चीनले टिंकर जोड्दै धमाधम, महाकालीमा पैसा कम

छिमेकी चीनले टिंकर सीमासम्म सडक बनाउँदै छ । ताक्लाकोट बजारदेखि २२ किलोमिटर पश्चिमतर्फको सडक यसअघि नै निर्माण भइसकेकोमा नेपाल–चीनको सीमास्तम्भ छेउसम्म थप सडक निर्माण भइरहेको छ । कोभिड महामारीताका चीनले टिंकर सीमातर्फ झण्डै ५ किलोमिटर थप सडक निर्माण गरेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताउनुभयो । व्यास गाउँपालिका– १ टिंकरभञ्ज्याङको ५ हजार २ सय मीटर उचाइमा दुई देशको सीमा छुट्याउने १ नम्बर सीमास्तम्भ छ । चीनले सीमास्तम्भभन्दा २ सय मीटर तलसम्म सडक निर्माण गरिसकेको वडाध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो । आगामी असार ११ गतेदेखि टिंकर नाका खुल्ने भएपछि चिनियाँ पक्षले सडक मर्मत कार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीसहित सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको भिडियो संवादपछि चीनको ताक्लाकोटस्थित सरकारी अधिकारीहरूले जुन २५ अर्थात असार ११ गतेदेखि नाका खोल्ने सहमति जनाएका छन् । नेपाली पक्षलाई त्यसदिन ताक्लाकोट पुगिसक्ने गरी आउन चिनियाँ पक्षले निम्ता दिएको प्रजिअ जोशीले बताउनुभयो ।

टिंकर नाका सञ्चालनको तयारीस्वरूप चिनियाँ पक्षले सीमानजिकसम्मको सडक खोल्ने तयारी थालेको छ । जेठ पहिलो साता १ नम्बर सीमास्तम्भसम्म गस्ती गर्न पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले चिनियाँ भूभागमा सडक मर्मत कार्य भइरहेको देखेको थियो । स्काभेटर मेसिनहरूमार्फत सडक मर्मत र सञ्चालनको कार्य भइरहेको सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । नेपालतर्फ टिंकर गाउँबाट ५ घण्टाको उकालो चढाइपछि १ नम्बर सीमास्तम्भमा पुगिन्छ । त्यहाँबाट चीनतर्फको भूगोलमा डेढ घण्टाको ओरालो झरेपछि मात्रै सडक सुविधा रहेकोमा यसपटक भने आधा घण्टा पनि हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको छाङरुका स्थानीय नरेन्द्रसिंह बोहराले बताउनुभयो । चीनतर्फ बनिरहेको सडकले ताक्लाकोटसम्मको आवतजावतमा धेरै सहजता आउने उहाँको भनाइ छ । 

छिमेकी चीनले सीमासम्मै सडक विस्तार गरिरहँदा नेपालतर्फको सडक निर्माण भने सुस्त छ । जेठ १५ गते ल्याइएको नयाँ बजेटमा महाकाली कोरिडोरमा सबैभन्दा न्यून बजेट राखिएको छ । चीनको सीमा जोड्ने निर्माणाधीन सडकमध्ये सबैभन्दा न्यून बजेट महाकाली कोरिडोरमा छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट विवरणअनुसार निर्माणाधीन ८ वटा सडकमध्ये महाकाली कोरिडोरमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणअन्तर्गत हाल देशभर ८ वटा रणनीतिक सडक निर्माणाधीन छन् । कर्णाली,  कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोरलाई सर्वाधिक महत्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका योजनामा राखिएको छ । यी तीनवटै कोरिडोरका लागि ०८१÷८२ मा ४ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका यी सडकमध्ये कर्णाली र कालीगण्डकी कोरिडोरको ट्रयाक खुलिसकेको छ भने कोशी कोरिडोरमा २ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । आगामी वर्ष यी तीनवटै सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न ठूलो बजेट छुट्याइएको छ । हुम्लाको हिल्सा नाका हुँदै चीन जोड्ने कर्णाली कोरिडोरमा मात्र आगामी वर्ष ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने र ५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र हुँदै टिंकर नाकामा चीनको सिमाना जोड्ने महाकाली कोरिडोरमा आगामी वर्षलाई ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्म निर्माणाधीन ४ सय १३ किलोमिटर लामो महाकाली कोरिडोरमा सबैभन्दा कम बजेट राखिएको छ । महाकाली कोरिडोर सडक योजनाअन्तर्गत ३ सय ३४ किलोमिटर र नेपाली सेनामार्फत दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको ७९ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । 

सरकारले आगामी वर्षका लागि छुट्याएको ५० करोड बजेट कोरिडोर योजना कार्यालय र नेपाली सेना दुबैलाई बाँडिनेछ । चालु वर्षमा विनियोजित ४३ करोडमध्ये कोरिडोर योजना कार्यालयलाई २९ करोड ६५ लाख र नेपाली सेनालाई १४ करोड १९ लाख रूपैयाँ बजेट दिइएको छ । कैलालीको टिकापुरदेखि साँफेबगर हुँदै बझाङको उरैनाका जोड्ने सेती लोकमार्गमा आगामी वर्ष ७० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चालु वर्ष यो सडकलाई ३० करोड बजेट दिइएको थियो । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र डोल्पाको भूगोलमा निर्माण भइरहेको भेरी कोरिडोरमा आगामी वर्ष १ अर्ब ६ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत,  शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढा र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला जोडिने भेरी कोरिडोरलाई बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । 

पूर्वीनेपालमा निर्माणाधीन तमोर कोरिडोरलाई नयाँ बजेटले महत्व दिएको छ । आगामी वर्षका लागि तमोर कोरिडोरमा १ अर्ब ८ करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ । सुनसरीको चतरादेखि मूलघाट–माझीटार दोभान हुँदै ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला जोड्ने यो सडकलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव योगेश भट्टराईले प्राथमिकता दिएका छन् । केही महिनाअघि ओलीसहित नेता भट्टराई,  भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र रक्षामन्त्रीसहितको टोलीले यो सडक निर्माणको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । तमोर कोरिडोरअन्तर्गत ट्रयाक खोलिसकिएको छ । अब यो सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो । चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट समेत स्काभेटरसहितको मेशिन उपकरण ल्याएर तमोर कोरिडोरअन्तर्गत टिप्ताला नाकामा ट्रयाक निर्माण कार्य हालै सम्पन्न भएको छ । 

नेपाली सेनामार्फत निर्माण भइरहेको गोरखाको लार्के भञ्ज्याङ जोड्ने सडकमा आगामी वर्षलाई ३७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ सडकमा चालु वर्ष २० करोड बजेट रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखा जिल्लामा यो सडक निर्माण भइरहेको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि छेउका छाङरु र टिंकर गाउँसमेत जोड्ने महाकाली कोरिडोर निर्माणलाई बजेट विनियोजनले उपेक्षा गरेको छ । टिंकर नाका हुँदै पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्राको ढोका खोल्ने सम्भावनालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छैन । त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र रहेको व्यासमा हाल हिँड्ने बाटोसमेत नभएको अवस्था छ । महाकाली कोरिडोरमा छुट्याइएको ५० करोड बजेट कोरिडोर र टिंकर खण्डमा बाँडिने भएकोले सडक निर्माणमा बजेट अभाव हुनेछ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको ७९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १२ किलोमिटर मात्रै सडकको ट्रयाक निर्माण भएको छ । एक वर्षमा ३ किलोमिटर मात्रै नयाँ सडक निर्माण भइरहेकोले चीनको सिमानासम्म सडक निर्माण हुन तीन दशक लाग्ने भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)