मेडिकल कलेजको सिट बाँड्ने आधार के ?

नेपालस्थित प्राइभेट मेडिकल कलेजको नाममा चलेका अस्पतालको वैधानिकताबारे धेरै नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । मेडिकल कलेज चिकित्सक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान भएकाले कलेज मातहतको अस्पतालले मापदण्ड पूरा गरी रीतपूर्वक चलेको हुनुपर्छ । शुरुका वर्षमा मेडिकल कलेज सञ्चालन र नियमन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने गरेको थियो भने अस्पतालको स्वीकृति मापदण्डअनुसार भए/नभएको हेर्ने नवीकरण गर्ने/नगर्ने, अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछि भने यस्तो जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरिगएको छ । जबकि मेडिकल कलेज मातहतका अस्पतालको दर्ता नवीकरण, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्न । मानव शरीरको उपचार गर्ने कार्यका लागि योग्य चिकित्सक तयार गर्नु यस्ता कलेजको मुख्य कार्य हो । यसको संवेदनशीलता र महत्वलाई ध्यानमा राखी सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नै बनाएर आयोग गठन गरेको छ । ऐनले चिकित्सा शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुरा प्रष्ट खुलाएको छ । कलेजको सिट निर्धारणदेखि प्रवेश परीक्षा, भर्ना, नतिजा पढाइ शुल्कसम्मका विषयमा आयोगले काम गर्दै आए पनि ती मेडिकल कलेजले क्लिनिकल स्थलगत अध्ययन गराउने अस्पतालको मापदण्ड, गुणस्तर र शैया प्रमाणित स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्सको रुपमा हेरिन्छ । 

अस्पताल कस्तो हुनुपर्ने, ? मापदण्ड के–के पालना गरेको हुनुपर्ने ? सिट संख्याको आधारमा कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालको शैया स्वीकृति र आयोगले दिएको विद्यार्थीको सिट संख्या मिलेको छ, छैन भन्ने विषयलाई महत्वका साथ हेरिन्छ । शैया संख्याको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुन अस्पताललाई कति शैया स्वीकृति दिएको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सूचना माग गरी १७ वटा प्राइभेट मेडिकल कलेजको शैया स्वीकृत विवरण प्राप्त गरेका छाैँ ।

कुन मेडिकल कलेजलाई कति ?

१. चितवन मेडिकल कलेज, चितवन– ५०० शैया
२. दुर्गा प्रसाईंको बिएण्डसी मेडिकल कलेज, झापा– ३०० शैया
३. गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा– ३००
४. नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर– ३००

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सूचनामा सरकारी मेडिकल कलेजको विवरण भने उपलब्ध छैन । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको अस्पतालको शैयाका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्नाको क्षमता तोक्ने र सिट निर्धारण गर्ने कानुनी प्रावधान छ । मेडिकल काउन्सिलले सिट तोक्ने बेला ७ वटा शैया बराबर एक जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी सिट निर्धारण हुने गरेको थियो । यो दायित्व अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरेको छ । आयोगले सिट अनुपात कसरी तय गरेको छ त्यो भने खोजीको विषय हो । 

चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने मूल मुद्दा बनाएर स्थापित आयोगले दिने सिट संख्या र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको स्वीकृत शैयामा तालमेल मिलेको देखिँदैन । ५ सय शैया स्वीकृत संख्या भएको अस्पताल भएको मेडिकल कलेजलाई पनि एम बिबिएसमा सय जना विद्यार्थी भर्नाको सिट दिने र ३ सय शैया स्वीकृत भएको अस्पताललाई १ सय विद्यार्थी भर्नाको सिट दिने नीति विवादास्पद मानिएको छ । शुरुमा ७ शैया बराबर एक विद्यार्थी सिट रहेकामा पछिल्लो पटक ५ शैया अनुपात बराबर १ सिट बनाइएको थियो । हाल आएर त्यो अनुपात पनि कार्यान्वयन नभएको र ३ सय शैया भएकाले पनि १ सय सिट पाएका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)