व्यवसायीको हेलचेक्रयाईंका कारण धेरै राजश्व गुम्दै

आफैं रोजगारीको सिर्जना गरी त्योबाट आम्दानी गर्नु स्वःरोजगारी हो । स्वःरोजगारीले मानिसलाई आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बनाउँछ । ‘अरुको रोजगारी’ गर्न नचाहनेलाई स्वःरोजगार सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । स्वःरोजगार बन्ने धेरै उपाय छन् । त्योमध्ये एक हो, साना व्यवसाय । पछिल्लो समय साना व्यवसायमा आकर्षण बढ्दो छ । 

थोरै पूँजीमा स्वःरोजगार बन्न सकिने भएकाले साना व्यवसायलाई धेरैले रुचाएका हुन् । चिया पसल, कस्मेटिक्स्, कपडा पसल, होटल, चटपटे–पानीपुरी पसल, किराना पसल, सलुनलगायतका व्यवसाय अहिले छ्याप्छ्याप्ती खुलेका छन् । घरैपिच्छे यस्ता पसल खोलिएको छ । तर, अधिकांश साना पसल दर्ताबिनै सञ्चालनमा छ । कतिपयलाई कता गएर दर्ता गर्ने थाहा छैन भने कतिपयले दर्ता गर्न हेलचेक्य्राईं गरिरहेको अवस्था छ । 

व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको अनिवार्य दर्ता गर्नैपर्छ । तर, नियामक निकायले अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा व्यवसाय दर्ता गर्न अटेर गरिएको हो । व्यवसाय दर्ता गर्दा व्यवसायीसहित उपभोक्ता र सरकारलाई फाइदा हुन्छ । दर्ता गरिसकेपछि कुनैपनि व्यवसायिक क्रियाकलाप सरकारको अधिनमा हुन्छ । व्यवसायीहरुले सरकारले दिने सुविधा पाउँछन् । 

तैपनि व्यवसायीहरु व्यवसाय दर्ता गर्न बेवास्ता गरिरहेका छन् । व्यवसायीले व्यवसाय दर्तामा चासो नदेखाउँदा राज्यलाई ठूलो राजश्व घाटा भइरहेको छ । व्यवसाय दर्ता नगर्दा वर्षेनि उठ्ने ठूलो राजश्व गुमिरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मुलुकभर करिब ३२ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ता नभईकन सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । 

‘नेपाल व्यापार सर्वेक्षण, २०७८’ मा थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये ६८ प्रतिशत मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । ‘प्राइभेट फर्मसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१’ मा एक लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा व्यापार सञ्चालन गर्न एक हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, एक लाख एक रुपैयाँदेखि तीन लाखसम्म तीन हजार, तीन लाख एक रुपैयाँदेखि पाँच लाखसम्म ६ हजार, पाँच लाख एक रुपैयाँदेखि २० लाखसम्म १२ हजार, २० लाख एक रुपैयाँदेखि एक करोडसम्म २० हजार, एक करोड एक रुपैयाँदेखि पाँच करोडसम्म ३० हजार र सोभन्दा माथि ५० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क लाग्नेछ । 

व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि वर्षेनी नवीकरण पनि गर्नुपर्छ । एक लाखसम्मको नवीकरण दस्तुर ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ । तीन लाखसम्म एक हजार, पाँच लाखसम्म एक हजार ६००, २० लाखसम्म तीन हजार, एक करोडसम्म पाँच हजार, पाँच करोडसम्म आठ हजार र सोभन्दा माथिको व्यवसायलाई १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । 

यता, स्थानीय तहहरुले पनि व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कानुन बनाएको छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आउने विभिन्न व्यवसायिक गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, व्यवसाय सञ्चालनमार्फत पालिकाको आन्तरिक आम्दानीलाई वृद्धि गर्न, स्वच्छ, मर्यादित र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले सो कानुनको निर्माण गरेको हो । 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को दफा ५८ मा व्यवसाय करबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ,‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लाग्नेछ ।’ यद्यपि, कानुन कागजमै सीमित भएको छ । 

स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा कानुन भए–नभएको एकैसरह भएको छ । व्यवसाय दर्ता नहुँदा सरकारलाई कर नै आएको छैन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित अधिकांश पसलको दर्तै छैन् । पसल दर्ता नगरिकन सञ्चालन गरेको पाइएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले केही समयदेखि दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयमा दर्ता नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । 

महानगरले हाल अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । दर्ता नगर्नेलाई महानगरले कारबाही पनि गरिरहेको छ । अन्य स्थानीय तहले भने अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र सञ्चालित प्रायःजसो व्यवसाय दर्ता गरिएको पाइँदैन । सल्लाघारी, सूर्यविनायक, सिर्जनानगर, जगातीलगायतका स्थानमा सञ्चालित धेरै व्यवसायको दर्ता छैन् । 

सल्लाघारीमा दुई दशकदेखि एउटा ‘टेलरिङ’ पसल सञ्चालनमा छ । तर, त्यो पसल अहिलेसम्म पनि दर्ता भएको छैन् । दर्ता गर्न खोज्दा घरधनीले ‘दर्ता गर्नु पर्दैन्’ भन्ने गरेको टेलर सञ्चालकको भनाइ छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । अन्य व्यवसाय पनि दर्ताबेगर चलिरहेको छ । दर्ता गर्दा घरबहाल कर पनि तिर्नुपर्ने भएपछि घरधनीले दर्ता गर्न नदिने त्यहाँका व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

यता, नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको काम ‘दिन कटाउने, माना पचाउने’ मात्रै भएको छ । नगर प्रहरी अनुगमनका लागि कहिलेपनि सडकमा निस्किँदैनन् । नगरपालिकामा कार्यरत नगरप्रहरी कस्ता छन् ? स्थानीयलाई थाहा छैन । भक्तपुरमा रहेका अन्य तीन नगरपालिकाको पनि त्यही हाल छ । व्यवसायलाई दर्ताको दायरामा ल्याउन नगरपालिकालाई चासो छैन । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी राकेश पाण्डेले विभागबाट दिनहुँ अनुगमन भइरहेको बताए । दर्ता नभएका व्यवसायलाई विभागले कारबाही गर्दै आएको उनको भनाइ छ । व्यवसाय दर्ता नगर्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने गरिएको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, स्थानीय तहमा व्यापार–व्यवसायको अनुगमन गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । 

‘जुनैपनि व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता हुनैपर्छ । व्यवसाय दर्ता भए–नभएको अनुगमनका लागि विभागले स्थानीय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको जिम्मा दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि बजार अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ’, उनले भने । 

दर्ताबिना अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन 

अनलाइनमार्फत् खरिद गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ । पसलसम्म धाइरहन नपर्ने र समयको बचत हुने भएकाले सर्वसाधारणको अनलाइन खरिदतर्फ आकर्षण बढेको छ । अनलाइनमार्फत् सामान बेच्ने थुप्रै कम्पनी खुलेका छन् । तर, ती व्यवसाय दर्ता भएका छैनन् । कानुन नहुँदा व्यवसाय दर्तामा समस्या भएको हो । यसले गर्दा सामान खरिदकर्ता जोखिममा परेका छन् । 
दर्ताबेगर व्यापार–व्यवसाय गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितता नहुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न सरकारले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ बनाएको छ । हाल सो विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि बिना दर्ता अनलाइनमार्फत् सामान बेच्न पाइने छैन् । त्यसले अनलाइन ठगी पनि रोकिने जानकारहरु बताउँछन् ।