सीधा कुरालाई फेक अडियोमा कस्तोसम्म हुनसक्छ सजायँ ?

‘संंवैधानिक इजलासका न्यायाधीश’ समेतमाथि स्टिङ अप्रेसन गरेको भनिएका सीधा कुरा डटकमका पत्रकारहरूलाई सर्वाेच्च अदालतले अवेहलनामा गम्भीर कारबाही शुरु गरेको छ । अदालत प्रशासनकै प्रतिवेदनका आधारमा दायर गरिएको मुद्दामा बिहीबार बिहान १० बजे बयानका लागि सीधा कुराका पत्रकारहरू युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई सशरीर उपस्थित हुन आदेश दिइसकिएकाले उनीहरूमाथिको कारबाही गम्भीर प्रकृतिको हुन सक्ने देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका इमान्दार मानिएका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र संवैधानिक इजलास सम्पूर्णलाई खरिद गरिएको भन्ने दाबीसहितको फेक अडियो र सो को श्रृंखलाबद्ध सूचना आक्रमणपछि सर्वाेच्च अदालत आफैं बल्लतल्ल जुर्मुराएको हो ।

अदालतप्रति आक्रोश

न्यायालयको कार्यसम्पादनविरुद्ध बोल्न न्यायिक सिद्धान्तले नै रोक्ने गर्छ । खासगरी अदालती आदेशको पालनामा बाधा पु¥याउन र विचाराधीन मुद्दालाई असर पर्नेगरी विचार अभिव्यक्त गर्न नपाइने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । तर नेपालमा अदालत विरुद्ध आक्रोश पोख्न र समाचार तथा फेक सामग्री बनाउनसमेत थालिएबाट अदालतविरुद्ध बोल्नुहुन्न भन्ने न्यायिक सिद्धान्त गौण बन्न थालेको छ । किन अदालतमा विचाराधीन मुद्दाप्रति आक्रोश बढिरहेको छ र आदेशको कार्यान्वयनमा समेत किन प्रश्न उठ्ने गरेका छन् भनेर राज्यका निकायहरूले खोजेकै छैनन् ।

संविधानको धारा १२६, १२७ र १२८ मा मुद्दाको रोहमा अदालतले जारी गर्ने आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । त्यतिमात्रै नभएर संसारभरै अनुशरण गरिएको न्यायालयको स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त १९८५ को दफा १, २, ३ र ४ समेतले न्यायिक काममा अन्य कुनैपनि निकायले हस्तक्षेप गर्नु नहुने, न्यायाधीशले समेत अन्य कसैको लोभ प्रलोभन, धम्की वा हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अदालतले गरेको फैसलाउपर सैद्धान्तिक र बौद्धिक टिप्पणी बाहेक आक्षेप लगाउन नपाइने व्यवस्थाको धज्जी उडाउन थालिएको छ ।

मुद्दाको फैसलाका दौरान जारी हुने आदेश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भए तापनि आदेश आफैंमा विवादास्पद भएमा, न्यायाधीशको पूर्वाग्रहका कारण त्यस्तो जारी भएमा वा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएमा, लोभप्रलोभनमा परी फैसला भएमा पनि तिनको समेत लुरुलुरु पालना गर्नुपर्ने भन्नेचाहिँ कदापि होइन । जसरी तसरी कमाइ गर्नका लागि न्यायाधीश बन्ने परिपाटी रहुञ्जेल पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला जारी हुँदैन भन्ने कुनै सुनिश्चिततासमेत छैन तर न्यायालयसंग सम्बन्धित कुनै इमान्दार व्यक्तिलाई समेत बद्नाम गर्ने र सिंगो न्यायालय खरिदबिक्री भयो भन्ने लाञ्छना लगाउन पाइन्छ भन्ने हो भने न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम रहन सक्ने अवस्था रहंदैन ।

गलत पृष्ठभूमिमा बनेका न्यायाधीशबाट आजित जनता अहिले मिडियाको बाटोबाट न्यायाधीशविरुद्ध उत्रिरहेको पाइन्छ । न्यायाधीश, वकिल वा कर्मचारीले गलत काममा करेक्सनको बाटो अंगाल्न नसक्दा न्यायिक कार्य गलत गर्ने व्यक्तिले भने उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ । कामना गरौं, आनन्दमोहनको प्रतिरक्षाका नाममा सबै प्रकार र प्रकृतिका श्रीमानहरुले आफ्नो गल्ती ढाक्ने अवसर नपाउन् । 

जब न्यायाधीश आफैं लोभप्रलोभनबाट मुक्त हुन सक्दैनन् भने स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता आदेश वा फैसलाविरुद्ध उजुरुबाजुर हुन सक्छ र न्यायाधीशको काममा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । आदेश वा फैसला गर्दा तथ्यको विवेचना नगर्ने, प्रमाणको परीक्षण नगर्ने वा अंग नपुगी फैसला दिन हतारो गर्ने कामप्रति न्यायका उपभोक्ताले उचित प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । तर गलत सूचना, गलत प्रचारको अभ्यासले अदालतलाई कमजोर बनाउने मात्रै होइन, न्यायका याचकको मनस्थितिसमेत खल्बल्याउँछ ।

मिडियामा आएका चर्चाबाट न्यायाधीशहरूलाई काममा बाधा हुने मात्रै होइन, सेवाग्राहीप्रति पनि निर्मम हुने अवस्था आउन सक्छ । न्यायाधीशको पृष्ठभूमि, आचरण र अवस्थाका आधारमा मिडिया र समग्र जनताको दृष्टिकोण बन्ने गरेकोतर्फ पनि नेतृत्वले ख्याल गर्न आवश्यक छ । न्यायाधीश डा. भट्टराईबाहेक कमजोर आचरणका न्यायाधीशमाथिको आक्रमण भएको भए अवस्था अहिले अर्कै आइसक्थ्यो ।

भोलिको सम्भावना

न्यायालयमा सुधारको खाँचो लामो समयदेखि खट्किएको छ । विभागीय पक्षधरताका कारण, आफन्तले पाएको नियुक्तिका कारण र सन्तानको भोलिका दिनको संभावनाका कारण न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरू सशक्त र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । कसैले गलत गर्दासमेत ढाकछोप गर्ने, अनियमिततामा लागेकालाई उन्मुक्ति दिने कार्यले न्यायालयमाथि सूचनाको डरलाग्दो आक्रमण हुन थालेको छ र न्यायाधीश नियुक्ति कस्ता छन्, कुन हैसियत र स्तरका व्यक्ति न्यायाधीश बनाइएका छन् भन्ने कुराबाट समेत दृष्टिकोण बन्न थालेको छ । कमजोर धरातलको न्यायाधीशमाथि डरलाग्दो आक्रमण भएको अवस्थामा जोगाउन कोही पनि तयार हुने अवस्था नबन्न सक्छ । समाजले नै कलंकित ठालेको व्यक्तिका विषयमा यो प्रश्न उठेको भए, हो कि हो कि भन्ने वातावरण बन्न सक्दैनथ्यो भन्न सकिँदैन ।

सजग हुने कुरो

एउटा स्टिङ अप्रेसनकर्तालाई उभ्याउँदा त अदालतमाथि यत्ति डरलाग्दो आक्रमण हुँदो रहेछ भने वास्तविक रूपमा यस्तो अवस्था पर्न गएको भए कुन हविगत निम्तिन्थ्यो ! विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मिडियाको एउटा सेक्सनबाट सहकारी पीडितको रकम अपचलन भएको प्रश्न उठ्दा मिडियाकै अर्काे सेक्सनले फेक अडियोका आड्मा सिंगो न्यायालय र मिडियामाथि आक्रमण गरेको छ भने वास्तविक अडियो, भिडियो आउँदा कुन अवस्था सिर्जना होला भन्ने कुराको समेत आंकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सजायँ के होला ?

पन्ध्र वर्षअघि न्यायाधीशलाई घुस खाएर फैसला गरेको आरोप लगाउने चाल्र्स शोभराजका कानुन व्यवसायी सकुन्तला थापा र उनकी छोरी निहिता विश्वासलाई सजायँ गरिएको थियो । बयानको क्रममा दुवै आमाछोरीलाई एक दिन कैद र पाँच सय जरिवाना भएको थियो भने त्योभन्दा गम्भीर प्रकृतिको फेक अडियो काण्डमा सीधा कुराका पत्रकारहरूलाई न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले एकवर्षसम्म कैद र दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्छ । पन्ध्र वर्षअघिको आफ्नै नजिरले पनि सीधाकुराका पत्रकारलाई छुट दिन रोक्ने सम्भावना छ । त्यसैताकाको चःमति जग्गा आयोजनामा स्थानीयले न्यायाधीशहरूलाई घुस खाएर फैसला गरेको आरोप लगाउँदा तीन–तीन महिना कैदको फैसला सुनाएको सर्वाेच्च अदालतबाट फेक अडियोका आधारमा संवैधानिक इजलास नै खरिद भएको आरोप लगाउने सीधाकुराका पत्रकारले सफाइ पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।