नेपालबाट एक वर्षमा कति बाहिर हराए ?
– लेखनाथ भण्डारी
अन्धेर नगरी
टकासेर भाजी
टकासेर खाजा
नेपालको कूल जनसंख्या पुग नपुग ३ करोड ११ लाख र परिवार संख्या ६२ लाख अनुमान गरिन्छ । जसमध्ये महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा २ प्रतिशत बढी छ । कूल जनसंख्यामा १५ वर्षमुनिका २७ र ६० वर्ष माथिको २८ प्रतिशत गरेर ४२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या उत्पादनको दृष्टिले निष्क्रिय मानिने समूहमा छ । चार दशकपहिले ८० प्रतिशत रहेकोमा अहिले कूल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत मात्र कृषिमा निर्भर छ । शारीरिक अपांगता भएका वा ६० वर्ष माथिकालाई उत्पादनका दृष्टिले पूर्णतः निष्क्रिय मान्न सकिन्न तैपनि उनीहरूको संख्या ६ लाख माथि छ । गत एक दशकमा ५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामाथि उक्लिएको सरकारी प्रगति विवरणको यथार्थ हो यो पनि – अझै करिब ६० लाख अर्थात् कूल जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनिको जीवन बाँचिरहेका छन् । अनौपचारिक रूपमा ४० लाख नेपाली नागरिक देशबाहिर रहेको अनुमान छ भने औपचारिक अध्ययनले यो संख्या २१ लाख मात्र यकिन गरेको छ ।
सन् २०२३ मा नेपालबाट १६ लाख ३ हजारभन्दा बढी नेपाली बाहिरिँदा १२ लाख ६३ हजार मात्र भित्रिएका छन् । यसबाट बाहिरिएका करिब ३ लाख ४० हजार जना नेपाली विदेशमै बसेको देखिन्छ । यो अवधिमा कुनै न कुनै रूपमा विदेशमै रहने गरी जानेमा अस्थायी वा स्थायी आवास र डिपेन्डेन्ट भिसामा गरेर करिव २ लाख ९० हजार रहेकोमा फर्किनुपर्ने अनुमान गरिएका करिब ५० हजार भने फर्केनन् । यो संख्या नेपालको आधिकारिक अभिलेखबाट हराएका नागरिक हुन् ।
यसै अवधिमा अध्ययनको लागि १ लाख ८ हजार, श्रमिकको रूपमा ८ लाख, नाता भिसामा १ लाख ६७ हजार र पर्यटक तथा अन्य कामका लागि २ लाख नेपाली विदेश गएका थिए । यसरी हेर्दा बाहिरिएको र भित्रिएको अन्तर ३ लाख ४० हजारभन्दा बढी देखिन्छ । तर यो अवधिमा भित्रिनेमा यही अवधिमा हराएको मानिएकाहरू जस्तै अघिल्लो वर्षमा हराएकाहरू पनि हुन सक्छन् । यो गणनामा भारत हुँदै विभिन्न देशमा आवतजावत गर्नेको संख्या समेटिएको छैन ।
सन् २०२३ मा नेपालबाट १६ लाख ३ हजारभन्दा बढी नेपाली बाहिरिँदा १२ लाख ६३ हजार मात्र भित्रिएका छन् । करिब ५० हजार भने फर्केनन् ।
जनसंख्याको यो चरित्र र वर्गीकरणका विभिन्न आयाममा विश्लेषण गर्न सकिन्छ तर यो पृष्ठभूमि नागरिकको संख्या र आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको सहकारी, कृषि र स्वास्थ्यका विषयमा देखा परेका समस्या र राज्यको उदासीनतालाई संकेत र संक्षेपमा तुलना गर्नका लागि मात्र हो । राज्यले नागरिकका समस्यालाई समाधान गर्नुको बदला कसरी यी समस्यालाई विषयान्तर गर्न वा आलटाल गर्न प्रयास गरिरहेको छ, उदाहरणहरूले देखाएको छ । माछो देख्दा दुलोभित्र हात र सर्प देख्दा दुलोबाहिर गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको यो व्यवहारले दृश्यमा ‘हलो अट्काएर गोरु चुटिरहेछ ।’
नेपालका सहकारीको चित्र
यी पंक्ति लेख्दै गर्दा राजनीतिक पार्टीहरू राज्यको प्राथमिकतामा देखिएका २ वटा विषय छन्– अरबी अमिरको खातिरदारी र इलाम– २ को संघीय निर्वाचनमा वनभोज खाने । अमिरको भ्रमणपछिका उपलब्धिहरू को दायाँ र को बायाँ बसेर सेल्फी लिन सफल भएबाट शुरू हुनेछन् भने निर्वाचनपछि ‘धाँधली र षड्यन्त्र’का कारण पराजय भोग्नुपरेको पीडाबाट ! तर, चर्चा गरौं सहकारीको चित्रभित्र लुकेको यथार्थ र नेपाली नागरिक लुटिएको कहालिलाग्दो अवस्थाको–गरिबी उन्मूलन, सामुहिकता, नेतृत्व विकास, जनचेतना र सर्वसाधारणमा बचतजस्ता उद्देश्यसहित सरकारले कानुनतः सहकारी स्थापनालाई प्रोत्साहित गरेको हो । यस्ता सहकारी अहिले देशभर ३२ हजारभन्दा धेरै रहेका छन् ।
जसमा ७४ लाखभन्दा धेरै बचतकर्ताले ४ खर्ब ७८ अर्ब रकम जम्मा गरेका छन् । ती अधिकांश बचतकर्ताले सामान्यभन्दा सामान्य रोजगारीको आर्जनबाट गुजारा गरेर ‘गाँस काटी’ सहकारीमा श्रम पसिनाको मूल्य जम्मा गरेका हुन् । उनीहरूको सपना चाडबाडमा मीठो खाने र राम्रो लगाउने, छोराछोरीको स्कूल ड्रेस किन्ने, घरको छानो टाल्ने, छोरी–बुहारीको सुत्केरीमा मीठो–मसिनो खान दिने, साहुको ऋण एकमुष्ट तिर्ने यस्तै वा सो–सरहका अरु पनि हुँदा हुन् ।
यसरी हेर्दा एकाध अपवादमा स्रोत नखुलेको अबैध सम्पत्ति सहकारीमा जम्मा गर्ने बाहेकका सबै बचतकर्तामा नेपालको कुल जनसंख्याको प्रति एक परिवारभन्दा बढी देखिन आउँछ जबकि नेपालीको कुल परिवार संख्या नै ६२ लाख मात्र छ । माथि पनि उल्लेख छ – ३२ हजार हाराहारीमा रहेका सहकारीमा बचतकर्ताको संख्या ७४ लाख छ तर अधिकांश बचतकर्तालाई छोडेर सहकारीहरूले गरेको लगानी वा अपचलन गरेको रकम भने ४ खर्ब २६ अर्ब छ । अनुमान गर्न सकिन्छ, सहकारीमा मौज्दाद रकम ५२ अर्ब मात्र छ जबकि यो रकम ५ खर्ब बराबर हुनुपर्ने हो ।
सहकारीहरूले गरेको लगानी कहाँ र कसले ? यो सार्वजनिक भएको छैन । तर यसको ठूलो हिस्सा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा, तिनको संरक्षणमा रहेको आशंकालाई बल पुर्याउने उदाहरण हुन् गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने । लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपको न प्रतिवाद नै गर्न सकेका छन् न त छानबिन गर्नका लागि वातावरण बनाउन भूमिका नै खेलेका छन् । राज्यका तमाम नियामक निकायलाई निष्क्रिय बनाएर प्रधानमन्त्री र छायाँ प्रधानमन्त्रीबाट सफाइको हुकुमप्रमांगी अर्थात् आशीर्वाद पाएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई अलग राखेर यो समस्याको समाधान नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको पोखरामा मात्र ६ वटा सहकारीका २ हजार बचतकर्ताले स्थानीय प्रशासनमा आफूहरू ठगिएको उजुरी दिएका छन् । उनीहरूको ठगिएको रकम ३ अरब ६० करोड छ । यो यसै हप्ताको समाचार हो । अर्को समाचार थियो केही वर्ष पहिलेको – कैलाली जिल्लामा रहेको एउटा सहकारीका लागि भएको नेतृत्व चयनमा ३० हजार मतदाता थिए । सो निर्वाचनमा भएको चहलपहल र प्रचारले स्थानीय तहको निर्वाचनकै झल्को दिएको थियो । मतदाताले स्थानीय होटल भरिएका थिए । स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा दलीय पहिचानका प्यानल राखेर निर्वाचन हुने गरेकोमा सहकारीको यो घटना सामान्यलाई मान्न पनि सकिन्छ !
नेपालगञ्जमा ५–६ वर्ष पहिलेदेखि सहकारी ठगीबिरुध्द सम्बन्धित निकायमा उजुरी र सार्वजनिक रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका ३ जनाको निधन भइसकेको छ । स्थानीय एक सहकारीले नेपालगञ्जमा करिब १५ सय बचतकर्ताको करिब ६० करोड हिनामिना गरेको थियो । एउटै सहकारीले ५० हजारभन्दा धेरै बचतकर्ताको १० अर्ब जोखिममा पुर्याएको, सहकारीको नेतृत्वमा रहेको एकै व्यक्तिले २५ अर्ब अपचलन गरेको जस्ता समाचार ५–७ वर्ष यतादेखि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् तर सहकारीमा भएको सर्वसाधारणको रकमको सुरक्षाको कुनै भरपर्दो ग्यारेन्टी र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको अग्रसरता बचतकर्ताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । देशको कूल जनसंख्यालाई नै प्रभावित पारेको सहकारीको यो ‘खेलो’ जनतामा निराशाको सन्देश दिने र दण्डउन्मुक्तिको उदाहरण हो । यसमा कमजोरी राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षण र सरकारको उदासीनता रहेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनको सरकारले गत वर्ष गरेका उदाहरणीय कामको विवरणमा ‘सहकारी र लघुवित्तमा भएको समस्या समाधान गर्न समिति गठन’ पनि थियो । गतवर्ष गठित समितिले के काम गर्यो र अब बन्ने समिति वा आयोगले के गर्ने हो नेपाली कांग्रेसले यो माग कहिलेसम्म गर्छ यकिन छैन तर यो गठबन्धन यही मागले भत्किए यो मागको प्राधिकार पनि नेकपा (एमाले)मा स्वतः हस्तान्तरण हुनेछ । अहिलेको गठबन्धनले एमालेको सपना साकार पार्न थालेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी छ ।
यसो त सहकारी तथा लघुवित्त बचत आदिका विषयमा यसभन्दा पहिले कुनै समस्या देखा नपरेको होइन । दुई दशक यताको यो समस्याबारे विगतमा कुनै छानबिन समिति गठन नभएका पनि होइनन् । दुई दशकपहिले नै राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वबाट शुरु भएको यससम्बन्धी समितिहरू पटक–पटक गठन भएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीलगायत वित्तीय र राजकीय पदमा पटक–पटक रहनुहुने युवराज खतिवडा, तुलसीप्रसाद उप्रेती, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, जयकान्त काफ्ले (राष्ट्रिय योजना आयोग)लगायतको नेतृत्वमा दुई दशकयता र गत वर्षसम्म यहाँ नाम उल्लेख भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा अलग अलग समयमा अलग–अलग सहकारी सम्बन्धित विभिन्न समिति पनि गठन भएका थिए तर यी सबै समिति र आयोगहरू आलटाल आयोगका रूपमा परिणत भए ।
नेपाली जनताको कूल जनसंख्याभन्दा धेरै नागरिक प्रभावित सहकारीको यो कहालीलाग्दो वित्तीय विचलनका सन्दर्भमा उखु किसानको समस्या, कृषि बिमा, पशु बिमा र स्वास्थ्य बिमाको प्रश्न गर्नु पनि निराशाको राजमा थप निराशा बाँड्नु हुन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति आमनागरिकका समस्यामा राज्यका नियामक निकायलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनु हुनुपर्नेमा नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ रामराज्य देख्नु भनेको ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्नु’ हो । अहिले भएकै यही हो । यो हुनुहुन्न ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू