अचम्म नमान्दा पनि हुने अवस्था

भ्रष्टाचार लागेका कर्मचारी निलम्बित अवस्थामै कार्यालयमा फर्किने कुरा अब अचम्मको नहुने भयो । किनभने, सार्वभौम संसदका माननीय नै मुद्दा बोकेर संसद छिर्छन् भने कर्मचारीले किन त्यसो गर्न नपाउने ? 

मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा त्यही भएको छ । भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दालाई विशेष अदालतले ठहर गरेपछि पनि उनी ०७९ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार बने । चुनाव जितेर आएपछि अख्तियारको पत्रअनुसार निलम्बनमा परे । तर, सर्वोच्च अदालतले गत चैत १६ गते भ्रष्टाचार ठहर भएका उनै सांसदको हकमा निलम्बन फुकुवा गरिदियो । न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले त्यस्तो सुविधा दिएको हो । सामान्यतया सरकारी ओहोदाधारी व्यक्तिउपर कुनै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनासाथ निलम्बनमा पर्छन् र अभियोग ठहर भएमा पदमुक्त हुन्छन्  । टेकबहादुर गुरुङ र एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको हकमा उम्मेदवारी दर्ताकै समयमा त्रुटि भयो । दर्ताको सुविधा नै नपाउने अवस्थामा उनीहरुको कायम भयो । कोइरीले भर्खरै मुद्दाबाट सफाई पाएका छन् । तर, टेकबहादुर त अभियोग ठहर भएका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतले छूट दिए पनि संसद सचिवालयले अहिलेसम्म उनलाई बहाली गराएको छैन ।

टेकबहादुरको सन्दर्भमा आएको आदेश कतिसम्म गम्भीर विषय हो भने, यही विषयलाई लिएर संसदमा महाभियोग दर्ता हुनसक्छ । त्यसो त मुद्दा बोकेका माननीय संसदमा अरु पनि छन् । सिक्टा सिञ्चाई आयोजनाको ठेक्काका क्रममा घोटाला भएको भनी परेको मुद्दा जिते पनि विशेषले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेका कारण पूर्वमन्त्री एवं राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेमाथि पनि मुद्दा छ । यद्यपि, उच्च वा सो सरहको अदालतले सफाई दिएपछि पदमा बहाली हुने व्यवस्था छ । विशेष अदालत उच्चसरहको मानिन्छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको अवस्था पनि त्यही हो । उनलाई नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दिएको थियो । तर, संविधानलाई नै उलटपुलट गर्दै टेकबहादुरका हकमा भएको आदेश न्यायाधीशकै निम्ति महाभियोगको विषय हुनसक्ने भएको छ । किनभने, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएमा पद रिक्त हुने संविधानको व्यवस्था विपरितको आदेश हो त्यो । त्यसैले उक्त मुद्दामा संसद सचिवालय वा सभामुखले चाहँदा पुनरावलोकन हाल्न मिल्छ । 

टेकबहादुरको मुद्दा मिलाउँदा आधा विदेश र आधा स्वदेशमा छोरीहरुमार्फत् भुक्तानी भएको चर्चा संसद सचिवालयमा छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलको हकमा पनि विक्रम पाण्डेले अमेरिकामै मामिला मिलाएको चर्चा छ । एकजना पूर्व न्यायालय प्रमुखले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदका लागि नेपाल ल सोसाइटीका कार्यकारी अधिकृत कृष्णमान प्रधानको सिफारिस गरेकोेमा एमाले अध्यक्ष ओलीले रोकेको भनिन्छ । त्यो कांग्रेसको सीट हो, ईश्वरी पौडेलले अवकास पाएपछि रिक्त भएको । 
उता, माथिका नेताले एउटालाई मन नपराउने, तलका नेतालाई अर्कै चाहिने ! यस्तो हुँदा एमालेको पेशागत फाँट अस्तव्यस्त छ ।

उपत्यका पेशागत जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष मोहन पराजुलीले एउटा सिफारिस गर्ने, इञ्चार्ज सुजिता शाक्यले अर्कै भन्ने ! अर्थात्, मोहनले गरे नेतालाई मन नपर्ने, नेताले गरे उनलाई मन नपर्ने । गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) फाँट इञ्चार्ज डा.देवराज अधिकारीलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सुजिता शाक्य । तिनले काम गर्दैनन् भन्ने जिल्ला अध्यक्ष मोहन । निजामती इलाकाको इञ्चार्जमा भर्खरै अवका प्राप्त कर्मचारी राख्नुपर्छ भन्ने जिल्ला अध्यक्ष मोहन । उच्चस्तरीय मान्छेलाई बनाउनुपर्छ भनेर आनाकानी गर्ने विशेष प्रदेशका अध्यक्ष प्रेमकुमार पराजुली । 

अर्कातिर, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिक सांसद गोमा देवकोटा लाभलाई पदमुक्त गर्नका निम्ति गरेको पत्राचार अझै अलपत्र छ । सभामुखले नमानेपछि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको हो । पछिल्ला दिनमा जनमत पार्टीले पनि यसबारे खासै केही दबाब दिएको छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)