पशुपतिनाथले क–कसको गर्नु कल्याण

हिजोआज पशुपतिनाथ मन्दिरका भट्ट–भण्डारीको ताँती देखिन्छ, बबरमहलस्थित विशेष अदालततिर । कारण हो, मुद्दा र त्यसको बकपत्र !

चर्चित जलहरि काण्डको विचाराधीन मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने उद्देश्यका साथ विशेष अदालतले आरोपित पाँचबाहेकका सरोकारवाला व्यक्तिसँग पनि सोधपुछ जारी गरेको छ । त्यहाँस्थित शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूरै ढाक्नेगरी राखिने सुनको लेपन (जलहरी) निर्माणका क्रममा भएको घोटालापछि पूर्वसदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, तत्कालिन सदस्य सचिव तथा जलहरि खरिदताका कोषाध्यक्ष रहेका डा.मिलनकुमार थापा, त्यहाँका विसेट नाइके (स्टोर किपर) अरुणकुमार श्रेष्ठसहित पाँचका विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको र कोषको मौज्दात रकम गरी जम्मा ८० करोड ८६ लाख ४६ रुपैयाँमा राष्ट्र बैंकबाट एक सय ३ किलो सात सय ७३ ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो । त्यसमध्ये जलहरिको रिङ बनाउन प्रयोग गरिएको सुनको मूल्य सात करोड ८६ लाख ४६ रुपैयाँ थियो ।

जलहरि बिच्छाएपछि बाँकी ११ केजी सुनको हिसाब स्पष्ट नहुँदा अख्तियारमा उजुरी परेको आधारमा अख्तियारले मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पत्नी राधिकासहित ०७७ माघ १२ गते संकल्प पूजा गर्न पुगेको बेला जनाइएको प्रतिवद्धताअनुसार सरकारले जलहरि बिच्छ्याउन बजेट निकासा दिएको हो । 

अख्तियारले एक करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा तत्कालिन सदस्य सचिव डा.थापालाई पक्राउ गरी गत माघ २ गते तीन लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । सोही मुद्दामा अहिले सरोकारवाला व्यक्तिको बकपत्रसँगै १५–२० दिनयता सबै फाइल अध्ययन गर्दै कामलाई तीव्रता दिएको छ । त्यही क्रममा पशुपतिका भट्ट–भण्डारीको बकपत्र भएको हो । 

यससँगै ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा विभिन्न पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका जमिन यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई भाडामा दिई गरिएको भ्रष्टाचारको मामिलामा अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन । कोभिड महामारीताका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका निम्ति ओम्नी कम्पनीमार्फत गरिएका कारोबारका विषय पनि गुपचुप नै राखिएको छ । भनिन्छ, ती फाइल खोल्ने हो भने जलहरिजस्तै अर्बौंको अपचलन बाहिरिन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)