पटक–पटक कसरी जन्मन्छन् यस्ता पात्र !

विकल र सुनिल पौडेल प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा कसरी हावी हुन्छ ? त्यस्ता पात्र सबै राजनीतिक दलका निम्ति ग्राह्य र प्रिय किन हुन पुग्छन् ? नियुक्ति, सरुवा र बढुवा हुने, पुनर्नियुक्ति पाउने र सबैलाई खिलाउने पिलाउने कलामा कुन गुणले निपुण हुन्छन् ती ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको जवाफ समय छँदै खोज्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

यसले ब्युरोक्रेसीको बदनामी मात्रै होइन आमनागरिकको जीवनमा नकारात्मक र प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्छ । वितृष्णा र बेथिति, अराजकता र हिंसा, हडतालविरोधी आन्दोलन जन्माउनमा मद्दत गर्छ । लोकसेवा पास गरेर कर्मचारी नियुक्त हुनेवित्तिकै पहिलो रोजाइ राजश्व फाँट हुने गरेको छ । हुलाक र सामान्य कार्यालयतर्फ जागिर खान कोही चाहँदैन ।

पहिला पहिला स्कूलमा दिइने नैतिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तक नै हटाइएको अवस्था छ । नैतिक शिक्षाका साथै सदाचारका कुरा लेखेर लोकसेवा पार गरी जागिर खान थालेको भोलिपल्टदेखि ऊ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको पाइन्छ । बजेटको ठूलो मात्रा परिचालन गर्ने कार्यकारी अधिकार प्राप्त दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सुरक्षण मुद्रण भनेजस्तै प्रत्येक मन्त्रालयअन्तर्गत विकास समिति र विशेष ऐनमार्फत धेरै संस्था जन्माइएको छ । यस्ता संस्था सयभन्दा बढी नै छन् । यीमध्ये पैसा हुने केही चर्चित संस्थाहरूको अध्ययन गर्दा विशेष किसिमको मान्यता र प्रणाली स्थापित गरिएका छैनन् । यी संस्थाका निम्ति निर्मित मापदण्डमा टेकेर जसलाई नियुक्ति दिनुपर्ने हो, उसैलाई मात्रै टिप्ने चलन छ ।

जस्तै त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, वन र विज्ञान, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिनलगायत नियुक्तिलाई हेर्दा छर्लंग हुन्छ । यी सबैमा हुने नियुक्ति दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र क्षमता तथा योग्यतामा आधारित हुन्छ भन्ने दाबी गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।

जस्तै आजभोलि नियुक्त हुन लागेको पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पदलाई लिन सकिन्छ । यहाँ पदाधिकारी हुनका लागि कतिपय विषयमा लचकता अपनाइएको छ । आवश्यकता अनुसार कार्यकारी प्रमुखको योग्यता, क्षमता, अनुभवबारे निर्णय लिन सकिन्छ । जसलाई बनाउन चाहेको हो त्यसै अनुरूपको मापदण्ड भनिएबाट । जस्तै : विकल र सुनिललाई आइटी क्षेत्रमा ल्याउन कानुन ल्याइयो र हेरफेर पनि सयौंपटक गरियो । 

कुनै पनि संस्थाले पदाधिकारी होस् वा कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपूर्व कम्तीमा तीनवटा कुरामाथि ध्यान दिन्छ । पहिलो हो– बिजनेस प्लान । जागिरे उम्मेदवारलाई यो संस्थामा आउँदा के गर्छौ भन्ने प्रश्न तेस्र्याइन्छ । र, त्यस्तो प्लानको निबन्ध हप्ता दुई हप्ताको समय लगाएर घरमै लेखी संस्थामा बुझाइन्छ । यस्तो प्लान कसको राम्रो, कसको नराम्रो ? झट्ट हेर्‍यो, वाह भन्यो । दोस्रो हो, प्लानको प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्ति । यी तीनै चरणमा कसलाई नियुक्त गर्ने हो, उसैलाई बढी नम्बर दिने परिपञ्च मिलाइएको हुन्छ ।

अन्तर्वार्तामा तेरो राम्रो, मेरो नराम्रो भन्ने कुरा कुन दफाले नियन्त्रण गर्न सक्छ र ? अन्तर्वार्ता लिनेले सबैलाई एकै ठाउँमा एकै समयमा राखेर लिँदैन । त्यसैले अन्तर्वार्ता दिनेहरूले आपूmहरूमध्ये कसले उत्कृष्ट वा कसले कमसल जवाफ दियो भन्न सक्दैनन् । घरमै तयार गरेको बिजनेस प्लानको निवन्धमा एउटालाई एक अंक बढी, अर्कोलाई घटी दिँदैमा उजुरबाजुर गरे पनि केही फरक पर्ने हैन । यदि त्यही कुरा स्थलगत रूपमा सोध्ने र लेख्न लगाउने अनि त्यहीं नै कपी काट्ने हो भने बिजनेस प्लान निवन्धको प्रभावकारिता हुन सक्थ्यो ।

तर घरमै बसेर बनाएको प्लानमा त देशलाई स्वर्गै बनाउने, विकास निर्माणको मुल फुटाउने, देशबाट भ्रष्टाचार र अनियमिमता पूरै निमूर्ल पार्ने, सबैलाई रोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने अनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना लेखिएको हुन्छ । आजभन्दा १० वर्षअघि टेलिकमको कार्यकारी प्रमुख बन्नेहरूले बनाएको बिजनेस प्लान अध्ययन गर्ने हो भने सञ्चारको क्षेत्रमा नेपाल संसारकै अग्रणी सेवा प्रदायक संस्थानको रूपमा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने हो । तर प्लानअनुसारको काम गर्छ÷गर्दैन, गरेको छ÷छैन भनेर नियुक्ति भएको भोलिपल्टदेखि कसैले पनि हेर्दैन ।

नियुक्त भएको केही दिनपश्चात् त्यस्ता बिजनेश प्लानहरू रद्दीको टोकरीमा मिल्काइन्छन् । यसरी कुनै पनि पदमा नियुक्ति दिनुपूर्व आफ्नो स्वार्थअनुकूल कसले काम गर्न सक्छ ? उसैलाई ल्याइन्छ । यसैले गर्दा नेपालको ब्युरोक्रेसीमा मन्त्री फेरिएलगत्तै सचिवहरू, विभिन्न विकास समिति र संस्थानहरूका कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी र सदस्यहरू फेरबदल हुँदै आएका छन् ।

जसका कारण नेतासँग जायज वा नाजायज सबैखाले प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । सबै कुरा छलेर, ढाँटेर नियुक्ति लिएको मान्छेले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ ? कुनै पनि संस्थालाई सबल र समृद्ध बनाउने कार्ययोजनाभन्दा त्यहाँ गई कमाउने भित्री कार्ययोजना बनाई नियुक्ति लिएपछि संस्थाको हितअनुसार काम कसैले पनि गर्दैनन् । निजामती सेवामा जागिर खाने सुब्बाले शाखा अधिकृत, अधिकृतले उपसचिव, उपसचिवले सहसचिव हुँदै सचिव र मुख्य सचिवसम्म बन्ने सपना बोकेको हुन्छ । तर राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको उद्देश्य भनेको निश्चित समयावधि जस्तै पाँच वर्षे वा चार वर्षे हुन्छ । त्यसपछि ठेगान नहुने भएकाले यस्ता कर्मचारी वा पदाधिकारीमा खासै इमान्दारिता हुँदैन । जब नियुक्तिमै जागीरको मृत्यु ग्यारेन्टी छ भने ऊबाट के अपेक्षा गर्ने ? 

नेपाल सरकारका ५ वटा अड्डा जस्तै : विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, टेलिकमका बजेटहरू प्रदेश सरकारका भन्दा धेरै हुन्छन् । अर्ब र खर्बको बजेट भएको प्राधिकरण सञ्चालन गर्न ४ वर्षे करार नियुक्ति लिई मुख्य कर्मचारी आउँछ । यसरी निश्चित अवधिको लागि जागिर खान जानेले नियुक्ति दिनेलाई खुशी तुल्याउनैपर्‍यो, आफ्नो दुनो पनि सोझ्याउनै पर्‍यो तर पनि हामी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा यस्ता संस्था डुबाउनतर्फ अग्रसर भइरहेका छौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएका राजीनामा र नियुक्ति प्रकरण यसका उदाहरण हुन् ।

मानेन भने अख्तियारको हाउगुजी देखाएर भए पनि आफू अनुकूल काम गर्ने प्रवृत्ति हावी नै छ । संस्थान र विकास समितितर्फको बजेटलाई राष्ट्रिय बजेटको समग्र पाटोमा राख्ने चलन छैन । यस्ता सबै प्राधिकरण र संस्थाको बजेट हेर्ने हो भने करिब करिब राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा पाइन्छ तर विकास समिति र संस्थानले राम्रो काम गरेनन् भनेर बेलाबखत विघटनको निर्णय पनि गरिन्छ तर कार्यान्वयन हुन्न । कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार आवश्यक छ । नेतालाई मात्रै दोष दिएर धर पाइन्न । जबसम्म लोभीपापी र भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन, भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्तिको तुजुकमा आफ्ना सारा गलत क्रियाकलाप छोप्ने दानी, समाजसेवी, सहयोगी देखिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिँदैन, तबसम्म देश बन्दैन । 

निजी क्षेत्र पनि पूरै चोखो छ भन्ने अवस्था छैन । तिनले पनि कर्मचारीलाई भ्रष्ट बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका छन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)