'बजेट यथार्थपरक र संयमित, कार्यान्वयनमा चुनौती'

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यथार्थपरक र संयमित बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले बजेट राम्रो आएको र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै माग बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए परिणाम राम्रो आउने उनीहरुको सुझाव छ । 

व्यवसायीहरुले पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ काट्नु दुःखद पक्ष भएता पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने प्रतिवद्धता भने सकारात्मक रहेको बताए । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि १२ खर्ब राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवालाहरु मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको बताउँदै उनले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखे । 

बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अध्यक्ष ढकालको दाबी छ । छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्नेजस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै बजेटमा प्राथमिकताका साथ आएको उनको भनाई छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । आयोग गठन गरी यस कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन पनि उनले अनुरोध गरे । 

बजेटमा आर्थिक सुधारका रणनीतिको संरचनागत र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोही अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय आवश्यकता रहेकोमा उनले विशेष जोड दिए । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने बजेटका उद्देश्यलाई अग्रवालले सकारात्मक भने । 

बजेटले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्नु निजी क्षेत्रको लागि राम्रो पक्ष भएको उनको भनाई छ । परिसंघले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेकोमा उनले स्वागत गरे । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै यस क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी 

बजेट यथार्थपरक र संयमित आएको उल्लेख गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कृषि, पर्यटनलगायतमा राम्रा कार्यक्रम पर्नुलाई सकरात्मक मानुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको बुझाई छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले भूतप्रभावी करको दायित्वको दवाव परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।