बोलेर मात्र कहाँ सुध्रिन्छ र नेपालको शिक्षा प्रणाली

-युवराज आचार्य

विद्यालय शिक्षाको प्रारम्भ १६ औं शताब्दीमा चीनबाट भएको हुँदा नेपालमा राणाशासनको बेला सन् १९५४ मा दरबार हाइस्कूल स्थापना गरी भएको थियो । शिक्षा ऐन २०२८ लागू भएसँगै नेपालमा शैक्षिक प्रणालीको विकास हुन थाल्यो । हामीकहाँ उच्च शिक्षाको प्रारम्भ सन् १९१८ बाट त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनासँगै भएको थियो । त्यसपछि ०१६ सालमा देशकै ठूलो तथा पुरानो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको (त्रिवि) स्थापना भयो । 

करिब १५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत अहिले ५ वटा संस्थान र ४ वटा संकाय सम्मिलित ४० केन्द्रीय विभाग, ६२ वटा आंगिक क्याम्पस र १ हजार ६२ वटा सम्बन्धन प्राप्त विभिन्न विषयका क्याम्पस सञ्चालित छन् । आफूलाई विश्वकै ठूलो विश्वविद्यालयको रूपमा दावी गर्ने त्रिविले १९ डिसेम्बर २०२३ का दिन करिव ७४, ७४९ जना विद्यार्थीलाई ४९ औं समारोहमार्फत दीक्षित गरेर गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डसमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएको हो । चारवटा अनुसन्धान केन्द्र रहेको यस विश्वविद्यालयमा बर्सेनि करिब साढे तीन लाख विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् । विश्वविद्यालयले करिब १५ हजार १ सय ९६ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । 

त्रिविले आफ्ना विविध कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति नेपालको कूल बजेटको करिब १.५ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब रूपैयाँ वार्षिक रुपमा छुट्याउँछ । कूल बजेटको ५० प्रतिशत आन्तरिक आम्दानीबाट उठ्ने रहेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत रकमचाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रहेछ । यदि, सरकारी अनुदान रकम कुनै कारणवश कम प्राप्त भएमा वा योजनामुताविक सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा विकास कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको रकमलाई नियमित तथा आन्तरिक कार्यक्रम सञ्चालनतर्फ उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ (श्रोतः त्रिविको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्य) । यसबाट के देखिन्छ भने, त्रिवि आफैँमा आत्मनिर्भर छैन र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका अनुसन्धान, तालिम तथा वृत्ति विकासका निम्ति गरिने महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक कार्यक्रम त्रिविको प्राथमिकतामा छैनन् ।

कृषि तथा पशु, वन, स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, आइटी, विज्ञान पढाउन अत्यावश्यक रहे पनि तिनै विषयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सिटलाई सीमित गरिएको छ । राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजीशास्त्र, दर्शनशास्त्रलगायतलाई प्राथमिकता दिएर पढाउने गरिएकाे छ । 

त्रिविको पहिलो मुख्य उद्देश्य नेपालको समग्र विकासका लागि आवश्यक सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने कुरा सिधै राज्यको विकास नीतिसँग मेल खानेजस्तो देखिन्छ तर व्यवहारमा भने पूरै फरक छ । त्रिविले पढाउने पाठ्यक्रम नै देशको विशिष्टताअनुरूप छैनन् । विकासका कार्य न्यून मात्रामा भएको र हुनै पर्ने अवस्थामा रहेको हाम्रो देशमा ती कुरासित मेल खाने विषय जस्तैः कृषि तथा पशु, वन, स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, आइटी, विज्ञान पढाउन अत्यावश्यक रहे पनि तिनै विषयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सिटलाई सीमित गरिएको छ । राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजीशास्त्र, दर्शनशास्त्रलगायत आधाभन्दा बढी विषयहरूको अध्ययन गराउनका लागि, विभाग नै खोल्न जरुरी नरहे पनि त्रिविले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर पढाउने गरेको छ जबकि ती विषयलाई अन्य उपयोगी विषयसँगै जोडेर पनि पढाउन सकिन्थ्यो । समग्रमा यीलगायत यस्तै विषयमै धेरै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिएर अनुत्पादक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्् । अर्थात्, पढिदिऊँ, एउटा डिग्री लिऊँ न त भन्नेहरू यी विषयमा भर्ना हुने गरेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने त्रिविले उत्पादन गर्ने जनशक्ति, नेपालको विकासका निम्ति खपत हुनै सक्दैनन् र त्रिवि राज्यको वास्तविक आवश्यकताभन्दा टाढा छ । 

त्रिविले नेपालका उच्च शिक्षा आर्जन गर्नेमध्ये, करिब ७९ प्रतिशत विद्यार्थीको संख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । अर्थात् नेपालमा उच्च शिक्षा लिने बहुसंख्यक विद्यार्थी त्रिवि र यसअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा पढ्छन् । पाठ्यक्रम भने नेपालको आवश्यकताभन्दा पनि विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ तथा दातृ निकायका सुझावको आधारमा तयार पारिएको छ । त्रिविको अहिलेको पाठ्यक्रमले करिब ८५ प्रतिशत अनुत्पादक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक, त्रिविको जागिर खाएर आधाभन्दा बढी समय निजी कलेजमा व्यतित गर्ने प्रध्यापकहरूले गराउने अध्यापनले पनि गुणस्तरको स्तरलाई प्रतिविम्बित गर्छ । त्यसबाहेक परीक्षा सरिरहने, प्रश्नपत्र दोहोरिने, उत्तरपुस्तिका हराउनेलगायतका निमछरा प्रवृत्ति व्याप्त छन् । यहाँ किसान होउन् या मजदुर, लगभग ९० प्रतिशत मानिस शारीरिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । अहिलेको पुस्ता, पुरानो पुस्ताका छोराछोरी हुन्, जो पढ्नको निम्ति गाउँबाट शहर आउँछन् । तिनीहरूले बाबुआमाले अपनाएको कष्टकर पेशा व्यवसाय राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् ।

यदि, उनीहरूलाई ती पेशा व्यवसाय व्यवस्थित तथा प्राविधिक तरिकाले अपनाउन सक्ने बनाउने शिक्षा दिने हो भने, डिग्री सकेर मजदुरी गर्न विदेश जानु पर्दैन । नेपालबाट बर्सेनि एकदेखि डेढ लाख हाराहारीमा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा आर्जन गर्न भनेर बिदेसिने गरेका तथ्यांक छन् । किसान, मजदुर र गरिखाने मानिसको पहुँचमा रहेको शिक्षा, जसले सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिकाउँछ, त्यस्तो शिक्षालाई मात्र नेपालको हकमा गुणस्तरीय शिक्षा मान्न सकिन्छ । तर, त्यस प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्नको निम्ति त्रिवि असमर्थ छ, त्यसकारण त्रिविको दोस्रो उद्देश्य पनि व्यावहारिक रूपमा कमजोर देखिन्छ । विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा, ‘राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा विकास गर्ने खालको हुनुपर्छ, जुन त्रिविको तेस्रो मुख्य उद्देश्य हो । तर, त्रिविले हाल पठनपाठन गराइरहेका विषयवस्तुले नेपाली समाजको भित्री साँस्कृतिक पक्षलाई समात्न सकेका छैनन् । विभिन्न समुदायका साँस्कृतिक पक्षलाई सामान्य ढंगले समावेश गरिए पनि वैदेशिक साँस्कृतिक हस्तक्षेप तथा देशीय नोकरशाही दलाल पुँजीवाद र यसका कारिन्दाको भंगालबाट मुक्त गराउन सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न त्रिविको हालको पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक प्रणाली असमर्थ छ ।

विश्वविद्यालय अध्ययन तथा अनुसन्धानको केन्द्र हो र बन्नुपर्छ । अनुसन्धान कार्य देशको मूल राष्ट्रिय नीतिलाई बल पुग्ने खालको हुनुपर्छ । त्रिविलाई पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा ब्याख्या गरिन्छ । त्यसो भनिरहँदा, सबै नीति सन्तुलनमा रहेको खण्डमा मात्रै कूल बजेटको जम्मा १.५ प्रतिशत अनुसन्धान, तालिम तथा वृत्ति विकासका निम्ति उपलब्ध हुने अवस्थामा रहेको संस्थालाई कसरी अध्ययन अनुुसन्धान केन्द्रको रूपमा मान्ने भन्ने प्रश्न निकै जटिल छ । ब्याचलरको त कुरै छाडौं, मास्टर्सको थेसिससमेत फोटोकपी पसलमा किनबेच हुन्छ । यसो केही गरौं न त भनेर लागिपर्ने विद्यार्थीलाई पहुँच छैन वा उसले प्राध्यापकलार्ई रिझाउन सकेन भने बजेटको कुरै छाडौं, थेसिसलाई समेत गलत नजर लाग्न सक्छ । एक विद्यार्थी बराबर १२०० रूपैयाँ खर्च गर्ने त्रिविको अनुसन्धानले कसका निम्ति काम गर्ला र जनताको जीवनसँग अनुसन्धानलाई कसरी जोड्ला ? के त्रिविमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ता बन्न सम्भव छ, अर्थात् त्यो जरुरी छ ? अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव छैन तर अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ । विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने थलो भएको हुँदा, त्यहाँ भर्ना हुने विद्यार्थी स्वतः अध्ययनका साथै अनुसन्धानका गतिविधिसँग पनि जोडिनै पर्छ । यस्ता गतिविधिसँग नजोडिइकन गरिएको उच्च शिक्षा देशका निम्ति अनुत्पादक र अर्थहीन हुन्छ ।

सैद्धान्तिकबाहेक थुप्रै जटिल समस्याको चाङ रहेको कुरा वर्षैपिच्छे फेरिने शिक्षामन्त्री, प्रत्येक चार चार वर्षमा परिवर्तन हुने उपकुलपतिका सुधार्ने प्रतिबद्धता र अध्यापन गराइरहेका प्राध्यापकले आफ्नो जीवन रक्षाको निम्ति अदालतको ढोकामै अनसन बस्नुपर्ने स्थितिलगायतका गतिविधिले नै प्रष्ट्याउँछन् । अस्तव्यस्त समयतालिका, विभिन्न टेण्डरका प्रक्रियामा हुने अवैध गतिविधि, गैरजिम्मेवारी प्रशासन तथा अत्यन्तै निम्छरो प्रशासनिक सेवा प्रवाहलगायत विकृत कुरा अहिलेको त्रिविका असली परिचय हुन् । उपकुलपति तथा अन्य नियुक्तिका सन्दर्भमा हुने पटक पटकका जटिल विवाद तथा राजनीतिक दाउपेचका मुद्दाले त्रिविलाई थप कमजोर बनाइरहेका छन् ।

त्रिवि सबै हिसाबले स्वतन्त्र भइसकेपछि सरकारको राष्ट्रिय नीतिसँग मेल खाने गरी पाठ्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । त्यससँगै समग्र शिक्षा प्रणालीलाई पनि व्यापक रूपान्तरण गर्नुपर्छ । ४० वटा केन्द्रीय विभागमध्ये यथासंभव कतिपयलाई खारेज गर्ने त कतिपयलाई एक अर्कामा गाभ्नुपर्छ । त्यसपछि, ती विभागलाई नेपाल सरकारका कार्यकारी निकाय अर्थात् विभिन्न मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्छ । 

खर्बाैंको सम्पत्ति भएको त्रिविले बर्सेनि हजारौंको संख्यामा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । त्यही बेराजगारीको भयावह रूप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ । यसले भावी पुस्ताको देशप्रतिको माया, जिम्मेवारी र सुरक्षित भविष्यप्रतिको भरोसालाई समेत ध्वस्त पारेको छ । त्रिविलाई सुधार्नका निम्ति जे–जस्ता विषय सतहमा आएका छन्, तिनीहरूबाट टालटुले समाधानबाहेक अरु सम्भव देखिँदैन । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनेदेखि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कुरा क्षणिक समाधानका उपाय हुन् । देशको मुख्य समस्या हटाउनका निम्ति व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ, जसले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई गतिलो लयमा लैजान सकोस् । आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गरेर अनुत्पादक जनशक्ति उत्पादनमा विश्व रेकर्ड कायम गराउने परिपाटी अन्त्य जरुरी छ र त्यो सम्भव पनि छ ।