पौडेलहरू अब जेल जाने पक्का

अनेकौँ अनियमिततामा मुछिएर लामो समयदेखि अख्तियारको हिरासतमा रहँदै आएका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल अन्ततः यही महिनाको अन्त्यमा जेल जाने भएका छन् ।

विशेष अदालतले उनलाई नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिदमा करिब २४ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरिसकेको छ । यसको बिगोसमेत गर्दा दोब्बर हुन आउँछ । एकातिर अदालतले यही एउटा मुद्दामा वैशाख २६ गते सजायँँ निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ भने अर्कातिर अख्तियारले असोज १५ गते दायर गरेको एमडीएमएससम्बन्धी मुद्दासँगै अकुत सम्पत्ति र दूरसञ्चारसम्बन्धी अरु विषयमा पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पनि उनीसँगै हिरासतमा छन् । यी दुवैले गरेको भ्रष्टाचारको बिगो र सजायँ मात्रै अर्बौं हुने भएकाले धरौटीमा छुट्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण देखिन्छ । तीन वर्षभन्दा कम कैद तोकिएको अवस्थामा मात्र धरौटीमा छुट्न पाइने हो । तर, सुनिल र विकलका हकमा त्योभन्दा बढी कम्तीमा आठ वर्ष कैद हुनसक्ने अवस्था टड्कारो छ । यसर्थ उनीहरू जेल जाने कुरामा कुनै शंका रहेन ।

ठूलाबडा र प्रभावशालीहरूको मोहरा बनेर बाह्रैमास नियुक्ति खान सफल पौडेलहरूको पर्दा पछाडिका कोही पनि हल्लिएका छैनन् । यसअघि लागुऔषध र सुन ओसारपसार काण्डमा पनि बिचरा भरियाहरू मात्रै पर्ने गरेका छन् । लाइसेन्सको केसमा पनि अवस्था उस्तै छ । उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन राजश्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दामा भरियाहरू मात्रैलाई संलग्न गराइएको देखिन्छ ।

यस्ता ठूला काण्ड र अपराधमा प्रभावशाली र मूल मान्छेको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिँदैन । काण्ड अर्बौंको तर सतहमा भरिया मात्र देखिने गरेकाले पनि पौडेलद्वयको भ्रष्टाचारमा भित्रियाहरू चोखिने सम्भावना प्रबल छ । आफूलाई शिक्षित, पढेलेखेका भन्दै आएका पौडेलहरूले कसैको आड भरोसामा पटक पटक नियुक्ति लिने, म्याद थप्ने गरेका थिए । सबैभन्दा रोचक पक्ष त उनीहरू जुन सत्ता आए पनि सबैको प्यारो बनेको प्रष्ट छ । 

हुन तः सम्पत्ति शुद्धिकरण र अकुत सम्पत्तिमा जो कोहीविरुद्ध अदालतमा मुदा दायर भएपछि सरकारलाई अर्को झ्याउलो आइलाग्ने अवस्था छ । राज्यले जफत गरेका सम्पत्तिमध्ये सुन र पैसा भए राष्ट्र बैंकलाई बुझाइन्छ । जमिन र भवन भए सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको जिम्मा लगाइन्छ । गाडी जफत हुँदा लिलाम प्रक्रिया निकै जटिल हुने गरेको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयस्थित कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको हो । विभागको महानिर्देशकमा यतिखेर महादेव पन्थ छन् । पछिल्लो समय धेरै कसुरदारका सम्पत्ति न जफत, न भोगचलनको अवस्था छ । कुनै अदालतमा एउटा मुद्दा परेपछि व्यक्तिका बैंक खातादेखि भएभरका चलअचल सम्पत्ति स्वतः रोक्का हुने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले जफत नगरेसम्म ती सम्पत्ति चलाइरहन त पाइयो । तर, रोक्का भएकाले बेच्न सम्भव हुँदैन । अदालती ढिलासुस्तीका कारण सम्पत्ति रोक्का भएका कतिपय निर्दोषले पनि न्याय पाएका छैनन् ।

उता, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय भण्डार बलम्बुमा दुई साताअघि लागेको आगोको कारण विभिन्न कोणबाट खोज्न थालिएको छ । एउटै मान्छे तीन तीन वर्षसम्म भण्डारको हाकिम भएर बसेको तर त्यहाँबाट सरुवा हुने बेलामा भण्डारमा एकाएक आगो दन्किनुलाई संयोगको रूपमा मात्र लिन नहुने बताइन्छ । 

यसबीच नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका निम्ति हतियार खरिद गर्ने सरकारको कुनै सुरसार देखिँदैन । अत्यावश्यक अश्रुग्यास, लत्ताकपडा, जुत्तालगायत बन्दोबस्तीका सामान ल्याउने कुरासम्म चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्था टेण्डरबाट गर्न सकिने तर थप बजेट मागेर केही हुनेवाला नरहेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।