करको हिसाब वकिलले निकालेपछि...

नेपालस्थित अमेरिकी लगानीको सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटीले राजस्व छलेको भनिएको मुद्दा सरकारकै निम्ति घाँडो बन्दै गएको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको अमेरिकी कम्पनीविरुद्धको उक्त प्रचारले ल्याएको परकम्प प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको बताइन्छ । पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रूपैयाँ बिगो र सोही बराबरको रकम जरिवाना गरेर कूल १० अर्ब मागदाबी हुनुपर्ने राजश्व अनुसन्धान विभागको ठहरले सरकारलाई नै असजिलो बनाइदिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

हुनतः कोटिभिटीको उक्त मुद्दा अदालतसम्म पुगिसकेको छैन । सबै ठहर गरिएको लिखत सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेको छ । राजश्व अनुसन्धानले सरकारी वकिललाई उक्त मुद्दा हस्तान्तरण गरेपछि अमेरिकी कम्पनीले अर्बौं राजस्व छलेको खबर एक्कासि बाहिरिएको हो । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘विभागको हल्लापछि उक्त विषय त्यहाँबाट अघि बढेको छैन । कर्मचारीलाईसमेत राजस्व हिनामिनामा मिलेमतोको आरोप लगाएकाले विषय पेचिलो बनेको छ । राजस्व छलिएको होइन । कानुन अधिकृतको अनुसन्धानले राजश्वको विषयमा कुनै अर्थ राख्दैन ।’ एक जना सहसचिवले भनेका छन्, ‘ट्याक्स अधिकृतले गर्नुपर्ने छानबिन र अनुसन्धान कानुन अधिकृतले गरेर हुन्छ ? यी त सब सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका हल्ला हुन् ।’ 

राजश्व नियन्त्रण तथा चुहावट सजायँ ऐनमा रहेको प्रष्ट व्यवस्था विपरित गरिएको अनुसन्धानको कुनै अर्थ नरहने सरकारी दाबी छ । राजश्व विभागले तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान मात्रै गर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूले आफ्नो अनुसन्धानको विवरण कर अधिकृतसमक्ष लेखिपठाउनुपर्छ । तर कर अधिकृतसमक्ष पठाउनुपर्नेमा सोझै सरकारी वकिललाई लेखेर मुद्दा दायर गर्न खोजिएको बताइन्छ । 

विभागको पछिल्लो निर्णयले अमेरिका र अमेरिकी लगानीकर्ताको बेइज्जत भएकोमा उनीहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । अहिले साँप मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय निकाल्दै बालुवाटारले राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर साउनदेखि कलकत्ताको निम्ति महावाणिज्यदूत बनाएर पठाउन खोजेको उच्च स्रोतको दाबी छ । ढुंगाना यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सचिवालयमा थिए । ढुंगानाको सरुवापछि उक्त स्थानमा अहिले पर्यटन विभागमा कार्यरत चक्र बुढालाई लैजान सक्ने सम्भावना बढेको छ । 

यसो गर्दा ढुंगानालाई कारबाही गरेको सन्देश अमेरिकीहरूसमक्ष पुग्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा ‘लात्ताले हानेको कुकुर टाँडमा’ भन्ने उखान पनि चरितार्थ हुने काइदा निकाल्न खोजिएको बताइन्छ । विभागको अनुसन्धानमा खोट देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘कोटिभिटीले आफ्नो उत्पादन निकासी गरेपछि करको दर शून्य हुन्छ । करको छुट र करको दर शून्य हुनु भनेको फरक कुरा हो । कर छुट भनिएको अवस्थामा त्यसको लागतमा भ्याट छुट दिइँदैन । करको दर शून्य भनिएको अवस्थामा उसले लागतमा तिरेको पहिलेको भ्याट बकाइदा फिर्ता पाउँछ ।’ 

अर्कोतर्फ विदेशतर्फ भएको निकासीमा शून्य दरमा भ्याट लाग्छ । तर निकासी भएका मालवस्तु खरिद गर्दाको भ्याट निकासीकर्ताले नगदै फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । २० वर्षको अवधिमा कोटिभिटीले ६० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्याट रकम फिर्ता लिएको देखिन्छ । नियमानुसार भ्याट फिर्ता दिएका त्यतिबेलाका ४० जना कर अधिकृतलाई अहिले कारबाही गर्नुपर्ने विभागको ठहर हो । तीमध्ये दीर्घराज मैनाली त्यतिबेला कर विभागको सेकेण्ड म्यान थिए । 

सरकार धुमधामका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अघि बढिरहेको बेला भएको कोटिभिटीको कर छली प्रकरणको समाचारले अमेरिकीहरूको मथिंगल घुमाइदिएको छ । योसँगै उक्त खबरले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षणको सट्टा विकर्षण गर्ने संशय प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको पनि छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)