माओवादी फेरि फुट्ने खतरा बढ्यो

कांग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयास निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा जसपा, नेपाल टुक्र्याइएको एकथरीले दावी गरिरहँदा ठूला पार्टी आफैँ भने कति सुरक्षित होलान् ? 

के सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि विभाजन हुँदैछ ? गोप्य सूचना स्रोतको दावीलाई मान्ने हो भने आगामी निर्वाचनअघि माओवादीलाई सग्लो नराख्ने योजनासाथ बाह्य शक्तिकेन्द्र भित्रभित्रै सक्रिय हुन थालेको छ ।

नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन आफू प्रतिकूल हुने बुझाइमा रहेको दक्षिणको छिमेकी भारत कांग्रेस नेतृत्वमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयासमा रहेको चर्चा चलिरहेको थियो । त्यसनिम्ति कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरू लगातार छलफलमा थिए । त्यसैबीच माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी शेरबहादुर देउवा, माधव र उपेन्द्र यादवले सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएको नेता तर्साउने सूचना रवि लामिछानेमार्फत् बालुवाटार र बालकोट पुग्यो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभावमा पारेर रातारात जसपा फुटाइएको आरोप लागिरहेको छ । 

भनिँदै छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानो समीकरण बदलेर एकाएक एमालेसँग सहकार्य शुरु गर्दा ‘सक्ड’ भएको भारत जसपाको फुटका कारण त्योभन्दा बढी झस्किएको छ । किनभने प्रदीप यादव, रेणु यादव, नवलकिशोर साह सुडीहरू जो फुटको पक्षमा उभिए, उनीहरू भारतीय लाइनमा प्रतिबद्ध रहँदै आएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने अडानमा रहेका उनीहरूले माधव नेपाललाई भेटेर ‘हामी सँगै छौँ’ भनी आश्वस्तसमेत पारेका थिए । तर, उपेन्द्र देशबाहिर रहेको मौका छोपेर जसपा फुटाउन उनीहरू नै अग्रपंक्तिमा उभिए । जसको बलमा उपेन्द्रलाई समेत मनाएर वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास चलिरहेको थियो, तिनै सांसद अर्कोतिर लागेपछि भारतका लागि यो घटना अकल्पनीय हुने नै भयो । ऊ अब प्रचण्ड र ओलीसँग यसको बदला लिनेगरी आक्रामक रूपमा आउन सक्ने अनुमान भइरहँदा विश्वस्त स्रोतले माओवादी विभाजनको खतरा औंल्याएको हो । 

अहिले एमालेमा आन्तरिक एकता मजबुत देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा ७९ सिट रहेको सो पार्टी फुटाउन कानुनी हिसाबले पनि सम्भव देखिँदैन । तर, सरकारदेखि सरकारसम्मको गोलचक्करमा फसिरहेको र जनमत ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको माओवादीमा भने आन्तरिक किचलो क्रमशः चर्किंदो छ । खासगरी पार्टी संगठनमा बलियो पकड राख्ने उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकर पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

गत हप्ता २ घण्टासम्म माधव नेपालसँग छलफल गरेका उनको पक्षमा ३२ सिटको माओवादीका ९ जना सांसद रहेको दावी गरिएको छ । रातोपाटीका ओम शर्माकी साली समानुपातिक सांसद नारायणी शर्मालगायत तीन जना जनार्दनको परिवारकै सदस्य हुन् । लेखनाथ दाहाल राजन, अमनलाल मोदी, सुदन किराती, महेन्द्रबहादुर शाही पनि जनार्दननिकट मानिन्छन् । जसपा विभाजनले मान्यता पाउने र त्यसलाई नजिर मान्ने हो भने माओवादी फुटाउन १३ सांसद भए पुग्छ ।

जनार्दनलाई कमजोर बनाउन प्रचण्डले पार्टी र सरकारमा उनी पक्षका नेतालाई अवसरबाट वञ्चित गराएको आरोप छ । एमालेभन्दा बढी सिट भएको एक मात्र प्रदेश कर्णाली सरकारको नेतृत्वबाट भाइ रामकुमार शर्मालाई हटाएको गुनासो जनार्दनले गर्ने गरेका छन् । प्रचण्डले क्याबिनेट पुनर्गठन गर्दा लेखनाथ दाहाल ‘राजन’ र महेन्द्रबहादुर शाहीमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने जनार्दनको माग थियो । 

प्रचण्डले भने अग्नि सापकोटाका भतिजा माधव सापकोटा ‘सुबोध’लाई सरकारको प्रवक्तासमेत हुनेगरी सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन खोजेका थिए । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीमार्फत पेलेको पेल्यै गरेपछि अप्ठेरोमा परेका प्रधानमन्त्रीले सुदनलाई हटाएर वर्षमान पुन अनन्तलाई अर्थमन्त्री बनाई बाँकी पुरानैलाई दोहोर्‍याइदिए ।

माओवादी प्रत्येक पटक सरकारमा जाँदा पूर्वचौम समूहको कोटाबाट कम्तीमा एक जना मन्त्री हुने गरेका छन् । डिआर पौडेल (स्वर्गीय), शशी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेलहरू त्यही कोटामा मन्त्री भए । यसचोटी चैं राष्ट्रिय सभामा डिआरकी पत्नी गंगा बेलबासेबाहेक अर्को सांसद नभएकाले नारायणकाजी आफैँ दोहोर्‍याएर मन्त्री बनेको बताइन्छ ।

यता, जसपा विभाजनको कानुनी बैधता अब सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षण हुनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय रहेको अवस्थामा कानुनी आधारबिनै निर्वाचन आयोगले हत्तपत्त निर्णय गर्नुका पछाडि के–के खेल थिए ? त्यो पनि क्रमशः खुल्दै जाला । विगतमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन परेपछि समय लिएर त्यसउपर छलफल गर्ने, सनाखत गर्ने, प्रमाण बुझ्ने र बल्ल निर्णय गर्ने अभ्यास किन तोडियो ? अघिल्लो दिन निवेदन बुझेको आयोगले भोलिपल्टै प्रमाणपत्र दिइवरी काम तमाम गर्नुको कारण के थियो ? यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् । 

बुझिएअनुसार जसपा फुटलाई मान्यता दिने र नदिनेमा आयोगका आयुक्तसमेत एकमत थिएनन् । भारत भ्रमणमा रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया कानुन मिचेर दल दर्ता गर्न नहुने पक्षमा थिए । तर, आयुक्तद्वय जानकी  तुलाधर र रामप्रसाद भण्डारीले ‘माथिको आग्रह’ अस्वीकार गर्न सकेनन् । केपी ओलीको पालामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरको कोटामा आयुक्त बनेका सगुनसमशेर राणा भने तटस्थ रहेको बताइन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)