कानुन किन सौता भो श्रीमान् ?

अरुका हकमा आकर्षित भइरहेका कानुन र कसुर कोही–कसैको हकमा किन अन्धो हुन्छ ? उही अवस्थाका विकल पौडेल भ्रष्टाचारी ठहर हुने, रवि लामिछानेचाहिँ चोख्खिने कानुनको कुन दफाले भन्यो ?

अहिले न्यायालयमाथि यस्ता प्रश्न थुप्रिएका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको हकमा विशेष अदालतले गत जेठ १४ गते गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) प्राप्त गरेको व्यक्ति उल्लेखित पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने स्पष्ट प्रावधान छ ।’ अर्थात्, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा १६ (१) बमोजिम विकललाई ६ महिना कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकी जेल पठाइएको छ । यससँगै सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेका कारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदको आदेश छ । 

ठ्याक्कै यही अवस्था हो, रवि लामिछानेको । उनी त अमेरिकाको आवासीय अनुमति पत्र र राहदानीसहित नेपाल आएको अभिलेख सम्भवतः अहिले पनि अध्यागमन विभागसँग सुरक्षित हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पद (मन्त्री/सांसद) मा कसरी बहाल हुन पुग्यो ? विकलको भन्दा ठूलो कसुर रविको हो । किनभने, उनी त नेपालको कानुनअनुसार नेपाली नागरिक नै थिएनन् । 

अचम्मचाहिँ के छ भने, रविकै ठाडो आदेश र योजनामा कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाशलाई हत्तपत्त नागरिकताको कैफियत देखाएर छापामार शैलीमा समातियो । सिरोहियाको हैन, अड्डाको गल्तीले नम्बर तलमाथि परेको रहेछ । अर्थात्, कागजी र हस्तलेखन प्रक्रियामा आधारित पुरानो प्रशासनिक प्रचलनमा प्रायः भेटिनेमध्येकै त्रुटी थियो त्यो । त्यसैले अदालतको आदेशले हैन, सरकारी वकिलको रायबमोजिम उनी मुक्त भए । रवि त एकैसाथ नेपाली र अमेरिकी राहदानी प्रयोग गर्ने कुरामा प्रमाणित नै भएका कसुरदार हुन् । उनीचाहिँ गृहमन्त्री भएकै नाममा कसरी जोगिए ? यसबीच सिरोहियालाई फसाउनकै लागि रविले सर्वोच्चका न्यायाधीशको नक्कली अडियो काण्ड पनि मच्चाए । सीधा कुरा डट कममार्फत काण्ड गराइएको पनि सिरोहियालाई फसाउनकै लागि हो भन्ने कुरा प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले नै पुष्टि गरिसक्यो । 

यदि अदालतले कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएकै नाममा हत्तपत्त समातिहाल्नुपर्ने हो भने नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा घोटालामा ११ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको महिना दिन पुग्न लागिसक्यो । तर, अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । उक्त मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) र त्यसका प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली हुन् । भदौ २६ गते ५६ वर्षे उमेरहद लाग्ने उनी रविको रोजाइमा त्यहाँ गएका थिए । अनुसन्धान सकिएर पक्राउ अनुमति माग गरिएको र अनुमति पनि आइसकेको स्थितिका कसुरदार कीर्ति पाण्डे दिनदहाडै लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासतिर पुगिरहेका छन् । अनुसन्धान नै नभई, आशंकाको आधारमा अदालतबाट पक्राउ अनुमति मागिएका कैलाश सिरोहियाले भने समातिनुपर्ने दिक्कलाग्दो कार्यशैली छ ।

रविको बानी नै हो, कोहीसँग पैसा छ भने ठूलो प्रोजेक्ट बनाउने र त्यही नाममा दोहन गरिहाल्ने । ग्यालेक्सी फोरके टिभीको लगानी पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै हो । पहिला नेटवर्क व्यवसायका विषयमा रविद्वारा नै प्रश्न उठाउँदै ‘कठघरा’ मा उभ्याइएका जिबी राईसँग पैसा छ र फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बुझेपछि टेलिभिजनको प्रोजेक्ट अगाडि सारियो । उनले हौस्याएकै कारण सहकारी ठगीसम्मका निम्ति जिबी तयार भए । अप्ठेरो पर्ने भएपछि रवि पन्छिए, जिबी फरार ! त्यसपछि बालेनको प्रगति देखेर पार्टी खोले । सहकारी ठगीकै पैसाले तामझामयुक्त शैलीमा र्‍याडिसन र हायात होटल तताएर प्रचार गरे, चुनाव जिते । यससँगै आफ्नो ‘कोर टिम’ लगाएर पैसा उठाए । पहिला मिडियाका नाममा गरिने त्यस्ता काममा अहिले सरकारको गृहमन्त्री नै भएपछि झन् फलिफाप हुने नै भयो । 

अर्कातिर, ट्राफिक सजायँभित्र मापसे, लेन क्रसजस्ता कसुरमा परेका सर्वसाधारणलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा उभ्याउने रविको ज्यादतीपूर्ण कामलाई अदालतले रोक लगाएको छ । फौजमा गल्ती गर्नेलाई ‘फटिक तालिम’ दिने भनेजस्तो कानुनले जरिवाना तोकेको स्थितिमा शारीरिक दण्ड दिने कार्यलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यसअघि नै विभिन्न फौजी संगठनले ‘फटिक’, अर्थात् शारीरिक थकान हुने दण्ड दिनु प्रचलित मानवअधिकारविपरितको कार्य भनी रोक लगाइसकेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)