कैलाश र कान्तिपुरको के हो कथा ?

एउटा झुटो कुरा लुकाउनका लागि सयौं असत्य बोल्नुपर्छ भन्ने नेपाली आहान रवि लामिछानेसँग जोडिएको विभिन्न प्रकरणले सही सावित गरेको छ । 

सहकारी प्रकरणमा आफूविरुद्ध कतै उजुरी नपरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै, लेख्दै आएका उनीसँग जोडिएका उजुरीको प्रमाणित कपी बुझाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि धेरै कुरा विस्तारै खुल्न थालेको छ । लामिछानेले झुट प्रकरणलाई दबाउन सम्मानीत संसदमा अर्को ठूलो झुट बोलेको पाइएको छ ।

कम्पनी कानुनमा स्वीट सेयरको व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार जो कोहीले पसिनाको मूल्य पाउँछन् तर त्यसका लागि सेयर होल्डरहरूबीच कम्पनी दर्ता गर्ने बेलैमा सम्झौता भएको हुनुपर्छ । कसैले पनि काम गरेवापत पाइने पारिश्रमिक स्वीट सेयरको रूपमा कम्पनीमा पुँजीकृत गरी लगानीकर्ताको रूपमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान छ ।

जस्तैः  कुनै व्यक्तिले स्थापना गर्न लागिएको कम्पनीमा महिनाको एक लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछ भने वर्षको १२ लाख हुन्छ । त्यो रूपैयाँ कम्पनीमा स्वीट सेयरको रूपमा लगानी भएको मानिन्छ । त्यसैले ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा उनको लगानी छैन भन्ने भनाइ पूर्णतया झुटो भएको दाबी एक जना कानुनविद्ले गरेका छन् । कम्पनी दर्ता गरिएका बखत र पछि छुट्दा पेश गरिएका कागजात हेर्ने हो भने उनी ग्यालेक्सी फोरकेका साहुजी नै हुन् ।

नागरिकता प्रकरणमा समातिएका कान्तिपुर दैनिकका प्रबन्धनिर्देशक कैलाश सिरोहियालाई अदालतमा अभियोग दायर नगरिकनै साधारण हाजिर जमानीमा प्रहरीले छोडेपछि गृहमन्त्री लामिछाने र कान्तिपुरबीच तैंचुप मैचुपको सम्झौता भएको चर्चा चलेको छ । तर यसबीच सहकारीका उजुरी दर्ता र सवारी नियमन उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा उभ्याउने आदेशविरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेशनका कानुनी सल्लाहकार रमण कर्ण आइतबार सर्वोच्चमा बहस गर्न गएका थिए । 

त्यसैगरी गृहमन्त्री लामिछानेको दोहोरो पासपोर्टको विषयमा कान्तिपुरकर्मीले गत हप्ता राहदानी विभागको चक्कर लगाएका छन् भने सहकारी पीडितहरूलाई खोजीखोजी समाचारको विषय बनाइँदैछ । सिरोहियाका पिता घाँसीरामले जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको संस्थापक र २००९ सालदेखि ०३४ सालसम्म लगातार महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको देखिन्छ भने सिरोहिया नेपालमा जन्मेका होइनन् भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

२०२० सालको नागरिकता ऐनसम्बन्धी प्रावधानअनुसार २०३० सालसम्म जन्मेका अंगीकृत नागरिकका सन्तानले दफा ३ बमोजिम वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । जहाँसम्म केरमेटको विषय हो, यसमा सिडिओले मैले गरेको हो भनेको अवस्था छ भने ढड्डा हराएको विषयमा कर्मचारी नै दोषी हुन्छन् ।

अर्कोतर्फ रास्वपाका प्रादेशिक नेता दुई महिना अघिमात्रै सिडिओ कार्यलयमा रहेको नागरिकताको ढड्डा रेकर्ड हेरेर सिरोहियाविरुद्ध जाहेरी हालेका थिए । तर अहिले एकाएक महतोले हेरेको त्यो ढड्डा हराएको छ । व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गर्दै हेरिएको सो ढड्डा किन र कसले लग्यो ? कसरी हरायो । शंकास्पद छ । सो ढड्डा हेर्ने महतो धनुषा जनकपुरका नभई सर्लाही जिल्लाका हुन्, उनको जनकपुरमा पहुँच कसरी भयो ? यी सवालका जवाफ पनि कान्तिपुरले खोजी गर्ने बुझिन्छ । 

त्यही ढड्डाका आधारमा सिरोहियालाई समात्ने प्रहरीले अहिले ढड्डा भेटिँदैन भन्ने जवाफ फर्काएको छ । पक्राउ परेको २४ दिनभित्र अर्थात् जेठ ३० गतेसम्म सिरोहियाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा त्यसै छोड्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा दायर भइसकेपछि भने कानुनी रूपमै कान्तिपुरले ब्याक फायर शुरु गर्ने तयारी गरेको बुझिन्छ । यसबीच प्रहरीको विधिविज्ञान शालाले पनि सिरोहियाको नागरिकता सत्य भएको ठहर गरेको अवस्था छ । 

– शीतल झा

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)