भारतमा कुन कुन मन्त्रालयका निम्ति तानातान ?

नेपालमा जस्तै छिमेकी भारतको सत्ता राजनीतिमा पनि साना पार्टीहरु निर्णायक बनेका छन् । हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा एउटा पार्टीको प्रष्ट बहुमत नआएपछि सरकार गठनमा मूलत: साना पार्टीको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । 

सात चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा भाजपा नेतृत्वको एनडिए र कांग्रेस (आई)को इण्डिया गठबन्धनबीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो । ५४३ सिटका लागि भएको चुनावमा एनडिए गठबन्धनले २९३ सिट जितेको छ । जसमध्ये गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भाजपाको २४० सिट छ । तर, बहुमतका लागि २७२ संख्या चाहिने हुँदा ऊ एक्लैको सरकार गठन हुने स्थिति छैन । त्यसैले निरन्तर तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा रहेका नरेन्द्र मोदीका लागि आफू नेतृत्वको गठबन्धनमा आवद्ध साना दललाई विश्वासमा लिनुको विकल्प छैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भाजपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने लगभग निश्चितजस्तै छ । आज नयाँ दिल्लीमा बसेको एनडीए गठबन्धनको बैठकले मोदीलाई संसदीय दलको नेतासमेत चयन गरिसकेको छ । तर, गठबन्धनका दलबिचको आपसी विश्वासको जग कति बलियो छ भन्ने कुराले सरकारको भविश्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । 

भारतको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेकाहरु भन्छन्, 'मोदीका लागि अब पहिलेजस्तो सहज हुने छैन । मोदी प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको चावी भने नितिशकुमार र चन्द्रबाबु नायडुको हातमा हुनेछ ।' यसबीचका घटनाक्रमले पनि त्यस्तै संकेत देखिन्छ । भनिंदैछ,गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा कुरा नमिलेकै कारण भोलि (शनिबार) हुने भनिएको मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम आइतबारका लागि सारिएको हो ।

भागबण्डाको सकस  

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार एनडीए गठबन्धनमा भाजपापछिको ठूलो दल तेलगु देशम पार्टी (टिडिपी) र तेस्रो घटक जनता दल युनाइटेड (जेडियु)ले 'पावर सेयरिङ' मा सम्मानजनक स्थान हुनुपर्ने शर्त राखेका छन् । सभामुखसहित अर्थमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने टिडिपीका चन्द्रबाबु नायडुको अडान छ । यसअघि भाजपाले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) लाई आफ्ना विरोधी तर्साउने हतियार बनाएको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका नायडु हरहालतमा उक्त मन्त्रालय लिने प्रयासमा रहेको बताइन्छ । 

त्यस्तै,शिक्षा मन्त्रालय पनि उनले दावी गरेका छन् । यस मन्त्रालयअन्तर्गत ठूलो संख्यामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गर्न पाइने भएकाले भारतमा शिक्षा मन्त्रालयलाई आकर्षक मानिन्छ । यसअघि मोदीले देशभरका स्कूल र विश्वविद्यालयलाई आफ्नो हिन्दुत्वको मुद्दा स्थापित गर्न प्रयोग गरेको बुझेका साना पार्टीहरुले त्यसैकारण शिक्षा मन्त्रालयप्रति रुचि राखेको बताइन्छ । 

चुनावमा व्यहोरेको यत्रो पराजयका बाबजुद समीक्षा बैठक नगर्नु र संसदीय दलको नेता चयनबारे छलफल नहुनुलाई पार्टीभित्रको विवादका रुपमा हेरिएको छ ।

तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले रक्षा,गृह, विदेश,अर्थजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय आफैँ राख्ने विगतको अभ्यासका कारण भागबण्डा मिलाउन सहज देखिंदैन । 

अघिल्ला दुई कार्यकाल भाजपाको एकल बहुमत आएकाले मोदीलाई सरकार चलाउन सहज थियो । यसपटक नितिशकुमारको जेडियु र नायडुको टिडिपीलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । किनभने १६ सिट जितेको टिडिपी र १२ सिटको जेडियु गठबन्धनबाट बाहिर निस्किए बहुमत पुग्दैन । 

आन्तरिक विवाद अर्को चुनौती   

यसपटकको चुनावमा भाजपाले 'अबकी बार, चार सय पार' को नारा लिएर चार सय सिट कटाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । तर,परिणाम उसले सोचेजस्तो आएन । उल्टै मिडियाहरुका 'एक्जिट पोल', देशभित्र र बाहिरका विश्लेषकहरुका विश्लेषणलाई मिथ्या सावित गर्दै प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक भयो । 

अघिल्लो लोकसभा चुनावमा ३०३ सिट जितेको भाजपाका लागि ६३ सिट घाटा लाग्नु सामान्य होइन । यो पराजयलाई विभिन्न कोणबाट ब्याख्या विश्लेषण भैरहेको छ । भारतकै कतिपय राजनीतिज्ञहरुले हिन्दुत्व र ठालु राष्ट्रवादको 'मोदी नारा' भारतमा अस्वीकृत भएको अर्थमा चुनावी परिणामलाई व्याख्या गरेका छन् । 

हिन्दु मतदाता धेरै भएका राज्यमै भाजपाले अघिल्लो चुनावमा जितेका सिट रक्षा गर्न नसक्नुले हिन्दुत्वको नारा नबिकेकै पुष्टि हुन्छ । जस्तो,हिन्दु मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मोदीले अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठान गराएका थिए । तर, अयोध्यामै भाजपाका उम्मेदवार पराजित भए ।  

नेपालसँग सीमा जोडिएको र लोकसभामा सबैभन्दा बढी ८० सिट रहेको युपी पनि हिन्दु मतदाता धेरै भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशलाई भाजपाको गढ पनि मानिन्थ्यो । तर, अघिल्ला दुई चुनावमा भारी भोट दिएर मोदीलाई सत्तामा पुर्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको यस प्रदेशमा हिन्दुत्वको नारा चलेन । सन् २०१९ को चुनावमा युपीबाट एक्लै ७४ सिट जितेको भाजपा यसपटक ३० सिटमा खुम्चियो । 

त्यस्तै, हिन्दु बहुल राज्यहरु बिहार,पन्जाब, महाराष्ट्र र पश्चिम बङ्गालको अवस्था पनि यस्तै रह्यो । पन्जाबमा शून्य रहेको भाजपाले अन्य प्रदेशहरुमा पनि अघिल्लो पटक जितेका धेरै सिट गुमाएको छ । 

अर्को, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले पनि भाजपाको अवस्था बिग्रिएको कतिपयको विश्लेषण छ । भाजपा सम्भवत: विश्वमै एकमात्र यस्तो राजनीतिक पार्टी हो- जसको अध्यक्ष आफूभन्दा मुनिको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारमा मन्त्री हुन्छन् । मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वअध्यक्षद्वय राजनाथ सिंह र अमित साह क्रमश: रक्षा र गृह मन्त्री थिए । यो अभ्यास बाहिरबाट हेर्दा ठीकठाक नै देखिए पनि पार्टीभित्र भने व्यापक असन्तुष्टि बढ्दा त्यसले चुनावमा प्रभाव पारेको जानकारहरु दावी गर्छन् । 

त्यसैगरी,मातृ पार्टी आरएसएससँगको बिग्रँदो सम्बन्धलाई पनि पराजयको कारक मानिएको छ । हिन्दुवादी पार्टीका रुपमा चिनिएको भाजपाको बैचारिक नेतृत्व गर्ने सो संगठनलाई चुनावमा व्यवस्थित परिचालन नगरेकाले मत घटेको कतिपयको तर्क छ । चुनावमा व्यहोरेको यत्रो पराजयका बाबजुद समीक्षा बैठक नगर्नु र संसदीय दलको नेता चयनबारे छलफल नहुनुलाई पार्टीभित्रको विवादका रुपमा हेरिएको छ ।