प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने

सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो । जसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, वागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको आर्थिक हब बनाइने छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा वृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटनलगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आय–आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।