कामको मूल्य लिन ठाडै २५ प्रतिशत कमिशन !

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका ‘लुटको स्वर्ग’ बनेको बताइन्छ । आफ्नो भुक्तानी लिन पुगेका सेवाग्राहीलाई त्यहाँ कार्यरत लेखा अधिकृत सरस्वती जोशीले धुरुक्कै बनाएको पाइएको छ । 

उनले कमिशन मागेको अडियो जनआस्थाले फेला पारेको छ । आफ्नो ३५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिन पुगेका सेवाग्राहीलाई उनले २५ प्रतिशत कमिशन नदिएसम्म बिल पास नहुने बताएकी हुन् । ३५ हजार दिनुपर्नेमा ‘डिस्काउण्ट’ भन्दै १० हजार रूपैयाँ काटिन् । बाँकी २५ हजारबाट पनि १५ प्रतिशत कर काटियो । त्यसपछि २० हजार रूपैयाँ रह्यो । 

उनले त्यसैबाट २५ प्रतिशत मागेकी हुन् । भन्छिन्,‘पहिले कूल भुक्तानी रकमको २५ प्रतिशत उपमहानगरपालिकामा छोड्नुहोस् अनि तपाईंको बिल पास गराउँछु ।’ सेवाग्राहीले पनि ‘रसिद दिनुस् २५ को साटो ५० नै काट्नुस्’ भन्छन् । त्यसपछि उनी र सेवाग्राहीबीच चर्काचर्की पर्छ । शुरुमा काम हुने भनेकी उनले सेवाग्राहीले रसिद मागेपछि ‘सचिवबाट हस्ताक्षर गरेर’ ल्याउनु भनेको अडियोमा सुनिन्छ । 

उनको कुरा सुनेर झोक्किएका सेवाग्राहीले भन्छन्,‘म यो २० हजारका लागि कतिचोटि यहाँ आएँ । लिखित रूपमा रसिद काटेर दिनुस् २५ प्रतिशत राख्नुस् । कहिले अधिकृतको सम्झौता लिएर आउनुस् भन्नुहुन्छ त कहिले सचिवको । यो एकदमै ज्यादती भयो क्या !’ त्यसपछि जोशीले ती सेवाग्राहीलाई त्यहाँबाट निस्किन भन्छिन् । 

यो घटना केही दिनअघिको हो । सेवाग्राही वडा नम्बर ३ को कार्यालयसँगको सम्झौताअनुसार काम गरेबापत भुक्तानी लिन जान्छन् । तर, कर्मचारीले २५ प्रतिशत कमिशन मागेपछि पुनः वडा कार्यालय गुहार्न पुग्छन् । वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरले सो कमिशन दिएर भुक्तानी लैजान सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । 

यता, वडाको उपभोक्ता समितिबाट पनि २५ प्रतिशत कमिशन काटिएको उनको गुनासो छ । लेखा अधिकृत जोशीले भने आफूमाथि लागेको आरोपलाई नकारेकी छिन् । उनले कमिशन माग्ने आफू नभएको दाबी गरिन् । 

‘आर्थिक प्रशासन महाशाखामा चार जना महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ । उहाँसँग कमिशन माग्ने म होइन । त्यो गुनासो आएपछि मैले शाखामा बुझेँ । उहाँले भन्नुभएको कमिशन नभई डिस्काउण्ट हो । हामीले पत्रपत्रिकाबाट डिस्काउण्ट लिन्छौं । त्यसैगरी उहाँहरूले पनि दिनुपर्छ । अरु कुराचाँहि जसले कमिशन मागेको हो, उसैलाई सोध्नुहोला’, उनले आक्रोशित हुँदै भनिन् । 

नगरप्रमुख गोपाल हमालले ठूलो आयोजनाको भुक्तानी मात्र उपमहानगरबाट हुने बताए । उनका अनुसार १० लाखभन्दा मुनिका भुक्तानी वडाबाटै हुने गरेको छ । भन्छन्,‘१० लाखभन्दा तलका भुक्तानी वडाबाटै हुन्छ । यहाँसम्म आइरहनै पर्दैन ।’ उनले जेसुकै भनेपनि व्यवहारमा भने ठ्याक्कै उल्टो छ । वडामा काम गरेको भुक्तानी लिन पनि उपमहानगर नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

वडाध्यक्ष र सचिवको सिफारिसका आधारमा उपमहानगरको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले भुक्तानी दिन्छ । भुक्तानी लिनलाई धेरै गाह्रो रहेको उपमहानगरबासीको गुनासो छ । कागजपत्र मिलेको भएपनि निकालिदिने, कमिशनको विरोधमा बोले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नेलगायतका गैरकानुनी कार्य त्यहाँका कर्मचारीले गर्दै आएको आरोप छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)