विकास होइन, भावी विपत्तिको विरोध

-गणेश लम्साल

मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–१ स्थित खदरा खोला र सिंघिया नदीबाट प्रभावित स्थानीयले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । 

टंकीचोकको पूर्वस्थित निजी जमिनमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको बाढी पालिकाले खदरा खोलामार्फत सिंघिया नदीमा मिसाउन लागेको छ । पालिकाले स्थानीयलाई जानकारी नगराई र सडक निर्माण नगरी चौंडा नाला खनेर दुई किलोमीटर पूर्वमा रहेको खदरामार्फत् सिंघियामा बाढी मिसाउने कार्यको थालनी गरेको छ । त्यसले डुबान र कटानको जोखिम बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयले तत्काल सो कार्य रोक्न माग गरेका छन् । 

पालिकाले एकलौटी उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर निजी उद्योगहरुको लगानीमा सरकारी अध्ययनबेगर पूर्वउत्तर हुँदै नालामार्फत खदरा र सिंघियामा बाढीको पानी मिसाउने तयारी थालेको छ । काम अघि बढेसँगै स्थानीय आक्रोशित देखिन्छन् । विपद्को भावी जोखिमसँगै सयौं घरपरिवार मारमा पर्ने उनीहरुको दाबी छ । 

स्मरणरहोस्, भारतीय लगानीमा स्थापना भएको टिना र डण्डी उद्योग ‘आरती स्ट्रिप’ ले गर्दा वर्षौंदेखि उत्तर र पश्चिमतर्फ बसोबास गर्ने बासिन्दाहरुले डुबानको मर्का भोग्दै आएका छन् । आरतीकै कारण कतिपय उद्योगसमेत डुबानमा पर्ने गरेका छन् । झण्डै पाँच सय कामदार कार्यरत उक्त उद्योगमा प्रायः भारतीय छन् । देखाउनका लागि केही नेपालीलाई राखिएको छ । 

श्रम ऐनअनुसार कामदार कहिल्यै प्रतिस्थापन गरिँदैनन् । आरतीको उत्पादनमध्ये ८० प्रतिशत कर्कटपाता र डण्डी भारत निर्यात हुने गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट सस्तोमा ल्याइएको कच्चा पदार्थबाट कम लगानीमा सामग्री उत्पादनको लागि भुषण ग्रुपले खोलेको यो उद्योगले पानीको निकास बन्द गरेको छ । बुढीगंगा क्षेत्र डुबानमा पर्नुको प्रमुख कारण यही हो । 

राजनीतिक दलहरुले व्यक्तिगत फाइदा लिएकाले विरोध नगरेको स्थानीयको जिकिर छ । ‘दिगो योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन चासो नदिई पालिकाले निजी जग्गा उकास गराउन दुई किलोमीटर पश्चिमको बाढी खदरामा झारेर सिंघियामा मिसाउनका लागेकाले हामीले विरोध गर्न थालेका हौं । यसले हरेक वर्ष सिंघिया नदीमा आउने बाढीले कटान र डुबानको जोखिम बढ्छ । दर्जनौं घरपरिवार विस्थापित र सयौं घरपरिवार प्रभावित हुन्छन्’, स्थानीयले गुनासो पोखे । 

बाढी मिसिएमा बुढीगंगाका मात्र नभई विराटनगर महानगरपालिका–१९ र १ का साथै कटहरी र जहदा गाउँपालिकामा बसोबास गर्नेहरु पनि प्रभावित बन्छन् । पालिकाको पटकपटक ध्यानाकर्षण गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न माग गर्दापनि बेवास्ता गरिएको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुले निर्माणस्थलमै धर्ना बस्ने र कुनै अप्रिय घटना भएमा पालिका जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

एकजना स्थानीयले भने, ‘यस अपारदर्शी निर्माण कार्यमा तुरुन्त रोक लगाउनुपर्छ । बिना सरकारी योजना खदरामार्फत सिंघिया नदीमा बाढी मिसाएर स्थानीयको उठीबास लगाउन खोजिएको छ । गाउँपालिकाको एकल निर्णयले हुँदैन् । सरकारी योजनासहितको डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, पालिका परिषद् अनि उपभोक्ता समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

टंकीको बाढी निकासको समस्या विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ । उल्टै प्रभावित बासिन्दाको विरोधबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ । अपारदर्शी निकासबाट फाइदा पुग्ने केही स्थानीय, जग्गाधनी, व्यवसायी र पालिका जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाउनेलाई ‘विकास विरोधी’ को बिल्ला भिराइदिएका छन् । उनीहरुले सिंघियामा जसरी पनि बाढी मिसाएरै छाड्ने अडान लिएका छन् । 

गत पुस २१ गते ध्यानाकर्षण पत्र लिएर १ नम्बर वडा कार्यालय पुगेका प्रभावितहरुलाई अध्यक्ष सोमराज काफ्लेले ‘खोलाले बगाउने र बाढीले डुबाउने ठाउँमा घर बनाएर किन बसेको ? जेसुकै गर, जहाँसुकै जाओ, हामी बाढी मिसाएरै छाँड्छौं’ भनेपछि चर्काचर्की नै परेको थियो । पुस २३ गते पालिका अध्यक्ष जितनारायण थापाले बल्लतल्ल सूर्य नेपालसँग नेतामार्फत् ६० लाख रुपैयाँ जुटाउन लगाएर उक्त कार्य गर्न लागिएको बताए । 

उनले भने,‘वर्षौंदेखि १० बिगाहाभन्दा बढी निजी जग्गा डुबानमा परिरहेको छ । बल्लतल्ल सूर्य नेपालसँग नेतामार्फत ६० लाख रुपैयाँ जुटाएर बाढीको पानीलाई नदीमा पुर्याएर जग्गा उकास्न लागिएको छ । विकासको विरोध नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’ प्रभावितहरुको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै उनले पालिका ‘ब्याक’ नहट्ने सुनाए । 

यता, प्रभावित बासिन्दाहरुले किन अयोग्य जमिनलाई पालिकाले योग्य भनेर कित्ताकाट गर्यो ? किन कटान र डुबान हुने ठाउँमा प्लटिङ गरेर बेचबिखन गराएर घर निर्माण गर्न दिएको ? चार किल्ला पास गरेर किन राजश्व संकलन गर्ने काम गरेको ? किन भोट माग्ने बेलामा डुबान र कटानको समस्या समाधान गरिदिन्छौं भनेर वाचा गर्यौ ? अहिले उठीबास लगाउन खोजेको हो ? भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् । सबै नागरिक समान अधिकारको दाबेदार रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सीमित व्यक्तिको विकास दिगो विकास नभएको बताएका छन् । जोखिममा परेकालाई पालिकाले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । 

विपत्ति बाजा बजाएर नआउने भएकाले विपद्अगावै समाधान खोजिनुपर्छ । नागरिकलाई विपत्तिबाट जोगाउने दायित्व तीनै तहको सरकारको हो । तर, स्थानीयले विपत्ति नआउँदै पालिकाको ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई गरिएको छैन । पालिकाले बल प्रयोग गरेर भएपनि काम फत्ते गराएरै छोड्ने ढिपी कसेको छ । प्रभावित बासिन्दाहरुको दुःखेसोलाई पालिकाले गोहीको आँशु ठानेको छ । 

टंकीचोक पूर्वमा संघीय सरकारको सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड लगानी गरेर मापदण्डअनुसार एकातर्फ २९५ दशमलव ६ मीटर र अर्कोतर्फ २९७ मीटर आरसीसी ड्रेन (नाला) र एउटा कल्भर्ट (निकास पैनी) सहितको करिब आधा किलोमिटर सडक बार निर्माण गर्दैछ । बजेट अभाव नभएमा सडक कालोपत्रे र विस्तार पनि हुनेछ । सो विषयलाई गलत व्याख्या गरेर खदरा र सिंघियाका प्रभावित बासिन्दामाथि विकास विरोधीको आरोप लगाइएको छ । 

डुबानमुक्त बनाउने बहानामा सरकारी योजनाबेगर निजी लगानीमा पालिकाले गर्न लागेको विकासलाई चाँहि के भन्ने ? त्यसबाट भविष्यमा पर्ने असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? निजी जग्गा उकास गराउन उपभोक्ता समिति बनाएर पालिकाले खेलेको खेलले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । आरती स्ट्रिपका कारण पानीको निकास थुनिएको छ भन्ने सबैलाई राम्ररी जानकारी छ । तर, पालिकाले उक्त उद्योगको अगाडि मौनता साँधेको छ । पालिकाले अझैपनि दिगो निकासको बहाना बनाइरहेको छ । एउटा गहिरो नाला कसरी दिगो निकास बन्न सक्छ ? 

विकास भनेको पहुँचवालाहरुको मात्र होइन् । निर्धा निमुखाले विकासको नाममा सबै सहनैपर्छ भन्ने छैन् । गरिब, सीमान्तकृत, सुकुम्बासी र दलितहरुको उठीबास लगाएर कदापी दिगो विकास हुन सक्दैन ।