माओवादी गन्धले झण्डै नभेटेको बजेट

माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १८ खर्बको बजेट ल्याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १८ खर्बको सिलिङ र साढे १९ खर्बको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको वीचमा रहेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट हिजो संसदमा पेश गरेका हुन् । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ठूलो हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच बजेटकै विषयलाई लिएर मनमुटाव शुरु भएको र त्यसैले सत्ता समीकरण फेरिने तहमा अविश्वास चर्किएको चर्चा भैरहँदा यसपटक 'माओवादी झलक' को बजेट आउनसक्ने धेरैको अनुमान थियो । तर,माओवादी जनयुद्धको आधार क्षेत्र रोल्पाका अर्थमन्त्री पुनको बजेटमा त्यस्तो देखिएन । बरु माओवादीको प्रभाव क्षेत्र भनिएका कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा अपेक्षाकृत बजेट नपरेको गुनासो सुनिएको छ । 

त्यस्तै,द्वन्द्व पीडितको राहतका नाममा ठूलो मात्रामा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न सक्ने धेरैको पूर्वानुमान पनि बजेट सार्वजनिक भएसँगै असत्य सावित भएको छ । बजेटमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति,आर्थिक सहायता र पुन:स्थापनाका लागि १ अर्बको शान्ति कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यसबाहेक अरु नयाँ कार्यक्रम राखिएको छैन ।  

'शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति,आर्थिक सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु.१ अर्ब विनियोजन गरेको छु',बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्व,जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गर्दै आएको जीवन निर्वाह भत्ताले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।

यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुमाथि आफू, प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा कुस्त बजेट खन्याइएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । चालु वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड,तत्कालीन अर्थमन्त्री महत र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा एकलौटी रकम छुट्याएर पन्पक्ष गरेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसपटक अर्थमन्त्री पुनले भने गृहजिल्ला रोल्पामा त्यसरी पैसा खन्याएका छैनन् । 

माओवादी आधार क्षेत्र कर्णालीले के-के पायो ?

अर्थमन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि एकमुष्ट १ अर्ब ५० करोड र केही विषयगत शीर्षक तोकेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसमा कर्णालीलाई जडीबुटीका माध्यमबाट विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेलगायत रकम नतोकिएका कार्यक्रम र क्रमागत योजनाहरु समावेश गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सञ्‍चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिन्चाइ विकास आयोजनाका लागि ८२ करोड छुट्याईएको छ । हुम्ला, जुम्ला,मुगु,डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजाको रकम बढाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । त्यस्तै,जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोरका रुपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ । 

आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक-एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणाअनुरुप मेघा किचन स्थापना गर्ने भनिएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रू. ८ अर्ब ३९  करोड  विनियोजन गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच बजेटकै विषयलाई लिएर मनमुटाव शुरु भएको र त्यसैले सत्ता समीकरण फेरिने तहमा अविश्वास चर्किएको चर्चा भैरहँदा यसपटक 'माओवादी झलक' को बजेट आउनसक्ने धेरैको अनुमान थियो ।

भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै,कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता विकास गरी ५०० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।  तर,रकम भने खुलाइएको छैन ।

कर्णाली कोरिडोरको  ५ वटा पुल निर्माण र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने र उत्तर-दक्षिण कोरिडोरका लागि ४ अर्ब ४३ करोड बजेटमा छुट्याइएको छ । चालु वर्ष बजेटमा परेका राप्ती लोकमार्ग लगायतका केही सडक योजनाहरू भने यसपटक कटेका छन्। 

त्यस्तै,१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन कार्य अघि बढाउने र २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य यसै आवबाट शुरू गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । 

४०० केभी क्षमताको कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै भेरी कोरिडोर ४०० क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण थाल्ने कुरा बजेटमा परेको छ । सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल विस्तारको योजना पनि बजेटमा समावेश छ । तर,रकम तोकेर बजेट छुट्याईएको छैन । 

सुर्खेतमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक शहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका र हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै,जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीले २१ अर्ब छुट्टाएका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्याङ्क संकलन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

अर्थमन्त्रीको गृह प्रदेशमा कति ?  

संघीय सरकारको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश पुराना योजनाको निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रम परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यमको हब बनाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । 

भगवान गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठोस कार्यक्रम समेटिएको छ । लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

'नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ', बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ,'राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।'

त्यसैगरी, कृष्ण सेन इच्छुक सञ्चारग्राम बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ । बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट,विद्युत र सुरक्षा पूर्वाधारका लागि सूचना प्रविधि पार्क बनाइने छ ।

रोल्पाको बडाचौर,दाङको टरिगाउँ र नेपालगञ्‍ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । बाँकेको नौवस्ता र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ । तर,रकम भने खुलाइएको छैन । 

नारायणगढ-बुटवल, बुटवल–गोरुसिंगे र भालुवाङ लमही राजमार्ग स्तरोउन्नतिका लागि बजेट परेको छ । गैंडाकोट-राम्दी-मालढुंगा सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।  रुपन्देही,कपिलवस्तु र नवलपरासीका क्षेत्रलाई समेटेर बुद्ध परिपथ बिस्तार गरिने योजना बजेटमा समेटिएको छ । 

शहीद मार्गअन्तर्गत होलेरी–दारबोट खण्डको २० किमी पक्की सडक, दारबोट–घर्तीगाउँ-दुई खोलीमा ग्राभेल र घोराही-होलेरी सडक कालोपत्रे गर्न १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सालझण्डी–ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत नारायणी तथा तिनाउ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणले बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ । आगामी आवबाट निमाण कार्य अगाडि बढाइने यी कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४६ करोड छुट्याईएको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गको कामले निरन्तरता पाएको छ । 

भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीमा सुरक्षा बन्दरगाहा निर्माण, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल ५ सय सैयामा पुराइने, स्वर्गद्धारी दर्शन धार्मिक यातायात सुरु गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन् । 

सिक्टा सिंचाई आयोजना बिस्तारका लागि १ अर्ब ६० करोड, बबई सिंचाई आयोजना बिस्तार, भेरी बबई डाइभर्सनलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । न्यू बुटवल-लमही, लमही-दोधारा र भेरी कोरिडोर ४ सय केभी प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य शुरू गर्ने र न्यू- बुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । 

आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्‍चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-(मुग्लिङ्ग)भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी 'गण्डकी आर्थिक त्रिभुज' परियोजना बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा 'औद्योगिक इकोसिस्टम' निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ ।

गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिङ्ग-पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने र बुटवल-पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।

नारायणघाट-बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ्ग-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।