पहिला पत्रकार, वकिल र न्यायाधीशले जवाफ दिउन् यी प्रश्नको

अदालतमा विचाराधीन गम्भीर मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी सञ्चार माध्यमले खोजमूलक भन्दै एकपक्षीय समाचार सामग्री प्रकाशन/प्रशारण गर्न पाउने कि नपाउने ? अर्थात्, अदालतले आदेश/फैसला गर्नुअघि मुद्दासँग सम्बन्धित गोप्य कुरा बाहिर ल्याएर मिडियाले पूर्वधारणा बनाइदिन मिल्ने कि नमिल्ने ? लामो समयदेखि उठ्दै आएको यो प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र त्यसले सर्वसाधारणमा तत्कालै पार्ने प्रभावका कारण 'मिडिया ट्रायल’ भनिने यो विषय पछिल्लो समय थप बहस र चर्चामा छ । 

‘भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा हराउने गोप्य डिल’ भन्दै सीधा कुरा अनलाइनले हालै सम्प्रेषण गरेको एउटा सनसनीपूर्ण समाचार सामग्री र तीन वर्ष पुरानो एउटा घटनालाई यो सन्दर्भमा जोडेर हेर्नुपर्छ । अख्तियारले आफैँ रकम उपलब्ध गराएर ‘स्टिङ अप्रेसन’का नाममा भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०७८ वैशाख ८ गते उक्त रिट पेशी तोकिएको अवस्थामा दुई दिनअघि ६ गते ‘स्टिङ अप्रेसन’ लाई अमूक व्यक्तिले कमाऊ धन्दा बनाएको दाबीसहितको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित भयो । ‘एउटै व्यक्तिबाट १३ वटा स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेको बाइलाइन समाचारमा विभिन्न व्यक्तिका नामसहित उनीहरूले कृत्रिम सेवाग्राहीका रूपमा अख्तियारमा उजुरी दिई त्यहींबाट ल्याएको पैसा खुवाएर विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीलाई फन्दामा पार्ने गरेको दाबी गरिएको छ । 

‘स्याल कराउने र बाख्रो हराउने’ भनेझैं त्यसको ठ्याक्कै २ दिनपछि वैशाख ८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अप्रेशन गर्न पाउने अख्तियार नियमावलीको व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरिदियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको र इमानका प्रतीक ईश्वर खतिवडाले लेखेको उक्त फैसलाबाट स्टिङ अप्रेशन गरी मुद्दा चलाइएका र विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेकासहित करिब ४०० मुद्दा प्रभावित भए । सीधा कुराले अहिले चार सय मुद्दा ढिसमिस पार्न गोप्य डिल’ भन्दै बनाएको भिडियो समाचारमा चोलेन्द्रसहित सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई,  कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोष्ट्का मालिक क्याप्टेन रामेश्वर थापालगायतले चलखेल गरेको जिकिर गरिएको छ । 

फैसला आउनु केही दिनअघि २०७७ चैत ३० गते तीनकुनेस्थित अन्नपूर्ण पोष्टको कार्यालयमा अख्तियारका एक सदस्यलाई बोलाएर चोलेन्द्र,  आनन्दमोहन,  कैलाश सिरोहिया,  रामेश्वरसहितले बयान फेर्न दबाब दिएको र त्यसवापत रकम प्रस्ताव गरेको उक्त भिडियो सामग्रीमा उल्लेख छ । किशोर बिष्टमार्फत भएको भनिएको बन्द कोठाको ‘गोप्य डिल’को अडियो रेकर्डमा भने उल्लिखित कसैको पनि आवाज छैन । समाचारविरुद्ध अदालती प्रक्रियासमेत शुरु भैसकेको स्थितिमा अडियोको आधिकारिकतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पक्षले खोज्दै गर्लान् । तर,  अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गरेर अनुकूल फैसला गराउन ‘मिडिया ट्रायल’ गराइएको कुराचाहिँ घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । 

अर्कोतिर,  सीधा कुराले अहिले नै यो विषय किन बाहिर ल्यायो ? भन्ने प्रश्न पनि छ । स्टिङ अप्रेशनका नाममा अख्तियारबाट रकम लिएर ‘धन्दा चलाउने’ हरूको ‘पसल’ बन्द भएपछि उग्र समाचार प्रशारण गर्दै आएको सीधा कुरालाई कृत्रिम अडियो दिएर कसैलाई ‘एक्स्पोज’ गर्न खोजिएको हुनसक्ने एकथरीले आशंका गरिरहँदा अर्कोथरीले भने सहकारी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न नयाँ फण्डा रचना गरिएको अनुमान लगाएका छन् । किनभने सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने कुनैबेला सञ्चालक रहेको ‘सीधा कुरा’ अहिले पनि उनको मुखपत्रजस्तै छ । रविनिकट युवराज कँडेल सञ्चालक रहेको अनलाइनले यस्तै सनसनीपूर्ण भिडियो सामग्री बनाएर युट्युबमा हाल्ने गरेको छ । 

स्टिङ अप्रेशन बन्द भएपछि अख्तियारबाट रकम लिएर दानापानी चलाउँदै आएको समूहले अदालतको फैसलालाई दुराशयपूर्ण देखाउन विभिन्न व्यक्तिलाई मुछी नाटकीय रूपमा अडियो रेकर्ड गराई सीधा कुरालाई दिएको उच्च जानकार स्रोतको दाबी छ । संवैधानिक इजलासमा हुँदै नभएका र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसँग ‘काटमार’ को सम्बन्धमा रहेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको नाम मुछिएकाले पनि स्रोतको दाबीमा दम देखिन्छ । 

सिंगै न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश आफैँ भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा प्रतिवादीलाई जिताउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेको दाबी सामान्य होइन । त्यसकारण प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा यो विषयलाई त्यसै पन्छाएर ‘काल पल्काइयो’ भने न्यायालयको हालत के होला ? तथ्य–प्रमाणबिनै न्यायाधीशविरुद्ध लेख्न पाउने कि नपाउने ? कुनै न्यायाधीशको नामै लिएर मलाई भेट्न आएको थियो भन्दै पत्रकारले लेख्न मिल्ने कि नमिल्ने ? दुई जना मान्छेले कुराकानी गरेर ‘फलानो न्यायाधीश पनि थियो’ भनी युट्युबमा राखेर प्रशारण गर्न पाउने कि नपाउने ? पुष्टि गर्न पर्ने कि नपर्ने ? पत्रकार आचारसंहिताको न्यूनतम धर्मअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधिनुपर्ने कि नपर्ने ? 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पुरानो व्याख्या स्मरण गर्दै यो घटनालाई त्यसैको परिणामका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । त्यसबेला कान्तिपुरविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्न पराजुलीको नेतृत्वमा चोलेन्द्र,  आनन्दमोहनसहितको ७ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो । चोलेन्द्रले एकल निबन्ध लेखेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जोगाएजस्तै प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कान्तिपुरलाई जोगाइएकोतर्फ पराजुलीको टिप्पणी लक्ष्यित रहेको बुझिन्छ । मिडियाको स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि अर्थमा अंकुश लगाउन उचित नहुने भनी गरिएको फैसलामा सञ्चार क्षेत्रलाई अदालतको मेरुदण्डका रूपमा परिभाषित गर्दै न्यायालयको जग मानिएको छ । 

प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा त्यसरी खुलेका उनै वरिष्ठ न्यायाधीशले अहिले प्रेसबाटै ‘भिक्टिम’ बनाइँदा आफ्नो बचाउमा आफैँले विज्ञप्ति लेख्नु परेको छ । न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायमा ठ्याक्कै दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ न्यायाधीश,  जो न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषदको सदस्य पनि छ,  उनीमाथि लागेको यति गम्भीर आरोपको बेलैमा संस्थागत खण्डन नहुनु र आफैँ वक्तव्य निकाल्न बाध्य हुनु विडम्बना हो भन्छन् न्याय क्षेत्रका जानकारहरू । 

‘सामान्य मान्छेको विषयमा त समाचार लेख्दा मिडिया एकपक्षीय हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । न्यायाधीशबारे त झन् यसरी समाचार बनाउनु गम्भीर कुरा हो’,  एकजना पूर्वन्यायाधीशले भने,  ‘एउटा न्यायाधीशको नामै तोकेर ऊ बिचौलियाहरूको बैठकमा थियो भनी किटान गरिँदा राज्यको केही पनि दायित्व हुँदैन ? भोलि उसले पब्लिक लाइफ बिताउँदा कस्तो हुन्छ ? त्यसकारण यो विषय गम्भीर छ,  सर्वोच्चले ख्याल ख्याल लिनु हुँदैन । यसमा मुलुकी अपराध संहिता,  २०७४ को भाग ३ अन्तर्गत ‘वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गतका दफा आकर्षित हुने देखिन्छ ।’ 

एउटा मिडियाले खुलेआम सर्वोच्चको न्यायाधीश मुद्दा प्रभावित गराउन बिचौलियाले राखेको गोप्य छलफलमा सहभागी थियो भन्दा त्यसबारे प्रहरी अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बारले सो मिडिया र पत्रकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्दिने कि नगर्ने ? अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा जे मन लाग्यो त्यही लेख्न छुट दिने कि नदिने ? केही मान्छेको बद्मासीले सिंगो मिडिया बदनामी झेल्न तयार हुने कि नहुने ? अहिले उब्जिएका यी र यस्ता प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ नीतिगत निर्णयबाट खोजिनुपर्छ । 

मिडियाले सनसनीपूर्ण समाचार दिने नाममा सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको जवाफदेही पत्रकारिता भुल्दै गएको कटु सत्य स्वीकार गर्दै ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को नयाँ परिभाषा गर्न ढिला भैसकेको छ । नेपालमा दर्तासमेत नभएका युट्युब च्यानललाई असनको साँढेझैँ निस्फिक्री छोडेकै कारण सिंगो पत्रकारिता बदनाम भैरहेकोतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । अन्यथा स–साना घटनाक्रमले पनि तरंगित भैहाल्ने सामाजिक मनोविज्ञानलाई उक्साएर कथित नयाँहरूले ‘धमिलो पानीमा माछा’ मारिरहनेछन् । सुनसरी,  मोरङ,  सर्लाही,  सिरहामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारकै कारण साम्प्रदायिक दंगा फैलिएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । यस्तो स्थिति रहिरहँदा जटिल भूराजनीतिक अवस्था र खुला सिमाना भएको देश युक्रेन नहोला भन्न सकिन्न ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)