सुमना म्याडम, भन्ने मात्रै कि गर्ने पनि ?

नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख २ गतेबाट शुरु भएको छ । शैक्षिक सत्र नजिकिँदै गर्दा स्थानीय पालिकाहरूले धमाधम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिरहेका छन् । दिनहुँजसो पालिकाहरूले सूचना जारी गरेर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको पाइन्छ । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, शिक्षक संघसंगठन, शिक्षक महासंघ, प्रधानाध्यापक र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलगायतको सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने भनी सूचना निकालेको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति घट्दो जनविश्वासलाई बढाएर तुर्माखाँदलाई मुलुककै नमुना शैक्षिक हब बनाउनका लागि सो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाको जिकिर छ । 

यता, गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आउँदो शैक्षिक सत्र २०८१ देखि सो निर्णय अनिवार्य लागू गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको तलबभत्तालगायतका सेवासुविधा रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ । गत चैत ८ गते बसेको पालिका बैठकले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति यस्तो निर्णय गरेको हो । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाले पालिकाअन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलगायत छोराछोरी कक्षा १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नीति बनाएको छ ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले पनि सो नियम लागू गरेको छ । संस्थागत विद्यालयमा मात्रै पढाइ गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रम चिर्नका लागि सो निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । पालिकाहरूमा यो निर्णय गर्न होडबाजी चलिरहँदा कार्यान्वयन भने शून्य बराबर नै छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने निर्णय भएको यो पहिलोपटक होइन । विगतमा पनि पटकपटक भइसकेको छ, बस् कार्यान्वयनमा नआएको मात्र हो । रोचक प्रसंग त के छ भने स्वयं निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधिले नै आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैनन् । किनकि उनीहरू सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि ढुक्क छैनन् । 

स्थानीय तहको यस निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालमा स्वागत गरिएको छ । त्यससँगै निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘आफू सरकारको तलबभत्ता खाने, सरकारी स्कुलमा पढाउने अनि आफ्नो छोराछोरीलाई त्यहाँ पढाइ राम्रो भएन भन्दै प्राइभेट स्कुलमा लगेर हाल्ने अनि कसरी सुधार हुन्छ नेपालको शिक्षा प्रणाली ?’

अर्कोले भनेका छन्, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्नेको छोराछोरी त सरकारी स्कुलमा पढ्दैन्, सरकारी तलबभत्ता खानेकोले के पढ्लान् ?’ सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको छ, ‘कुरा त सही हो तर लागू गर्ने र हुनेमा पूरै शंका छ ।’ नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै यो विषयले तरंग ल्याएको छ । पहिलेदेखि नै उठिरहेको यस विषयलाई हरेक वर्ष दोहोर्‍याइन्छ तर खासै प्रभाव भने परेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका सन्तान नै त्यहाँ पढ्दैनन् । यसले शिक्षकहरूलाई नै आफूले पढाएकोमाथि विश्वास नभएको देखाउँछ । यता, कतिपय शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन राम्रो नहुने भनी विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई उक्साउने गरेको पाइन्छ । पढाउन नपरोस् र बसिबसि तलब आओस् भन्ने सोच भएकाहरूले सामुदायिक विद्यालयको बद्नाम गरेको एकथरीको भनाइ छ । 

शिक्षामा लगानी गर्न नसक्ने अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालय पठाएका छन् । तर, तिनकै सन्तानको भविष्यसँग शिक्षकहरूले खेलबाड गरिरहेका छन् । आफ्नो सन्तानलाई पढाउनुपर्छ, ठूलो मान्छे बनाउनुपर्छ भन्ने शिक्षक गरिब र निमुखाका सन्तानमाथि जिम्मेवार देखिन्नन् । सामुदायिक विद्यालयमा सुधार ल्याउनका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बहस छेडेका थिए । यस कदमले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्ने उनको धारणा थियो ।

यस विषयलाई शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समेटे । छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूको आन्तरिक वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारी कोषबाट तलब खानेहरूको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरेमा मात्रै पढाइको गुणस्तरमा सुधार आउने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । यो विषयमा पटकपटक बहस र छलफल पनि भइसकेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आउने छाटकाँट भने देखिँदैन । गत पुसमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसद सरकारी सेवा–सुविधा लिनेका सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका थिए । सो कानुन बनाए मात्रै मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउने सांसदहरूले बताएका थिए । तर, अहिले यो विषय पुनः सेलाएको छ । 

व्यवहारमा लैजानुपर्छ : महासंघ 

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले निर्णय मात्रै गर्ने र व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्तिका कारण सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सकस परेको बताइन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने पालिकाहरूको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस निर्णयलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने यो एक मात्र हतियार भएको उनको भनाइ छ । ‘यो निर्णयको महासंघ स्वागत गर्दछ । तर, नीतिगत निर्णय गरेर मात्रै भएन, व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्यो । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन्छ’, उनले भनिन् । 

सरकार कठोर बन्न जरुरी : अभिभावक संघ

अभिभावक संघ, नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रविन निरौलाले पालिकाहरूले गरेको निर्णयलाई जसरी भए पनि लागू गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुको उद्देश्य गुणस्तर सुधार गर्नु भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार कठोर भएमा मात्रै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने जनाए । सामुदायिक विद्यालय भनेर शिक्षक–शिक्षिकाले नै अपहेलना गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार्नका लागि यो निर्णय जसरी भए पनि लागू गर्नै पर्छ । सामुदायिक विद्यालय भनेर हेलचेक्य्राइँ गरिएको अवस्था छ । मुलुकभरका ७० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । यत्रो विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड भइरहेको छ । सामुदायिकलाई निकृष्ट र निजीलाई उत्कृष्ट बनाउने कार्य शिक्षक–शिक्षिकाबाटै भएको पाइन्छ । सरकारदेखि लिएर विदेशी दातृसम्मले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि लगानी गरिरहेका छन् । तर, त्यसको कुनै औचित्य नै देखिएको छैन । आफूमाथि विश्वास नहुनेले कसरी अरुलाई विश्वास दिलाउन सक्छ ? अहिले हाम्रो समाजमा दुई किसिमको विद्यार्थी हुर्किरहेका छन्, एउटा एड्भान्स, अर्को केही नजान्ने । त्यसैले यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार कडाइका साथ लाग्नुपर्छ ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)