गिरिबन्धु काण्डमा पनि ठूला नेतालाई उन्मुक्ति

सर्वोच्च अदालतबाट झापास्थित गिरिबन्धु टि इस्टेटको भोगचलनमा रहेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत हुने पूर्ण फैसला आइसकेको छ । उक्त जग्गा अब बिक्री गर्न पाइने छैन । देशको अर्बैँको सम्पत्ति संरक्षणका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल एकल रूपमा भिडेका थिए । उनकै रिट निवेदनले राज्यको सम्पत्ति क्षति हुनबाट जोगिएको छ । 

माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा भोगचलनमा रहेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत हुने किटान गरिएको हो । फैसलाअनुसार अब हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने भएको छ । उक्त जग्गा साटफेर गर्न दिने गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको औचित्य सावित हुन नसकेको ठहरसमेत संवैधानक इजलासको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नुअघि नै गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गा चलखेल रोख्न अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । त्यो उजुरीलाई केपी ओली निर्णयमा जोडिएकै कारण वर्षौंदेखि अख्तियारमै बेवारिस बनाइएको छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २४ असार ०७८ मा झापाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकास्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटलाई अन्यत्र स्थानान्तरणको अनुमति दिँदै उसका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गर्नुअघि नै भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई राख्न छुट दिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था योजनाबद्ध रूपमा संशोधन गरियो । त्यतिबेला गिरिबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले केपी ओलीलाई प्रभावमा पारेर निजी स्वार्थका लागि कानुन नै संशोधन गराएको चर्चा थियो । 

सर्वोच्चले चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको देखिनुपर्ने भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठले हदभन्दा बढी जग्गाजमिन जुन प्रयोजनका लागि भोगचलन गरिएको हो, सोअनुरूप नभएको अवस्थामा व्यक्ति वा कम्पनीले बेच्न नमिल्ने मान्यतासमेत स्थापित गरिदिएको छ । ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन,’ पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ, ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानुनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो ।’

कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउने कार्य कानुनविपरीत हुने निक्र्योलसमेत सर्वोच्चले गरेको छ । गिरिबन्धु टी इस्टेट २०२० सालमा दर्ता भएको हो । कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी संस्थापक शेयरधनी रहेर कम्पनी दर्ता भएको कागज प्रमाणबाट देखिन्छ । २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि जग्गाको हदबन्दी लाग्यो । ऐन अनुसार तराईमा ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था थियो । तर, कानुनले कृषि व्यवसाय र केही उद्योगका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था ग¥यो । उक्त व्यवस्थाअनुरूप गिरिबन्धुले ११ पुस २०२९ मा ५ सय बिघा जग्गाको हदबन्दी छुट लिएको देखिन्छ । समयक्रमसँगै गिरी दाजुभाइबीच २०४० सालमा अंशबण्डा गरियो । २०४० साल कात्तिक १७ गते बसेको कम्पनीको विशेष साधारणसभाले शेयरधनीमध्येका तीन जनाको नाममा रहेको २ सय २० कित्ता शेयरबापत २३ लाख ५१ हजार रूपैयाँ र राजमार्गको उत्तरपट्टिको १ सय २ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि टी इस्टेट शेयर र जग्गा पनि बाँडफाँट गर्ने सहमति भयो । उक्त कम्पनीमा त्यसबखत् ‘दुई हजार फेस भ्यालु’ भएका ८५२ कित्ता शेयर थियो । गिरिबन्धु चिया बगानको ३ सय ४४ बिघा जग्गा थियो । यो जग्गा अहिलेको मूल्यांकनअनुसार १० अर्बभन्दा बढी मूल्यको रहेको अनुमान गरिएको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिको हितका लागि सत्ताको दुरूपयोग गर्दै साटफेर गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा उजुरीको फाइल खोल्न अख्तियारमाथि नैतिक दबाब परेको छ । ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अनुचित र अवैधानिक भनेको अवस्थामा पुरानो उजुरी खोल्न अख्तियारलाई सहज पारिदिएको छ । अब पनि अख्तियारले छानबिन र कारबाही अघि बढाउँछ वा चोख्याउनपट्टि लाग्छ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)