जिबीको हकमा इन्टरपोलको यो पत्र

गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कम्पनी साझेदार तथा सहकारी ठगीको अभियोग लागेपछि फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईलाई पक्राउ गर्ने तदारुकता प्रहरीले पटक पटक देखायो । तर, अहिलेसम्म उनी समातिन सकेका छैनन् । 

भर्खरै जिल्ला प्रहरी, कास्कीले राहदानी विभागलाई पत्र लेख्दै उनको राहदानी रद्दका लागि अनुरोध गरेको छ । विभाग आफैंले चाहेर कोही नागरिकको राहदानी रद्द हुनसक्दैन । त्यसका निम्ति कि त अदालतबाट कुनै गम्भीर कसुर ठहर भएको हुनुपर्ने कि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय संगठित अपराधअन्तर्गत गरेको हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित अन्तरदेशीय अपराधजस्तो कानुन प्रयोग गर्न सकिए पनि यो प्रक्रिया अलिक लामो रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसैले अब राहदानी रद्ध गर्नासाथ वारेन्ट पुर्जीसमेत पठाएको आधारमा मलेसिया सरकारले उनलाई २ हप्ता आफ्नो हिरासतमा राखेर नेपाल फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने, कागजातविहीन मानिस मलेसियामा बस्न पाउँदैन । गैंडा हत्याको मुद्दामा फरार रहँदा राजकुमार प्रजा र न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई मार्ने सञ्जय इस्माइलीलाई प्रहरीले त्यसरी नै मलेसियाबाट ल्याएको थियो । जिबीको हकमा गृह मन्त्रालयले चाहने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट राहदानी रद्ध गराई मलेसिया सरकारलाई सोको जानकारी गराउने कुरा त्यति झण्झटिलो छैन ।

यसनिम्ति गृहले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर रबि त्यसो गर्न चाहन्नन् किनभने उनी आफैं सहकारीबाट आफ्नै ल्याप्चे, सही गरेर डेढ करोड लिएका छन् । ल्याप्चे कीर्ते गरेको भए परीक्षण गराएर त्यस्तो काम गर्नेलाई उनैले कारवाही गर्नुपर्ने हो । यदि रविले भनेजस्तो जिबीलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको हो भने तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कारवाही हुनुपर्ने हो । त्यसबेला पनि प्रहरी महानिरीक्षक यिनै बसन्त कुँवर थिए । श्याम ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी प्रमुख थिए । विमानस्थल त्यहीअन्तर्गत पर्छ । एआइजीलाई के कारवाही गर्ने भन्नेबारे भूपू डिआइजी राखेर छानवीन गर्ने रविले अघिल्लो सरकारले जिबीलाई भगाएको हो त भने, तर भगाएकै हो भने ‘भगाउने’ माथि कुनै सोधपुछ गरेका छैनन् । 

जिबी मलेसियामा त्यहाँको बिजिनेश भिसा लिएर बसेका छन् । त्यस्ता मानिसलाई मलेसिया सरकारले आफ्नै नागरिकसरहको व्यवहार गर्छ । नेपालबाट एक चरण कुरा हुँदा मलेसियाले परस्पर कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता (एमएलए) खोज्यो, जुन दुई देशका बीचमा भएको छैन । त्यसकारण कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल इन्टरपोलमार्फत खोजी  गर्नुपरेको छ । 

इन्टरपोलको सिंगापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखालाई गत मे १ तारिख (वैशाख १९ गते) पत्र नै लेखेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘डियर मिष्टर कोमल (शाह) एण्ड मिष्टर सारा (मलेसियन प्रहरी) । थ्याङ्यु फर जोइनिङ कल । एज अ वी ह्याभ डिस्कस्ड, हियर इज अ ब्रिफ अफ माइन्युट ।’ अर्थात्, त्यसमा नेपालको इन्टरपोल र क्वालालम्पुरको माइन्युट छ । लेखिएको छ, ‘एसिस्टेन्स इन द भ्यु अफ एक्स्ट्राडिशन । रेड नोटिस सब्जेक्ट, गितेन्द्रबाबु राई ११६९८७२७ (राहदानी नम्बर) । जन्म १९८२।०८।०५ । इन्टरपोलले विभिन्न १२ वटा बैठकका माइन्युट हवाला दिँदै नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखालाई पत्राचार गरेको थियो । सहकारी ठगी गरी मलेसियामा लुकिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेका साझेदार जिबी राईलाई पक्राउ गर्ने हैन, ‘गरेजस्तो देखाउने’ काममा प्रहरी उद्धत छ । 

राहदानी विभागले कुनै नागरिकको राहदानी त्यसै रद्ध गर्न सक्दैन । कुनै तहको अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भई व्यक्ति फेला नपरेको वा गृह मन्त्रालयबाट कोही व्यक्तिको राहदानी रद्ध गरिनुपर्ने मनासिव कारणसहित क्याबिनेट निर्णयसहितको पत्राचार नहुँदासम्म उक्त विभागले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन ।

अर्कातिर कुनै पनि जिल्ला अदालतसँग कोही व्यक्तिको राहदानी जारी वा रद्ध गर्ने कानुनी अधिकार हुँदैन । जिल्लाभित्रको कुनै वारदातमा कोही व्यक्ति संलग्न छ र उक्त वारदात ठहर हुने अवस्था छ भने जिल्ला तहको अदालतले राहदानी रोक्का, रद्धजस्ता आदेश दिने गर्दैन । त्यसमाथि जिबीको हकमा वारदात भएको दावीसहित मुद्दामात्रै दायर भएको हो, कसुर ठहर भइसकेको अवस्था हैन । कसुदारलाई पक्राउ गर्ने प्रयोजनका निम्ति राहदानी रद्ध गर्नुपर्ने भए पनि गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई लेख्ने र परराष्ट्रले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अध्यागमन कानुनअनुसार गृहले नै उनको राहदानी रोक्का गर्न सक्छ । रद्ध गर्नका निम्ति गृहकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैले गृह मन्त्रालयले चाहँदा यो धेरै ठूलो विषय होइन । जसरी अहिले प्रहरी कार्यालयको लेटरप्याडमा गलत बाटोबाट अनुसन्धान लगिँदैछ, त्यसो गरिनु प्रक्रियालाई लम्बेतान बनाउँदै अन्ततः मुद्दा बिगार्न चाहेको भनेर बुझ्न सकिने अनुसन्धानविद्हरुको भनाइ छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)