रविलाई ठोक्दा र बोक्दा यसरी रड्किन्छ राजनीति

राजनीतिक क्षितिजमा यस्ता केही पेचिला प्रश्न उपस्थित भएका छन् । भर्खरै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सिलसिलालाई अवरुद्ध पार्ने पूर्वघोषित नीतिबाट नेपाली कांग्रेस एकाएक ब्याक हुनुका पछाडि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सकारात्मक जवाफ कारक रहेको चर्चा छ ।

यदि त्यस्तो भएछ भने राष्ट्रिय राजनीतिले अर्कै स्वरुप ग्रहण नगर्ला भन्न सकिन्न । जस्तो कि, रविको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको कांग्रेसले झापाको गिरीबन्धु टि इस्टेट बिक्री काण्डमा संलग्न तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारवाही हुुनुपर्ने माग हिजैदेखि थपेको छ । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री लचिलो नभई कांग्रेसले संसद चल्न दिने स्थिति आएको होइन ।

यदि संसदीय छानवीन समिति गठन भयो भने रवि लामिछानेले मन्त्री छाड्ने, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्म सम्भावना रहन्छ । त्यो भनेको प्रचण्ड सरकारका निम्ति ठूलो जोखिम हो । त्यस्तो खतरनाक विषयमा कांग्रेससँग नरम हुनु भनेको उक्त जोखिम हल गर्ने सन्दर्भमा उसकै साथ पाउने गरी केही कुरा पो भएको हो कि ? यस्तो अनुमान गरिएको छ । त्यसो त संसदीय समिति गठन हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ वा पार्टीसमेत सरकारबाट बाहिरिनै पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यो नैतिक प्रश्न मात्रै हो । जस्तोः डा.रामशरण महत र जनार्दन शर्माहरुले आफ्ना सन्दर्भमा संसदीय छानवीन समिति गठन हुँदा राजीनामा दिएका थिए । तर, भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलहरुले राजीनामा नदिएको इतिहास पनि छ ।

जसका बारेमा छानवीन गर्नुपर्ने हो, ऊ पदासिन भएकै बेला निष्पक्ष छानबिन प्रभावित हुने कारण राजीनामा दिने चलन हो । एमालेको हकमा उक्त पार्टीको सहकारी विभागका सचिव केबी उप्रेती नै सहकारी ठगीमा फरार छन् । एमालेसँग रविलाई बचाउने बाध्यता हुनुका पछाडि यो सन्दर्भ पनि जोडिन्छ । किनभने, रविले ‘समग्र सहकारीको छानवीन गर्ने हो भने गरौं, मेरोमात्रै किन ?’ भन्ने गरेका छन् । त्यसो गर्दा केबीसहित धेरैजसो एमालेहरु पर्छन् । यसै पनि देशभरिका सहकारीमा एमालेको बढी संलग्नता छ । 

यस मामिलामा रवि सीधै तल पर्ने विषय हो, सहकारीबाट कुनै कम्पनीले ऋण लिन पाइने कानुनी व्यवस्था छैन । सहकारी भनेको व्यक्ति, त्यो पनि उक्त सहकारीको सदस्य वा साझेदार भएको हुनुपर्छ । रविले ऋण लिएको र केही अंश तिरेको पनि देखिन्छ । व्यक्तिगतमात्रै हैन, संस्थागत पनि लिएको देखिन्छ । जिबीसँग सम्बन्ध छ, छैन, अर्को कुरा भयो । तर, लिइसकेपछि वा ऋण जारी भइसकेपछि त्यो काम स्वतः गैरकानुनी भै नै सक्यो । बदमासी रविले गरेका हुन्, त्यसले ओलीसम्मलाई तर्साएको छ । किनभने, पाण्डोरा बक्स खुल्दा अरु धेरै कुरा निस्किने खतराकै कारण ओलीको साथ रविलाई छ । 

अर्कातिर, संसदीय समिति भनेको न्यायिक समितिजस्तो कानुनी मान्यताप्राप्त हुँदैन । कुनै विषयमा संसदले चासो लियो भन्नेमात्रै हो । यसअघि त्यस्तो समितिले सुडान घोटाला प्रकरणमा थुप्रै प्रहरीलाई जेल हालेका कारण प्रहरीहरु तर्सिएका हुन् । त्यसमाथि अहिले संसदीय छानवीन समिति बन्यो भने पनि त्यसमा सत्तारुढ दलका सांसदको बहुमत हुन्छ । कांग्रेसले पनि यसबाट केही हुनेवाला छैन भन्ने बुझेको छ । खासमा समिति बनेपछि पदमा बस्न मिल्दैन भनेर कांग्रेसले अर्को बितण्डा झिक्न सक्छ ।

किनकि यसभित्र राजनीतिक मक्सद लुकेको छ । आउँदो निर्वाचनमा रास्वपाले काट्ने मत कांग्रेसको हो । उसले ०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त गरेको कूल समानुपातिक मतको साढे सात प्रतिशत ०७९ मा क्षति व्यहो¥यो । त्यसरी घटेको मत भनेको दुई वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अंक हो । त्यसमाथि स्वर्णीम वाग्लेहरु रास्वपामा गएपछि कांग्रेसको एउटा पंक्ति त्यतातिर आकर्षित भएको देखिन्छ । त्यसैले अहिल्यै रविलाई ‘साइजमा’ नल्याए र रास्वपालाई नखुइल्याए कांग्रेसलाई गाह्रो छ ।

०७४ को तुलनामा ०७९ मा कांग्रेसभन्दा कम मत घट्नेमा एमाले हो । यसले साढे ६ प्रतिशत मतको क्षति व्यहोर्‍यो । तर, त्यो क्षति रास्वपाको नभई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको विद्रोहका कारण भएको मानिन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)