अदालतमा मुध्दा विचाराधीन, खेलकुदमा बैठक

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीचको विवाद कानुन उल्लंघनसम्मको तहमा पुगेको छ । ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा उठेको विवादका कारण रुष्ट देखिएका खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा कमिटीविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाउपर छलफल गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले भोलि बैठक डाकेको छ । 

मन्त्री चौधरी अध्यक्ष रहेको राखेप बैठकमा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन र निर्वाचनमा सहभागी संघसंगठनवारे छलफल हुने बुुझिएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्नु कानुनको सोझै बर्खिलाप गरे सरह हो । उक्त कुरो थाहा हुँदाहुँदै राखेपले बैठक बोलाएपछि कमिटीले आपत्ति जनाएको छ । संघीय सरकारको हस्तक्षेपका बाबजुद गत पुस १३ गते कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

गत मंसिरमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा हुने भनिएको खेल तयारी नपुगेको भन्दै रोकिएको छ । मन्त्रालयले प्रतियोगिता सञ्चालनमा तदारुकता देखाएको छैन ।

मन्त्रालयले निर्वाचन रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेको कमिटी स्रोतले बतायो । त्यसपछि मन्त्रालय र कमिटीबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । यता,रग्बीसहित पाँच वटा खेलकुद संघले उच्च अदालत, पाटनमा कमिटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । विचाराधीन मुद्दाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएपछि मन्त्री चौधरीको चर्को आलोचना भएको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले कानुनको धज्जी उडाउने कार्य भइरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा त छलफल गर्न मिल्दैन,उनले कसरी बैठकमा छलफल गर्न पाउँछन् ? यो सरासर कानुनको उल्लंघन भयो । कमिटीको निर्वाचन रोक्न मन्त्रालयबाट हरेक किसिमको अवरोध भएको थियो । त्यसैले अहिले मन्त्रालय र कमिटीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । तर, विवाद छ भन्दैमा कानुन नै नटेर्ने भन्ने हुँदैन ।’

खेलकुद क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो महोत्सवको रुपमा लिइएको ‘दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता’ हुन सकेको छैन । गत मंसिरमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा हुने भनिएको खेल तयारी नपुगेको भन्दै रोकिएको छ । मन्त्रालयले प्रतियोगिता सञ्चालनमा तदारुकता देखाएको छैन । चैत २३ देखि ३० गतेसम्म हुने भनिएको उक्त प्रतियोगिताको अझै टुंगो छैन । मुलुकको गौरव मानिएको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाप्रति रुची नदेखाउने मन्त्री चौधरीले कमिटीको विषयमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राखेको गुनासो छ।