साना पार्टीहरू तोडफोड हुने खतरा

सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलमा शक्ति केन्द्र भित्रभित्रै सक्रिय भइरहँदा साना पार्टी विभाजनको खतरा बढेको छ । संख्याका कारण सत्ताको जोड–घटाउमा निर्णायक बनेका साना पार्टीलाई फुटाउन सके बहुमत जुट्ने हिसाब गरेका सत्ता र विपक्षी दुबैतर्फका केही नेता यसनिम्ति भित्रभित्रै सक्रिय रहेको बताइन्छ । 

सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साना पार्टीहरूको विश्वास कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ । तीन ठूला दल एमाले ७७, माओवादी केन्द्र ३२ र रास्वपा २१ ले मात्र बहुमत पुग्दैन । १० सिटको एकीकृत समाजवादी र १२ सांसद भएको जसपालाई विश्वासमा लिनु प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य बाध्यता हो । 

प्रधानमन्त्रीलाई हाल १५७ सांसदको समर्थन छ । कथं १० सिटको एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने घटेर १४७ मा आइपुग्छ । जसपाका १२ सांसदले पनि साथ छोडे बहुमत गुम्छ । एकातिर गठबन्धनमै चरम अविश्वास, अर्कोतिर बाह्य शक्तिको चलखेल, त्यसकारण जुनसुकै बेला राजनीति त्यसतर्फ अघि बढ्ने खतरा विद्यमान छ । त्यही अनुमान गरेर साना दललाई विभाजन गर्नेगरी संसदीय अधिवेशन रोकेर सरकार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको आशंका छ । 

एमाले, माओवादी र रास्वपालाई बाहिर राखेर कांग्रेसको पहलमा सरकार बनाउने भित्रभित्रै खेल चलिरहेको चर्चाका बीच त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच अध्यादेश ल्याउनेबारे छलफल भएको जानकार स्रोतले दावी गरेको हो । ‘उता १३८ पुग्न नदिने सबै प्रकारका प्रयास त हुने नै भयो । प्रधानमन्त्री मुख्य साझेदार दल एमाले अध्यक्षज्यूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ’, अध्यादेश आउनसक्ने सम्भावनातर्फ संकेत गर्दै बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो । 

यसबारे थप पुष्टि गर्न सम्पर्क गर्दा माओवादी स्रोतले भने त्यस्तो सम्भावना अस्वीकार गरेको छ । जसरी पनि सरकार टिकाउने खेलमा प्रधानमन्त्री नरहेको दाबी गर्दै स्रोत भन्छ, ‘सरकार टिकाउने मात्र उद्देश्य थियो भने पुरानै गठबन्धनमा हामीलाई सहज थियो । समाजवादी सोच र कार्यक्रम भएका वामपन्थीबीच दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने उद्देश्यले यो समीकरण बनाएका हौँ, सरकार मुख्य प्राथमिकता हैन ।’

विकल्पमा देउवाका तीन दाउ

राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने अर्को खेल पनि चलिरहेको छ । कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा जोड दिँदै आएका दुबैतर्फका एकथरी नेताले भित्रभित्रै छलफल गरिरहेको सहमति नजिक पुगेको दाबी गरिएको छ । खासगरी विगतदेखि नै एमालेसँग मिलेर जानुपर्ने मत राख्दै आएको कांग्रेसको संस्थापनइतर खेमाका नेताको जोडबलमा यस्तो छलफल अघि बढेको तर शेरबहादुर देउवा अहिले नै त्यसका लागि तयार नभएपछि निश्कर्ष निकाल्न नसकेको बताइन्छ । 

कांग्रेससम्बद्ध स्रोतले बताएअनुसार देउवाको पहिलो प्राथमिकता वैकल्पिक गठबन्धन बनाएर आफू प्रधानमन्त्री हुनेतर्फ केन्द्रित छ । त्यो सम्भव नहुँदा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएर आफू गठबन्धनको नेता रहने दोस्रो विकल्प हो । यी दुवै विकल्पले परिणाम नदिएको अवस्थामा मात्रै एमालेसँग मिलेर जाने तयारी छ । ‘मुख्य दुई दल सरकारमा सँगै हुने कुरा आफैँमा त्यति स्वाभाविक होइन । त्यसमाथि कांग्रेसजस्तो संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने पार्टीले त झन त्यस्तो गर्छ भन्ने लाग्दैन’, कांग्रेसको संस्थापननिकट स्रोत भन्छ, ‘सभापतिज्यूले एमालेसँगको गठबन्धनलाई अहिले नै प्राथमिकता नदिनुको कारण त्यही हो । छलफल त चलिरहेकै छ ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)