ऋणको बोझ घटाउने कि बढाउने ?

यतिबेला मुलुक आर्थिक संकटमा छ । सरकारको आयभन्दा धेरै व्यय हुँदा खर्च धान्न सकस परेको अवस्था छ । सरकारले खर्च धान्नका लागि धमाधम सार्वजनिक ऋण लिइरहेको छ । बाह्य र आन्तरिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ । लक्ष्यअनुरुप राजश्व नउठ्दा, विदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दा आर्थिक संकट निम्तिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । 

सरकारले ऋण तिर्न ऋणकै सहायता लिइरहेको छ । आन्तरिक रुपमा उठाइने ऋण पछिल्ला वर्ष ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व एकदमै धेरै छ । यसैबीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याउँदैछ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेटको आकार बढाउने इच्छा प्रकट गरेका छन् । 

एक खर्ब बढाएर १९ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेट बनाउन माघ १५ गतेभित्र सिलिङ दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले अधिकत्तम १८ खर्बको सिलिङ दिँदै त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सोहीअनुसार बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको हो । 

यद्यपि, प्रचण्डले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको सिलिङ बढाइदिन आग्रह गरेका हुन् । सोहीअनुरुप बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ । ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने सरकारको योजना छ । यसले मुलुकको बजेट ऋणमा निर्भर हुन थालेको प्रष्टै देखिएको छ । यता, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेटको स्रोत बढाउन बाटो खोलिदिएको छ । 

आफ्नै निर्णयमा नटिकेको आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा बढाइदिएर सरकारलाई सहयोग गरेको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई गरिएको सिफारिस’ मा आयोगले फेरबदल गरेर मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । 

योजना आयोगको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा ५ प्रतिशत तोकिदिएको थियो । त्यहीअनुसार १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ भएको थियो । आयोगले ऋण बढाएर बजेटको आकार बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । आयोगको उक्त निर्णयले ऋणको बोझ थपिने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । 

‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले तीनै तहको सरकारले बजेट घाटा पूर्तिका लागि कानुनबमोजिम ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । घाटा बजेट पेश गर्दा तीनै तहका सरकारले घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधारसमेत खुलाएर ऋण लिन सक्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार वित्त आयोगको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

आन्तरिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) को ५ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । त्योपनि तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । तीनै तहले उठाउने कूल आन्तरिक ऋण जीडिपीले ५ प्रतिशतमा नबढ्ने सुनिश्चित गरी परिचालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी र स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व योगफलमा १२ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी ऋण उठाउन पाउँछ । 

तर, आयोगले प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने गरी सीमा निर्धारण गरेकोमा बढाएर ५.५ प्रतिशत उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले एकल निर्णय गरी सीमा बढाएका सदस्यहरुको आरोप छ । उक्त निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिने उनीहरु बताउँछन् । 

आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि अनुमानित कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५.० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय नीति–योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त दिएका आयोजना–परियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ । 

साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि रकम अपुग भएमा आयोगले देहायको प्रकरण २ र ३ अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको आन्तरिक ऋणको सीमामध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा परिचालन नगरेको हदसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.५ प्रतिशतले नबढ्नेगरी थप आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा १४ मा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ ।’

आयोगका एक जना सदस्यले भने,‘दुवै तहको सरकारले आन्तरिक ऋण लिनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । सबै ऋण आफैं उठाउनका लागि सरकारले स्वीकृति नै दिँदैन् । यसरी त प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास नै हुँदैन् । यसले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको छ ।’ अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन् । कानुनमा स्पष्टता नहुँदा दुई तहको सरकार मर्कामा परेको हो । 

अध्यक्ष पौडेलले गरेको एकल निर्णयउपर असन्तुष्टि जनाउँदै सदस्य अमरराज मिश्रले फरक राय पनि दिएका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा समेत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नपाउने अवस्था आयोगबाट हुने सिफारिसले सिर्जना गर्न नहुने उनको जिकिर छ ।

के आधारमा बढाइयो सीमा ? 

बजेट सिलिङ तोक्ने बेलामा नेकपा माओवादी–नेपाली काँग्रेस गठबन्धनको सरकार थियो । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै बजेट सिलिङमा पनि परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । सरोकारवाला निकायले आम्दानीको स्रोत नभएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिइरहँदा सरकार ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउन लागेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ । 

अर्थविद्हरु सानो आकारको भएपनि प्रभावकारी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यता, आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएपछि थुप्रै प्रश्न खडा भएको छ । आयोगले पहिलोपल्ट आन्तरिक ऋणको सीमा पठाउँदा ५ प्रतिशत पठाएको छ । त्यसअघिको बजेटमा पनि त्यसैअनुरुप पठाइएको थियो । तर, ऋणको सीमा तोकेरै पठाइसकेको अवस्थामा पुनः फेरबदल गरिएपछि सरकार परिवर्तनको प्रभाव आयोगमा पनि परेको भनि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

आयोग आफ्नै निर्णयमा नअडिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यता, आयोगभित्र नै सीमा बढाउने विषयमा एकमत पाइँदैन् । स्रोतले भन्यो,‘आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउने आधार के ? पहिले यो स्पष्ट पार्नुपर्यो । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै यसरी गरिसकेको सिफारिस फेरबदल गरिरहने हो भने यसले भविष्यमा धेरै असर पुर्याउँछ । 

ऋण लिइसकेपछि तिर्न पनि पर्छ । बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको मीटर माथि गइरहेको छ । पहिले नै सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । तिर्नुपर्ने दायित्व बढिरहेको छ । अब फेरिपनि ऋणै लिएर बजेटको आकार ठूलो बनाउँदैछ । बजेट बरु सानो आकारको बनोस् तर प्रभावकारी बनोस् ।’ सरकारले बीचमा बजेट संशोधन गरेर आकार घटाएपनि ऋण भने घट्न सकेको छैन् । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा १७ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ठीक हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार खर्च गर्न सकिने बजेट हुनुपर्छ ।