मदन भण्डारीभन्दा को माथि ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय शक्ति’ बारे चर्चा चलाउन थालेको धेरै भैसक्यो । तर, केन्द्रीय तहका केही सीमित नेताले बाहेक अध्यक्षले भन्दै आएको राष्ट्रिय शक्तिको अर्थ बुझ्न नसकेर सारा एमालेपंक्ति हैरान छ । 

आगामी निर्वाचनमार्फत एमालेलाई एकल बहुमतको अवस्थामा पुर्‍याएर पाँच वर्ष अविच्छिन्न देशको नेतृत्व गर्नसक्ने हैसियत दिलाउने कुरा नै राष्ट्रिय शक्ति हो भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ । ओलीले पनि पार्टीका बैठकहरूमा त्यसैगरी व्याख्या गर्दै आउनुभएको छ । तर, राष्ट्रिय शक्तिका नाममा सारा शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने र निर्विकल्प नेता बन्ने अध्यक्षको रणनीति बुझेका नेताहरू भने सशंकित छन् । 

ओलीले केही समयअघि सचिवालय बैठकमा आफूलाई राष्ट्रवादको नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियताको सवालमा बिपी कोइराला र गणेशमान सिंहभन्दा पनि सुस्पष्ट रहेको आशयसहित राष्ट्रिय शक्तिबारे व्याख्या गर्नुभएको थियो । नेपालमा सात साल अघिदेखि नै भारतीयहरू आउन थालेको र त्यही सिलसिलामा गंगालाल शहीद भएको प्रसंग झिकेर बिपीले पनि राष्ट्रवाद नबुझेको ओलीको तर्क थियो । एमाले मात्रै मुलुकको बलियो राष्ट्रिय शक्ति भएको र त्यसको केन्द्रमा आफू रहेको उक्त व्याख्याको सार थियो । 

महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ‘राष्ट्रिय शक्ति’बारे उल्लेख छ । ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको पूर्वशर्तः बलियो पार्टी निर्माण’ उपशीर्षकमा त्यसको लामै व्याख्या गरिएको छ । मूलतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो शक्ति आवश्यक पर्ने र त्यस्तो शक्तिले मात्रै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्नसक्ने भएकाले पार्टी निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

दस्तावेजमा लेखिएका कुराको व्याख्या गर्दा भने पार्टी निर्माणका लागि नेतृत्व बलियो हुनुपर्ने तर्क गरी अध्यक्षलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ । एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ । जबजलाई ‘हरियो घाँसमा लुकेको साँप’ भनेर कटाक्ष गर्ने रामबहादुर थापा ‘बादल’सम्म समेटिएको उक्त बिचारको आलोकमा आज एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावशाली हैसियतमा छ । र, स्वयं ओलीले आफूलाई जबज र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्दै आउनुभएको छ । 

कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणमा जोड दिएको जबजको सार हो– प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने । तर, पछिल्ला दिनमा अध्यक्षको प्रभुत्व हावी हुँदै गएको एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि बन्देज लाग्दै गएको गुनासो सुनिन्छ । कतिसम्म भने आधा दर्जन उपाध्यक्ष, त्यत्तिकै संख्यामा सचिव, उपमहासचिवसहितको पदाधिकारी टिम रहेको एमालेमा अध्यक्षको आदेश नै पार्टीको निर्णय हुने स्थिति छ । अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउन ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को ब्यानरमुनि भएको ‘राष्ट्रिय शक्ति’को व्याख्याले एमालेमा मदनभन्दा ओली माथि हो ? भन्ने तहमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

अध्यक्षको राष्ट्रिय शक्तिको व्याख्या सुनेका एक जना शीर्ष नेताले भने, ‘एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउनुपर्छ भनेर जुन कुरा गरिएको छ, अध्यक्षको व्याख्या सुन्दा शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ जान खोजेको हो कि भन्ने आशय देखिन्छ । सारमा बुझ्दा मदन भण्डारीभन्दा पनि म दूरदृष्टिवाला नेता म हुँ, भन्न खोजेको बुझिन्छ ।’ 

एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउन पार्टी निर्माणको नयाँ सिद्धान्त स्थापित गराउने कोशिशमा पनि हुनुहुन्छ अध्यक्ष ओली । त्यसका निम्ति अध्यक्षलाई सर्वोपरी बनाएर नयाँ संगठनात्मक अभ्यास गरिंदैछ । जस्तो, केन्द्रीय कमिटी सदस्यको मूल्यांकन अध्यक्षले गर्ने भनिएको छ । जबकि कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यक्ति संगठनको मातहत रहन्छ भने तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीअन्तर्गत रहन्छ । केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहत रहन्छ । तर, आफ्नो मूल्यांकन अध्यक्षले गर्ने भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरू अब केन्द्रीय कमिटीप्रति हैन, ओलीप्रति बफादार हुनुपर्ने छ । 

एमाले नेताहरू यसलाई ओलीमा रहेको गम्भीर राजनीतिक तथा बैचारिक विचलन भन्छन् । एमाले विभाजनपछि ०५४ सालतिर वामदेव गौतमले ‘राजाले पत्याएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ’ भनेको सन्दर्भ जोड्दै एक नेता थप्छन्, ‘यो उल्टो बाटो हो । केन्द्रीय सदस्यको मूल्यांकन अध्यक्षले गर्ने भनेपछि त्यो त आफूप्रति बफादार बनाएको न हो । केन्द्रीय सदस्य अब कमिटीप्रति किन बफादार हुन्छ र !’ 

केन्द्रीय कमिटीको अधिकार नेतामा सीमित गरिने कुरा कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको जनवादी केन्द्रीयताको मर्म विपरित त हो नै, ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’मा पनि स्वभाविक ठानिँदैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस्तो अभ्यासलाई स्टालिनवादी निरंकुश शैली भन्ने गरिएको छ । अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ पनि त्यही दिशामा अघि बढेको बताइन्छ । चीनको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसको प्रभावकारी उपस्थितिले राष्ट्रपति सि लोकप्रिय छन् । उनकै नेतृत्वमा चिनियाँ विशेषताको समाजवाद लागू हुँदैछ । तर, संविधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति बनेका उनीमाथि पश्चिमाहरूबाट तानाशाहीको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

सन् २०१८ मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनले गरेको एउटा निर्णयले सिमाथि त्यस्तो आरोप लागेको हो । सन् १९८२ को संविधानमा पार्टी र सरकारी अंगहरू संविधान मातहत रहने व्यवस्था उल्ट्याएर ०१८ मा पार्टी सबैभन्दा माथि हुनेछ भन्ने बनाइएको थियो । त्यसअघि देङ स्याओपिङले त्यो व्यवस्था संशोधन गरेका थिए ।