जिबी राईलाई जोगाउन यतिसम्म गरेछ गृहले
रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरी कर्मचारीहरू गृहमन्त्रीको पेलाइमा परिरहँदा सुन काण्डमा आयोगद्वारा आरोपित सरकारी कर्मचारीले भने संरक्षण पाएका छन् ।
सत्ताबाहिर हुँदा त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग मिली आयोग गठनको माग गरेका र लगत्तै सत्तापक्षमा पुगेर प्रतिवेदन बुझेका लामिछानेले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । प्रतिवेदन बाहिर ल्याउने र सिफारिसमा परेका सबैलाई कानुनी कारवाही गर्ने उनको घोषणा थियो । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, न आरोपित समातिए । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई समातेर दुई दिनमा थुनी छोड्नुबाहेक ‘माखो मार्न’ नसकेको आरोप लागिरहँदा उल्टै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेल र राजश्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव सन्तोष पौडेललाई भने पुरस्कृत गरिएको छ ।
भेपमार्फत भएको सुन तस्करीमा आफैले कर्मचारीको बदमासी पत्ता लगाएर कार्वाहीको निम्ति सिआइबीमा बुझाइदिएका पोखरेललाई उल्टै आयोगबाट विभागीय कारवाहीको सिफारिस भएको थियो । उनैलाई गृहमन्त्री लामिछानेले पूर्वी नवलपरासीको सिडिओ बनाएर पठाएका छन् । यता, ६१ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी गोप्य सूचना तस्करसम्म पुर्याएर प्रत्यक्ष–परोक्ष भगाउन भूमिका खेलेको गम्भीर आरोप लागेका पौडेललाई चाहिँ गृहमन्त्रीले आफ्नो निजी सचिव बनाएका छन् । स्रोतको दाबीअनुसार राजश्वले मुद्दा सिआइबीलाई बुझाएपछि त्यसलाई गिजोल्न रविका समर्थकहरूद्वारा सञ्चालित ‘सिधा कुरा अनलाइन’ लाई पौडेलले भित्री सूचना दिएका थिए । गहन अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषय समाचारमार्फत सार्वजनिक भएकै कारण तस्करीका मुख्य आरोपितहरूले त्यतिबेला भाग्ने मौका पाए ।
राजश्वले सिआइबीमा फाइल पठाएको दोस्रो दिनबाटै न्यायाधीशविरुद्ध नक्कली अडियोवाला सिधा कुराले एकपछि अर्को समाचार लेखेबाट पनि स्रोतको दाबीमा दम देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा रहेका गहन प्रकृतिका मुद्दाबारे प्रहरीले सूचना नदिंदै मिडियाले निरन्तर समाचार लेख्नु र त्यसमा जोडिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीले आफू नजिक राख्नुको साइनो–सम्बन्ध के होला ? कि यो संयोग मात्र हो ? स्मरण रहोस्, त्यसबेला संसद्को प्रतिपक्षी बेञ्चबाट लामिछानेले सुन तस्करको नेटवर्कबारे आफूसँग महत्वपूर्ण सूचना रहेको तर, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बेवास्ता गरेकाले सुनाउन नपाएको बताएका थिए । स्रोत दाबीका साथ भन्छ, ‘लामिछानेले पाएको भनिएको महत्वपूर्ण सूचना पौडेलले नै दिएका हुन् ।’
मोटरसाइकलको ब्रेकशुमा लुकाएर हङकङबाट नेपाल ल्याइएको उक्त सुन तस्करीका मुख्य नाइके हुन्– चिनियाँ नागरिक वाङ्ग दावाजिन । अघिल्लो दिन उनले ४० किलो सुन छिराएको तथ्य पत्ता लगाएको प्रहरी मुख्य आरोपितसम्म पुग्ने क्रममा थियो । तर, ६० किलो सुन लिन एयरपोर्ट गएका हर्क राईलाई राजश्वले त्यसै छोडिदियो भने प्रहरी अनुसन्धानका गुह्य कुराहरू मिडियामा भटाभट आउन थाले । त्यसले अर्का तस्कर दावा छिरिङकी पत्नी अमला रोक्कासहितलाई भाग्न मौका दिएको स्रोत बताउँछ ।
अनुसन्धानको क्रममा रहेका गहन प्रकृतिका मुद्दाबारे प्रहरीले सूचना नदिंदै मिडियाले निरन्तर समाचार लेख्नु र त्यसमा जोडिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीले आफू नजिक राख्नुको साइनो–सम्बन्ध के होला ? कि यो संयोग मात्र हो ?
यता, सरकारमा गएपछि फटाफट ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने गृहमन्त्री लामिछानेको घोषणा पनि लोकरिझ्याइँकै निरन्तरता पुष्टि हुँदै छ । पछिल्लो पटक आफूमाथि उठेका प्रश्न र आरोपबारे जवाफ दिन संसद्को रोष्ट्रममा उभिएका उनले उक्त कुरा पुनः दोहो¥याएका थिए । तर, स्वयं काण्डै काण्डको चाङमा उभिएका उनी आफ्नै बचाउमा सम्पूर्ण समय खर्च गरिरहेका छन् । भनिँदै छ, कांग्रेसलाई तर्साउने र सहकारी ठगी प्रकरणको ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने गृहमन्त्रीको भित्री रणनीतिले अनुसन्धानमा गएका केही फाइलसमेत त्यसै भुस हुने अवस्थामा पुग्दैछ । आफू गृहमन्त्री भए एक हप्तामा जिबी राईलाई समातेर ल्याउने लामिछानेको दाबी तीन महिनासम्म पूरा भएको छैन । बाल मन्दिरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका एकजना पनि समातिएको अवस्था छैन । ११ जनालाई पुर्जी काटिएकोमा ३ जनाको त निधन भैसकेको छ घने जग्गा घोटालामा संलग्नताको आशंका गरिएका ३ जना माडवारीविरुद्ध पक्राउ अनुमति नै लिईएकै छैन । यो प्रकरणमा ठूलै बार्गेनिङ्गको गन्ध आइरहेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् ।
चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको जग्गा राज्यको स्वमित्वमा त आयो तर, अर्बाैं पर्ने सरकारी जमिन हिनामिनामा संलग्नहरू अनुसन्धानको दायरामा आएनन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस सांसद तथा मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्माविरुद्धको मुद्दा त्यसै रोकिएको छ । मुद्दा बुझाउने बेला भैसक्यो तर, बयानसम्म लिइएको छैन । कैलाश सिरोहियालाई फूर्तिफार्ती गरेर समातिए पनि कसूर स्थापित नहुने भएपछि प्रहरी हिरासतबाटै हाजिरी जमानीको कागजमा सही गराएर छोडियो ।
अर्कोतिर, सहकारी काण्डमा गृहमन्त्रीलाई जोगाउन सिंगै राज्य सत्ताको दुरूपयोग भैरहेको छ । राजनीतिक तवरबाट संरक्षण पाएका उनलाई उम्काउन मुद्दा कमजोर बनाउने प्रपञ्च देखिन्छ । किनभने देशभर सहकारीको नेटवर्क बनाएर ग्यालेक्सी टिभीमा सहकारी ऐनविपरित पैसा लगिएको यो प्रकरण संगठित अपराधअन्तर्गत कसूर स्थापित हुने मुद्दा हो । संगठित मुद्दा दर्ता गरेको भए जिबी राईको पासपोर्ट रद्द हुन्थ्यो र उनलाई नेपाल ल्याउन सकिन्थ्यो । तर, त्यसो गर्दा सत्ताको निर्णायक हैसियतमा रहेका लामिछाने पनि तानिने पक्का भएसँगै सामान्य ठगीको मुद्दा दर्ता गरेर झारा टार्ने काम भएको छ ।
शुरुबाटै योजना बनाएर सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियालगायत निजी कम्पनीमा लगेको सारा प्रमाण आइसक्दा पनि के कारण संगठित मुद्दा चलाइएन ? के यो सामान्य ठगीको कसूर मात्र हो ? प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउँदा रवि पनि तानिने भएकाले ठगी मुद्दा मात्र चलायो ।’
सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताको अरबौँ रकम अपचलन गरेको यो मुद्दा संगठित अपराधअन्तर्गत दर्ता गरेको भए आरोपितहरू पुर्पक्षमा हुन्थे । तर, ठगीको मुद्दा चलाइएकाले प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाबाहेक अरु पक्राउसमेत परेका छैनन् । यसै पनि संगठितमा भन्दा कम सजायँ हुने ठगी मुद्दामा ‘नेगोसियट’ गर्ने सुविधा पनि मिल्छ । आरोपितले कसुर स्वीकारेर पैसा फिर्ता गरे मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भएकाले यस्तो जालसाजी गरिएको बताइन्छ ।
यता, पूर्वपत्नी इशा श्रेष्ठ र अर्की विदेशी पत्नी पट्टीका सन्तानलाई भरणपोषणको जिम्मा लिएका रविले सहकारीकै पैसा अमेरिका पठाएको पनि खुलेको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङका छोरा दिपेश आफैँले सहकारीबाट पैसा निकालेर अमेरिका पठाएको निकटहरूसँंगको कुरामा खुलाएका हुन् । तर, प्रहरीको औपचारिक बयानमा भने मुख खोलेका छैनन् । मसँग प्रमाण पनि छ भनेका दिपेशको मोबाइल परीक्षण गरे उक्त कुरा प्रष्ट हुने जानकार स्रोतको दाबी छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू