यस्तै सल्लाहकारले डुबाउँछन् गृहमन्त्रीलाई

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफ्ना घोषित र अघोषित सल्लाहकारका कारण बारम्वार विवादित बन्ने गरेका छन् । लामिछानेलाई ट्विटर र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न आदेश प्रहरीलाई पोस्ट्याउन लगाएर वाहवाही लुट्न सकिन्छ भन्दै दिपक बोहोरालगायतका पिए तथा सल्लाहकारले बेलाबेला उचाल्ने गरेको सिंहदरबारभरि चर्चा छ । गृहमन्त्री भएलगत्तै निर्मला पन्तको हत्यारा खोज्न  प्रहरीलाई पब्लिक्ली आदेश दिने जस्ता काम जिम्मेवार पदाधिकारीका हुनै सक्दैनन् । यस्ता सल्लाहकारकै कारण गृहमन्त्री लामिछाने उकासिँदै उकासिँदै आफैँ डल्लिने अवस्थामा पुग्दैछन् । 

भारतीय ‘रअ’का भाडावाल सार्पसुटर आएर नेपालका सञ्चारउद्यमी च्यानल नेपाल र स्पेसटाइम दैनिकका कार्यकारी प्रमुख जमिम शाहको दिनदहाडै काठमाडौंमा हत्या गरेजस्तै ती मान्छेलाई उता गएर हान्नु पर्नेजस्ता स्वैरकल्पनाका सल्लाह पनि यिनैले गृहमा बसेर बेलाबखत दिने गरेको सुनिन्छ । गत वर्षको जुनमा ३ जना भारतीयले सिख पृथकतावादी नेता हरदिपसिंह निज्जरलाई क्यानाडाको भ्यान्कुभरमा गोली हानेर मारेजस्तै हाम्ले पनि इण्डियामा गएर केही मान्छेलाई ठोक्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पिए दिपक बोहोराले एकपटक दिएको सुन्नेहरु जिउँदै छन् ।

नेपाल प्रहरीभित्र पनि गृहमन्त्री लामिछानेको अघोषित सल्लाहकारको सूचीमा सिआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवाली, डिआइजी मनोज केसी, एसपी अंगुर जिसी र डिआइजी राजन अधिकारीको नाम लिने गरिएको छ । भर्खरै डिआइजीमा बढुवा भएका राजन अधिकारीले समेत कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीमा अनावश्यक चासो लिँदै जनकपुरका एसपीलाई मुफ्तको सल्लाह दिएको बताइन्छ ।

भारतीय ‘रअ’का भाडावाल सार्पसुटर आएर नेपालका सञ्चारउद्यमी च्यानल नेपाल र स्पेसटाइम दैनिकका कार्यकारी प्रमुख जमिम शाहको दिनदहाडै काठमाडौंमा हत्या गरेजस्तै ती मान्छेलाई उता गएर हान्नु पर्नेजस्ता स्वैरकल्पनाका सल्लाह पनि यिनैले गृहमा बसेर बेलाबखत दिने गरेको सुनिन्छ

यो समूहले सिरोहियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण,  करछली र केटीको मुद्दा लगाउनुपर्छ भन्दै सल्लाह दिएको कान्तिपुरकर्मीहरु बताउँछन् । त्यसो त सिआइबीलाई जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार छैन । दिनै परे आफ्नो मातहतको ब्युरोलाई दिने चलन छ । तालिम शाखाका हाकिमले अनुसन्धान शाखाको काममा चासो राख्नुलाई प्रहरीमा राम्रो मानिँदैन । चेन अफ कमाण्डको आदेश मान्दा पनि कानुनअनुसारका काम नगरी जथाभावी अनुसन्धान गर्दा फौजदारी संहिताको दफा ९९ अन्तर्गत आफैँ कारबाहीको भागी बन्नुपर्ने र बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गरेकोे आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

आइजिपीलाई दरकिनार गरी घरी ट्वाइसी, घरी मातहतका अन्य अधिकृत, घरी को, घरी कोसँग सल्लाह लिएपछि यस्ता निर्णय विवादित हुने गरेकोमा कुनै शंका छैन । लामिछानेलाई सल्लाह दिनेहरूले उनलाई हिरो बनाउने मिसनअन्तर्गत यस्ता बहुलठ्ठीपूर्ण काम गर्न उकास्ने गरेको र उनी पनि विवेकशून्य भएर फन्डा गर्न हौसिँदै आएको अवस्था छ । महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनामा चार दिन बिदा र मापसे गर्नेलाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाएर वाहवाही लुट्न सकिन्छ भन्दै सल्लाह दिँदाको परिणाम त देखिइहाल्यो । थापाथलीलगायत केही चौकी महिलाले मात्रै चलाउँछन् । त्यहाँका कर्मचारीलाई एकैचोटि व्यथा लागे सवारी व्यवस्थापन गर्न को जाने ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)