सुनको प्रतिवेदन सामसुम

यता, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अर्काे स्टन्ट सुन काण्ड छानविन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत देखिएको भन्दै गृहकै कर्मचारीले आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा पूर्व एआइजी सहकुल थापा, प्रेमराज जोशी र किशोरजंग कार्की सम्मिलित जाँचबुझ आयोग बनायो र १ चैत्रमा त्यसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

उक्त आयोगका नाममा मात्र १५ लाख तलबसहित ४५ लाख खर्च भएको गृह स्रोतले जनाएको छ । कर्मचारीका लागि १२ लाख, ५० प्रतिशत भत्ता, सवारी चालक, इन्धन र सवारी साधन शीर्षकमा १५ लाख ४० हजार, अनुगमन र मूल्याङकनमा एक लाख ७० हजार र विविध शीर्षकमा १६ हजार नौ सय गरी ४५ लाख खर्च विवरण फेला परेको छ ।

२ चैत्रको क्याबिनेटले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि केही सार्वजनिक खपतका लागि मात्र मन्त्रीले बोलेको र कार्यान्वयन नहुने गृहकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

प्रसाईंको हतियार ‘डन्ट एक्सपोज’

सोमबारमात्र अर्काे आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विवादित मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंंले प्रयोग गरेको हतियारको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य–सचिव रहेको टोलीका लागि १० औं लाख खर्च गरिएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।

उक्त समितिले प्रसाईंले कानुनअनुसार इजाजत दिन नमिल्ने खालको हतियार प्रयोग गरेको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि गृह मन्त्रीको सचिवालयले एक्सपोज नगर्ने निर्देशन दिएका कारण गोप्य राखिएको छ । प्रसाईंलाई झापाका तत्कालीन प्रजिअ जनकराज दाहालले नेपालभर बोक्न मिल्ने गरी २०७५ असार २१ मा लाइसेन्स नम्बर १०१३१ को हतियार दिएका थिए । झापाबाट काठमाडौंको सिडिओ बन्न आएका उनी गृहमा पुगेर उमेर हदका कारण दुई वर्षअगाडि घर गइसकेका छन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)