गोप्यपत्र लगत्तै गायब

सरकारी बेरुजुका नाममा भएको अनियमिततालाई लिएर महालेखामा पुगेको अख्तियारको एउटा पत्र अलपत्र छ । 

त्यसो त न्यायको कुनै पनि सिद्धान्तले भन्दैन, आरोप लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र सजायँ तोक्ने निकाय वा व्यक्ति एउटै हुन्छ । सरकारी खर्चका कैफियत, अर्थात् बेरुजु औंल्याउने महालेखा परीक्षकको हकमा बेरुजु औंल्याउनेमात्रै होइन, फस्र्यौट गराउने अधिकार पनि दिइएको छ ।

बेरुजु त वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएकै हुन्छ । सोही आधारमा भर्खरै त्यहाँको जिम्मेवारीबाट हटेका मलेप टंकमणि शर्मालाई लक्ष्यित गर्दै अख्तियारले लेखेको चिठी नयाँ मलेप हाजिर भएसँगै गायव भएको हो । अख्तियारले  वार्षिक प्रतिवेदनको रिपोर्टअनुसार फस्र्यौट भएका बेरुजुका विषयमा कसले टिप्पणी उठायो, राय, सिफारिस र स्वीकृति क–कसले दियो भन्ने आधारमा पत्र काटेको थियो । 

नयाँ महालेखा परीक्षक तोयम रायको नियुक्तिलगत्तै त्यस्तो पत्र पुग्दा त्यहाँका सह र उपमहालेखापरीक्षकहरु तात्तिँदै थिए, ‘यो हस्तक्षेप हो, अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर हामीमाथि हस्तक्षेप गर्दैछ !’ पत्रमा टंकमणिले बदनियतका साथ कतिपय बेरुजु फस्र्यौट गराएको आरोप लगाइएको थियो । र, त्यसको जवाफ मागिएको थियो । पूर्व एमाले रहेका तत्कालिन मलेप टंकमणि माओवादीनिकटका हुन् । अहिले नियुक्त तोयमचाहिँ एमालेको कोटामा गएका । जानेबित्तिकै भएभरका कर्मचारी तात्तिएको देखेपछि उनले आफ्नो सहपाठीसमेत रहेका अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई भेटेरै पत्रलाई निस्कृय पारिदिए । 

उता, तोयमभन्दा पहिला महालेखापरीक्षक बनाउन खोजिएका पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई बाणिज्य बैंकमा सुरेन्द्र पौडेललाई जसरी नै रोक्नका लागि मुद्दा चलाउने विषयमा पनि कुरा मिलाइएको उनको गुनासो छ । ओलीको तर्फबाट शिशिरको नाम गएपछि तोयमलाई पठाउने योजनाअन्तर्गत शिशिरलाई नेपाल वायुसेवा निगमको बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

त्यस्तै, विशेष अदालतले गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक तथा होटल याक एण्ड यतिमा सञ्चालित क्यासिनो ह्याप्पीका मालिक सुरेन्द्रबहादुर सिंहलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा सफाई दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ०७९ कात्तिक १५ गते सिंहविरुद्ध २७ करोड बिगो दावी गदै मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा शारदादेवी सिंह, जीवनबहादुर सिंह, जयन्ती थापा पनि प्रतिवादी थिए । कर चुक्ता नै नगरी क्यासिनो किनबेच गरिएको उजुरीपछि उक्त कम्पनीमाथि छानवीन भएको थियो । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)