किन राख्नु यस्तो संसदीय सुनुवाई ?

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व हुने संसदीय सुनुवाइको प्रावधानले न्यायालयमा राजनीतिकरण गरेको निश्कर्ष निकाल्दै नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा गठित न्यायपालिका पुनःसंरचना समितिले सो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संयोजकत्वको नौ सदस्यीय समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र केही हेरफेरपश्चात् केही दिनपछि हुने बार एशोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्ने तयारी छ ।

एउटा छुट्टै स्थायी संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने र सर्वाेच्च अदालतबाट त्यसलाई पृथक् राखिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । संवैधानिक इजलासको अध्यक्षको रूपमा सीधै बाहिरबाट ख्यातिप्राप्त कानुनविद्को नियुक्ति गरिनुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ । 

सर्वाेच्चका न्यायाधीशको सेवा अवधिसमेत निश्चित गर्नुपर्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा छ । खासगरी सर्वाेच्चका न्यायाधीशको सेवाअवधि सात वर्षदेखि ९ वर्षसम्ममा सीमित गरिनुपर्ने भनिएको छ । ५५ वर्षदेखि ५८ वर्षसम्मको व्यक्ति सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्त गर्न सकिने र नियुक्तिको मितिले सातदेखि नौ वर्षमा पदावधि समाप्त हुनुपर्ने पनि सिफारिसमा औँल्याइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक परिषद्को भूमिकालाई समेत सीमित गरिनुपर्ने, अन्य संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुन नहुने, न्यायपरिषद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने पनि पुनःसंरचना समितिले सिफारिस गरेको छ । हरेक वर्ष न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद् र बार काउन्सिलमा पेश गर्नुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । खासगरी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आम्दानीलाई नियन्त्रित गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न अत्यावश्यक भइसकेको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्नेसमेत न्यायपालिका पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।