बर्खामा खेर जाने जलविद्युत सस्तोमा उपभोक्तालाई दिन मिल्दैन ?

नेपाल जलस्रोतको हिसाबले विश्वकै दोस्रो धनीमा पर्छ । त्यसैले जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । मुलुकको भू–बनावट र हिम श्रृङ्खलाले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याएको छ । सरकारले जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र बजारीकरण गर्न सके नेपालले आर्थिक समृद्धिमा ठूलै फड्को मार्ने बताउन थालिएको धेरै भइसकेको छ । 

सरकारले पनि जलविद्युत उत्पादनलाई जोड दिइरहेको छ । उत्पादन बढाउन सरकारी संयन्त्रले लगानी बढाइरहेको छ । जलविद्युत व्यापारका लागि विभिन्न जिल्लामा धमाधम प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ । भारतपछि बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको सम्झौता भएको छ । बंगलादेशले आगामी पाँच वर्षका लागि ४० मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ । 

विद्युत बेचेर वर्षेनी अर्बौंको आम्दानी गर्ने स्थितिमा नेपाल पुगेको छ । तर, प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा केही समस्या भएको हाइड्रोपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले सन् २०३५ सम्म ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले पनि साथ दिएका छन् । निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा व्यापक चासो देखाएका छन् । 

जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी लगानी छ । लोडसेडिङको अवस्थाबाट मुलुकलाई विद्युत निर्यातको अवस्थामा पुर्याउन निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । कुनै बेला नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । जसका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका थिए । यता, उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था थियो । 

उद्योगहरुको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान नभएपनि लोडसेडिङको समस्याबाट भने मुक्ति पाएका छन् । कहिलेकाँही हुने ‘अघोषित लोडसेडिङ’ का कारण उनीहरुले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सरकारले २०७५ वैशाख ३१ गते औद्योगिक क्षेत्रमा हुने लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । यस मनसुनमा सरकारले तीन हजार १०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो एकल प्रयासले सो प्रक्षेपण पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ । 

अहिले एक हजार ५०० मेगावाटदेखि एक हजार ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादित बिजुली मुलुकभित्रै खपत भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार गोसले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल भारतमा बिजुली निर्यात ठप्प छ । जेठमा दुई हजार ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएपनि एक हजार मेगावाट कम उत्पादन भएको उनी बताउँछन् । 

‘अहिले उत्पादन भइरहेको बिजुली सबै मुलुकभित्रै खपत भइरहेको छ । भारतलाई बेचिएको छैन् । जेठ महिनामा दुई हजार ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रक्षेपण राखिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सकेन । बर्खामा तीन हजार एक सय मेगावाटको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरण एक्लैले त्यो प्रक्षेपण पुर्याउन सक्दैन । अहिलेसम्म जलप्रवाहबारे अध्ययन नगरी प्रक्षेपण गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार उत्पादन पुर्याउन गाह्रो भएको हो’, उनले भने । 

गत माघदेखि चैत मसान्तसम्म २८४८.८२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सर्बिजितकुमार चौधरीले बताए । मौसमलाई दोष देखाउँदा विद्युत उत्पादन बढ्न नसकेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् । एक कर्मचारीले भने,‘पानी परेन, त्यसैले उत्पादन बढेन भन्ने गुनासो आइरहन्छ । यो जवाफले प्राधिकरण सन्तुष्ट छैन । प्राधिकरणले बिजुली उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ । तर, प्लानिङ्ग फेल भइरहेको छ ।’

मुलुकभर हाल दुई सय बढी पावर हाउस सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । १८० वटा निजी विद्युत केन्द्र र २० वटा सरकारी विद्युत केन्द्र रहेको प्रवक्ता गोसको भनाइ छ । त्यस्तै, सोलार, डिजेल पावर प्लान्ट पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

हिउँदमा आयात, बर्खामा खेर 

बाह्रैमास एकै हिसाबले विद्युत उत्पादन हुँदैन । बर्खामा नदीको सतह बढ्छ भने हिँउदमा नदीको सतह घट्छ । त्यसैले बर्खामा हिउँदमा भन्दा बिजुली उत्पादन बढी हुन्छ । प्राधिकरणले बर्खामा विद्युत निर्यात र हिँउदमा आयात गर्दै आएको छ । हिउँदमा भारतबाट विद्युत खरिद गरिन्छ । आवश्यक पर्ने विद्युत उत्पादन नहुने भएकाले भारतबाट महँगोमा बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

यता, बर्खामा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने गरेको छ । मुलुकभित्र खपत गरेर र भारतमा बेचेपछि पनि धेरै विद्युत खेर जाने अवस्था छ । विद्युत खेर जाँदा प्राधिकरणले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको छ । यता, प्रसारण लाइनको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले प्राधिकरणले योजनाअनुरुप विद्युत बिक्री गर्न सकिरहेको छैन । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । 

ढल्केबर–इनरुवा खण्डको निर्माण हालै सम्पन्न भएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सो प्रसारण लाइन निर्माण भइनसकेकाले प्राधिकरणलाई विद्युत निर्यातमा समस्या भइरहेको छ । प्राधिकरण खेर जाने विद्युत मुलुकभित्रै खपत गराउन प्रयासरत छ । विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्राधिकरणले जोड दिइरहेको छ । 

यद्यपि, यसतर्फ खासै प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन । बिजुलीको खपत बढाउन प्राधिकरणसँग पर्याप्त योजना नभएको जानकारहरु बताउँछन् । घरभित्र मात्र खपत गरेर विद्युतको उपभोग नबढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

गर्मीमा पंखा, एसी, फ्रिजलगायत उपकरणहरुको प्रयोग व्यापक गरिन्छ । तर, यसले खेर जाने विद्युतलाई ‘कभर’ गर्न सक्दैन । पछिल्लो समय मुलुकभर शीत भण्डार केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युतको खपत बढाउन पहल गर्न सक्ने देखिएको छ । अहिले बेचिरहेकोभन्दा कम मूल्यमा त्यता विद्युत बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यसो गरेमा त्यहाँ विद्युतको उपभोग बढ्छ । 

त्यस्तै, सिँचाइतर्फ पनि विद्युतको उपभोग बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले प्राधिकरण र कृषकलाई राहत हुनुका साथै कृषि उत्पादनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । प्राधिकरणले अहिले लिइरहेको विद्युत महसुल तिर्न किसानहरुलाई सकस परेको  छ । 

रोपाइँको सिजनमा प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली दिएमा किसानहरुलाई निकै राहत हुन्छ । प्राधिकरणले विद्युतको महसुल कम गर्ने हो भने घरघरमा उपभोग बढ्छ । होटलहरुले ग्याँसको साटो विद्युतकै प्रयोग गर्छन् । सामान्य भाषामा भन्दा यो सर्वसाधारणलाई फाइदा हुने, विद्युतको प्रयोग पनि बढ्ने र प्राधिकरणलाई घाटा पनि नहुने उत्तम उपाय हो । 

यता, प्राधिकरणले भने मनसुनमा उत्पादन हुने बिजुली खेर नजाने रणनीति लिएको जनाएको छ । प्रक्षेपण गरिएको तीन हजार एक सयमध्ये दुई हजार ४०० मेगावाट बिजुली मुलुकभित्रै खपत गराउन सकिने प्राधिकरणको जिकिर छ । ६०० मेगावाट भारतलाई बेच्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले अहिले तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार भारतलाई चार सय मेगावाट विद्युत बिक्री गरिँदै आइएको छ ।  धेरै वटा पावर हाउस सञ्चालनमा नरहेकाले बर्खामा विद्युत उत्पादन कम हुनसक्ने उनको आशंका छ ।