रविलाई बचाउँदा प्रहरीलाई मुटुको रोग
पोखराका एसपी फाइल च्यापेर किन काठमाडौँ पसे ?
गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीलाई चर्को मानसिक दबाब दिएर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भैरहेको थाहा भएको छ । न्यायाधीशले फैसला सुनाएझैँ संसदीय समितिमा ‘गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न परेन’ भनेका आइजीपी वसन्त कुँवरबाटै अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीहरूले दबाब महसुस गरेको बुझ्नमा आएको छ ।
कतिसम्म भने बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेका इन्स्पेक्टर लालबहादुर सुनारले ‘माथिको दबाब’ सहन नसक्दा रविको नाम, थर, वतन खुल्न नसकेको मिसिल तयार पारेलगत्तै अस्पताल गएर मुटु जँचाएका छन् । बाँसबारीस्थित शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा उनले मुटुको जाँच गराइरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । गृहमन्त्रीका तत्कालीन व्यावसायिक साझेदार जिबी राई मुख्य आरोपित रहेको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविको पनि संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण जुटाएका उनलाई ‘मानसिक टर्चर’ दिएर अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेपछि बिरामी भएका हुन् ।
यता, सिआइबीबाटै दुई अफिसर झिकाएर पीडितहरूको उजुरीबमोजिम छानबिनमा संलग्न कास्कीका एसपी मोहन थापा पनि त्यस्तै अप्ठेरोमा परेका छन् । भूपू गृहमन्त्री जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण अनुसन्धान थालेका उनलाई तिनै भूपू फेरि वर्तमान बनेर आएपछि छानबिन १८० डिग्री फन्को मार्ने बाध्यता आइपरेको छ । त्यसबेला कास्की प्रहरीलाई सघाउन काठमाडौँबाट थप टोली पठाएर आइजी स्वयंले सत्यतथ्य छानविन गर्न निर्देशन दिएअनुसार एसपी थापा काम अघि बढाउँदै थिए । तर, जब रवि गृहमन्त्रीमा दोहोरिए तब आइजीको बोली फेरियो । संसदीय समितिमा उनले गृहमन्त्रीउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने कुनै आधार र प्रमाण फेला नपरेको जवाफ दिए ।
रमाइलो कुरा चैं, आइजी कुँवरले यसरी संसदीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षा गरिरहँदा एसपी थापा बाहिर फाइल बोकेर बसिरहेका थिए । त्यसअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धानका काबिल एसपी अंगुर जिसीको समन्वयमा एसपी थापालाई पोखराबाट बोलाएर आइजी र गृहमन्त्री रविसँग भेट गराइएको थियो । भेटमा रविले हात मिलाउँदै ‘मुद्दा मिलाइदिनुपर्यो’ भनेको थापाले निकटहरूलाई सुनाएपछि कुरा बाहिर आएको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि सिआइबी प्रमुखमाथि विभागीय कारवाही भयो । आफूमातहतको सिआइबी प्रमुखमाथि उठेका प्रश्नको नैतिक जिम्मेवारी आइजीले लिनुपरेन । अहिले गृहमन्त्रीउपर मुद्दा नचलाउन प्रमाण मेटाएर अनुसन्धान कमजोर बनाउने प्रयास भैरहेको छ ।
संरक्षण पाइरहने अवस्था रहन्न । भोलि संसदीय समिति बन्यो र निष्पक्ष छानविन भयो भने आज फाइल लुकाउन लगाउने, अनुसन्धान प्रभावित पार्न निर्देशन दिनेहरू त त्यसै उम्किएलान्, तल काम गर्नेहरू चैँ कारवाहीमा पर्ने पक्का छ ।’
आज फाइल लुकाउने, मिसिल मिलाउने, अनुसन्धानबाट दोषी ठहर गर्दै मुद्दा लैजाँदा प्रतिवादी नबनाउने प्रहरीका लागि त्यही कुरा ‘काल’ बन्ने अवस्था हुन्छ । जागिर सकिएर घर जान लागेकालाई त केही नहोला । तर, भर्खरै जागिर थालेका इन्स्पेक्टर लालबहादुरदेखि ०६१ सालमा जागिर खाई भविष्यमा आइजी हुने सपना बोकेका एसपी मोहनहरूका लागि संसदीय समितिको छानवीन भारी बन्न सक्छ । अहिले प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने प्रयास भए पनि भविष्यमा प्रमाण खोतलिँदा न रवि, न उनलाई बचाउन प्रयास गरिरहेका प्रहरी– कोही पनि बाँकी नहुने करिव निश्चित छ ।
रवि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफू संलग्न नरहेको भन्दै आएका छन् । तर, बिभिन्न सहकारीबाट ऐनविपरित उनको नाममा करोडौँ रकम गएको तथ्य प्रमाणहरू बजारमा छरपष्ट भैसकेका छन् । कि त उनले त्यो रवि लामिछाने म होइन भनेर अर्को मान्छे खडा गर्न सक्नुप¥यो तत्कालीन युवराज पारस शाहले दरबारमार्गमा आफूले चलाएको गाडीले ठक्कर दिँदा संगीतकार प्रविण गुरुङको ज्यान गएपछि खड्ग भुजेललाई नक्कली चालक बनाएजस्तो ।
रविको बचाउमा प्रहरी नेतृत्व मात्र हैन, राजनीतिक नेताहरू पनि कस्सिएर लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोष्ट्रममै उभिएर ‘रवि निर्दोष छन्’ भनी ‘क्लिनचिट’ दिए । आफ्नै क्याविनेट सदस्यको बचाउ गर्नु उनको बाध्यता पनि होला, तर एमाले अध्यक्षसमेत खुलेरै रविको पक्षमा उभिएका छन् । संसदमा २१ सिटको निर्णायक हैसियतमा रहेको रास्वपाले साथ छोड्नेबित्तिकै सरकार ढल्ने अवस्थाले पनि प्रचण्ड र ओलीलाई रविको समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याएको बुझ्न कठिन छैन । अहिले रास्वपाको हैसियत ०५२ पछिको राप्रपाको जस्तै छ । त्यसबेला कांग्रेस र एमालेले सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पालैपालो बोकेका थिए ।
मानौँ, सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जिबी राईलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन, या विदेशमै केहीगरी ‘तलमाथि’ भयो । यस्तो अवस्थामा उनका तत्कालिन व्यावसायिक साझेदार रवि त्यसै चोखिन्छन् कि दण्डको भागीदार हुन्छन् ? यो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । अर्कोतिर रवि नै हुन्, जो प्रतिपक्षमा रहँदा जिबीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भनी त्यसबेलाका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चर्को विरोध गर्थे । आफूलाई जिम्मा दिए एक सातामा समातेर ल्याइदिने चुनौतीसमेत दिएका थिए । तर, उनी गृहको कुर्सीमा उक्लिएको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि जिबी समातिएका छैनन् ।
लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भनेजस्तै जिबी समातिंदा रविसमेत तानिने भएपछि विभिन्न बहानामा जिबिलाई नेपाल नझिकाउन गृह प्रशासन आफैँ लागेको त होइन ? यसबीचका घटनाक्रमले यस्तो प्रश्न उब्जाएको छ । तर, प्रहरीहरू भन्छन्, ‘जति प्रयास गरेपनि यस प्रकरणमा कोही उम्कने अवस्था छैन । ढिलोचाँडो मात्रै हो !’ रवि प्रवन्ध निर्देशक रहँदाको बखत ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सहकारीको करोडौँ रकम गैरकानुनी तवरले लगानी भएको प्रष्ट देखिनु र ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको उनको खातामा एक करोड ८० लाख रकम जम्मा भएकोले यसैलाई प्रमाण मानेर जुनसुकै बेला अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने उच्च प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
सञ्चारकर्ममा रहँदा सत्ताविरुद्द प्रश्न उठाएर ‘लोकप्रियता’ कमाएका र त्यसैको जगमा राजनीतिमा आएका रवि अहिले जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा छन् । तर, उनी अहिले पनि स्टन्ट गर्दै हिँडेको देखिन्छ । नयाँ वर्षको दिन काठमाडौँ प्रहरी परिसरले आफ्ना कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि लड्डु बाँड्ने योजना बनाएको थियो । त्यसमा गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको थिएन । तर, पूर्वसूचनासमेत नदिई आफैँ थापाथली चोकमा लड्डु बाँड्न पुगे । त्यसदिन प्रहरीले ३५ सय लड्डु तयार पारेर थापाथलीसहित बानेश्वर, गोंगबु, स्वयम्भू, महाराजगञ्ज चोकमा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक, गाडीका यात्रु र अन्य सर्वसाधारणलाई बाँडेको थियो ।
दोस्रोपटक गृहको कुर्सीमा पुगेका रविले कृष्णबहादुर महरा र पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेशको पक्राउलाई आफ्नो उपलब्धि भन्ने गरेका छन् र फेसबुकमा ‘गुडलक रवि दाइ’ भन्नेहरूले पत्याएका छन् । जबकि नारायणकाजीकै पालामा गठित सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा महरा समातिएका हुन् ।
दिपेश भने रविलाई जस्तै लागेको सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । यस्ता मामुली कुरामा जस लिन खोज्ने रविले आफ्नै प्रतिबद्धता भने पूरा गर्न सकेका छैनन् । पहिलोचोटी उनी गृहमन्त्री हुँदा व्यक्तिको निम्ति खटिएका सुरक्षाकर्मी सबै फर्काउने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले विभिन्न दलका नेता रिझाउनु परेपछि फिर्ता पठाएका छन् ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू