको सूचनाका आधारमा बालबालिकाको उद्धार गरिने भुसाल बताउँछिन् । 

बाल श्रम रोक्न र सडक बालबालिकाको उद्धार गर्नमा स्थानीय तहकै बढी हात हुने अधिकारकर्मी बताउँछन् । त्यस्तै, सबै तहको सरकार, बालबालिकासम्बद्ध संघसंस्था, प्रहरीले तीव्र रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)